युनिकोड
ललितपुर महानगरपालिका–१५ मा रहेको पशु स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा ०७७ जेठ अन्तिममा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरियो। एक सय बेडको सो सेन्टरमा रुमाल, चप्पल, स्यानिटाइजर, बेड कभर, पानी, ब्ल्यांकेट लगायतका सामग्रीको व्यवस्था गरियो। यसमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो। तर, त्यति ठूलो खर्च गरेर बनाइएको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमै आएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले सबै खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले बेहोरेकाले खर्चको विवरण आफूलाई थाहा नभएको बताए। आइसोलेसन सेन्टर र त्यहाँ जम्मा गरिएको सामान अहिले पनि अलपत्र छ। केही बेड भने निकालिएको सोही वडाकी स्वास्थ्य फोकल पर्सन देवी थापाले जानकारी दिइन्।
‘सेन्टरका ३० वटा बेड पाटन अस्पताललाई दियौं,’ थापाले भनिन्, ‘अरु ७० वटा बेड र सामान सुरक्षित छन्।’
पाटन अस्पतालमा महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमितको भीड बढेपछि बेड दिएको उनले बताइन्।
महानगरको पहलमा जेठ–असार २०७७ देखि एन्फा कम्प्लेक्समा पनि आइसोलेसन केन्द्र बनाइयो। नौ महिनासम्म सञ्चालनमा रहेको सो केन्द्र गत माघदेखि भने बन्द भयो।
‘एन्फाको खेल सुरु भएपछि हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ,’ १५ नम्बर वडाका अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले भने।
सुरुमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, कोरोना परीक्षणका लागि व्यवस्था मिलाइएको एन्फाको सो स्थानमा पछि संक्रमितहरूलाई राख्न थालिएको मिश्रले बताए। आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने सामान खरिद गरिएको र बेड भने विभिन्न संस्थाले सहयोग गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए।
चितवनको एक आइसोलेसन केन्द्र।
गत वर्ष महानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा पनि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य थियो। ५ करोडमध्ये ३ करोड ७५ लाख खर्च भएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए।
‘पहिलो लहरको कोरोना नियन्त्रणको लागि महानगरले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो,’ महर्जनले भने, ‘परीक्षण, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणमा त्यो रकम खर्च भयो। सबै वडाले राहतसमेत त्यही बजेटबाट बाँडेका थिए।’
नेपालमा पहिलो पटक कोराना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि बागमती प्रदेशमा दर्जनौँ क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर खुलेका थिए। बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तम सेढाईंले आइसोलेसन सेन्टरमा अघिल्लो वर्ष ८ हजार बेड रहेकोमा यसवर्ष घटेर ४ हजार बेडभन्दा कम रहेको बताए। करोडौँ खर्च गरेर बनाइएका ती क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमध्ये दोस्रो लहर आइपुग्दा अधिकांश बन्द भइसकेको उनले स्वीकार गरे। ती संरचनामध्ये एकाध मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन्। दोस्रो लहरमा प्रदेश र स्थानीय तह पहिलेझैँ सक्रिय हुनसकेको देखिदैँन।
यस वर्ष प्रायः आइसोलेसन अस्पतालमा केन्द्रित गरिएको छ, क्वारेन्टिन त छँदै छैन। पोहोरको भन्दा यसवर्ष आइसोलेसन सेन्टर आधाभन्दा कम सञ्चालनमा छन्।
सेढाईंले भने, ‘गतवर्ष ८ हजार भन्दा बढी बेडका आइसोलेसन सेन्टर थिए, अहिले १ सय ५० आइसोलेसन सेन्टरमा ४ हजार बेड मात्र सञ्चालनमा छन्।’
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रमेश अधिकारीले पनि अघिल्लो वर्ष बनेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन धेरै बन्द भएको बताए। अघिल्लो वर्ष २०७७/०७८ मा बागमती प्रदेशले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ८३ करोड ३ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको लागि समेत रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ।
चितवनमा बनेको आइसोलेसन निरीक्षण गर्दै मेयर रेणु दाहाल।
दोश्रो लहरमा देखिएको कमजोरी
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भित्रिएको २०७६ माघ महिनामा हो। सरकारले कोरोना फैलन नदिन सोही वर्षको चैत ११ देखि देशव्यापी लकडाउन गर्यो। लकडाउनसँगै कोरोनाको आशंका भएकाहरूलाई राख्न क्वारेन्टिन र संक्रमण पुष्टि भएकालाई राख्न आइसोलेसन निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार ताते। प्रदेश सरकार मातहत बागमतीमा एक हजार एक सय बेडका आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको निर्देशनालयले जनाएको छ। स्थानीय तहले बेग्लै आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाएका थिए।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा गएको वर्ष प्रत्येक गाउँपालिका र वडाहरूले समेत आफ्नै पहलमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सञ्चालन गरेका थिए। तर, यो वर्ष त्यस्तो कुनै काम नभएको त्रिपुरासुन्दरी– ६ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार पोहोर उनको गाउँपालिकामा मात्र १५ वटा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको थियो।
‘जुन एरियामा संक्रमित भए, त्यहीँका विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तिनलाई यो वर्ष भने सञ्चालनमा ल्याइएन।’
कोरोनाको दोस्रो लहर आएपछि भने गाउँपालिकाका सबै बिरामीलाई सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको उनले जानकारी दिए।
सो स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. सञ्जय बरालले सो क्षेत्रका कुनै पनि गाउँमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन नबनेको बताए।
‘क्वारेन्टिन बनाउने काम गाउँपालिका वा त्यो माथिको निकायको हो,’ हामीले त बिरामीको उपचार गर्ने हो,’ डा. बरालले भने, ‘हामीले बिरामीको उपचार गरेका छौँ। संक्रमित राख्नको लागि हाम्रोमा १५ बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ।’
रसुवामा अघिल्लो पटक ५ वटा गाउँपालिकाले आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाएका थिए। दोस्रो लहरमा ती कुनै पनि सञ्चालनमा नआएको प्रतिनिधि सभाका सदस्य मोहन आचार्यले बताए।
‘हामीले कोरोनाको पहिलोे लहर आउँदा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामामा आइसोलेसन केन्द्र बनाएका थियौँ,’ आचार्यले भने, ‘दोस्रो लहरमा भने नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी केस बढ्यो, अनि अस्पतालमा केन्द्रित गर्यौं।’
रसुवामा जनशक्ति अभावकै कारण पनि केही आइसोलेसन सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए।
‘संरचना छ तर त्यसमा काम गर्ने मानिस नै नभएपछि के गर्न सकिन्छ र ? त्यसमाथि अस्पतालमा भन्दा राम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा हुन्छ भनेर बिरामीलाई पनि विश्वास भएन,’ उनले थपे।
अधिकांश केस लक्षणसहितका हुनु र अक्सिजन समेत लगाउनुपर्ने खालका भएको उनले बताए।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत भक्तपुरकी सांसद सरस्वती बाटीले भने कतिपय स्थानको आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएका कारण यसपटक संक्रमितहरू बस्न नगएको बताइन्। सांसद बाटीले भनिन्, ‘सामग्री नभएको लगायतका समस्या पनि पाइयो।’
सिन्धुली जिल्लामा रहेका २ नगरपािलका र ७ गाउँपालिकामा बनाइएका क्वारेन्टिन चलेका छैनन्। बरु, अस्पतालमै आइसोलेसन बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘गत वर्ष विद्यालयमा बनाइएका क्वारेन्टिन यस वर्ष सञ्चालन गरेनौं,’ प्रजिअ न्यौपानेले भने, ‘तर, सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेकाले त्यहीँ हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौँ।’
‘हाम्रोमा अक्सिजनको समस्या आएको छैन, यहीँ प्लान्ट स्थापना गरेका थियौं, गत वर्ष बनाएको ४७ बेडको कोभिड अस्पताल अहिले सञ्चालनमा छ, हामीले सहजतापूर्वक व्यवस्थापन गर्यौं,’ प्रजिअ न्यौपानेले थपे।
पहिलो पटक कोरोना भित्रिँदा तातेका स्थानीय र प्रदेश सरकार दोस्रो लहरमा भने सक्रिय हुन नसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्त बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा स्थापना गरिएका केही आइसोलेसन सेन्टर फेरि प्रयोग भएका छैनन्। क्वारेन्टिनमा राख्ने काम र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त हुँदै भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले महामारीको दोस्रो लहर आउला भनेर तयारी नै नगरेको उनले टिप्पणी गरे।
‘पहिलो वेभ आएपछि दोस्रो वेभ पनि आउँछ भनेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सम्भावित जोखिमको लागि तयारी गरेको देखिँदैन,’ डा. वन्तले भने, ‘पहिलो पटक कोरोना आएकै बेला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने आईसीयू र भेन्टिलेटर बढाउने काम नै भएन, दोस्रो लहर एकैपटक फैलँदा समयमा उपचार नै गर्न नपाएर मानवीय क्षति निकै भयो।’
कतिपय स्थानीय तहले बनाएको आइसोलेसन पनि सञ्चालनमा नल्याएको र शंकास्पद संक्रमितलाई पनि क्वारेन्टिनमा नराखिएको पनि उनले बताए।
बागमती प्रदेशमा ४ असार ०७८ सम्म १३ हजार ३३१ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। बागमती प्रदेशमा पहिलो र दोस्रो चरणमा समेत गरी ३ लाख ३१ हजार ६ सय १ मा कोरोना संक्रमण भएको छ जसमध्ये ३ हजार ५ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ। परीक्षण न्यून र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शून्य हुँदा घरघरमा संक्रमण फैलिएको डा. वन्तको ठम्याइ छ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता डा. सेढाईंले पहिलो लहरको कोरोनाका बेलामा बनेका आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हटाउँदा र त्यस्ता स्थानमा सेवा र सुविधा दिन नसक्दा मानिसहरू घरमै बस्न थालेका बताए।
‘पहिलो लहरको अन्त्यतिर हामीले कोरोना हरायो होला भन्ठानेर क्वारेन्टिन र आइसोलेन सेन्टर हटायौं’, सेढाईंले थपे, ‘त्यसमा बस्दा सेवा सुविधा र आराम नपाएपछि घरमै सजिलो हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गर्यो। पहिलो चरणमा दोस्रोमा जस्तो गम्भीर केस पनि देखिएको थिएन।’
वैशाख पहिलो हप्तादेखि भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट देखा पर्न थाल्यो। यो भेरियन्टले सुरुमै काठमाडौंलाई प्रभावित पार्यो। दैनिक ७ सयभन्दा बढी संक्रमित उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र देखिन थाल्यो। यो पटक अर्काे खतरा के रह्यो भने यो भेरियन्ट एकदमै छिटो सर्न थाल्यो। एउटै परिवारमा धेरै संक्रमित देखिन थाले। विस्तारै देशका अन्य भागमा पनि संक्रमण फैलियो।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरीस्थित सल्यानटार प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. बरालका अनुसार यसपटक अधिकांश संक्रमितहरू घरमै बसे र निकै गाह्रो भएपछि मात्र अस्पताल पुगे। त्यसैले गाउँमा कति संक्रमित छन् भन्नै गाह्रो भयो। डा. बरालले भने– गम्भीर र लक्षण भएका बिरामीबाहेक अरु घरमै बसेका छन्, उनीहरूलाई छुट्टै आइसोलेट नगर्दा संक्रमण घरभित्र पनि तीव्र रुपमा फैलियो।
नुवाकोटको छहरेस्थित सेवा सामुदायिक अस्पतालमा हालसालै मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको नौ बेडको अक्सिजनसहितको आइसोलेसन केन्द्र।
आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सेन्टर किन बन्द?
कोरोना नियन्त्रण उन्मुख रहेको भन्दै ०७७ साउनदेखि देशव्यापी लकडाउन खोलियो। सार्वजनिक यातायातदेखि उद्योग कलकारखाना पनि सञ्चालन गरिए। दसैँपछि विद्यालय खुलाइए। जनजीवन सामान्य भएसँगै हतारहतार निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरू बन्द हुन थाले। क्वारेन्टिन बनाइएका विद्यालयहरूमा पूर्ववत् पठनपाठन सञ्चालन भए। पार्टी प्यालेसहरू पनि सञ्चालन हुन थाले। नेताहरूले कोरोना परास्त भएको गफ हाँक्न थाले।
‘देशका कार्यकारी प्रमुख रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमै कम क्षतिमा कोरोनालाई परास्त गरेको जस्ता अभिव्यक्ति दिए, जसले गर्दा हामीले महामारी नियन्त्रणमा लिएको प्रचार भयो र त्यस्ता संरचना भंग गराउन भूमिका खेल्यो,’ डा. वन्तले असन्तुष्टि जनाए, ‘महामारी जस्तो विषयलाई त्यति सजिलै जितेको अभिव्यक्ति दिएपछि आम मानिसमा साँच्चिकै कोरोना हटेकोसन्देश गयो अनि सावधानी पनि गर्न छाडे।’
किन आएनन् बिरामी?
सातदोबाटोबाट एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको खुमलटारमा तीनतले भवनमा एउटा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। ठूलो चौरको बीचभागमा रहेको सो सेन्टर पाटन र सुमेरु अस्पतालबाट केही मिनेटमै पुग्न सकिन्छ। तर, संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्थामा पनि सो आइसोलेसन सेन्टर प्रयोगमा आएन।
१५ नम्बर वडाकी स्वास्थ्य फोकल पर्सन देवी थापाले सेन्टर प्रयोगमा ल्याउनै नपरेको दाबी गरिन्। तर, महानगरले नै सुनाकोठीमा ५० बेड र बागडोलको ज्यापु भवनमा ११० बेड गरी दुई वटा आइसोलेसन सेन्टर अझै सञ्चालन गरिरहेको छ। महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार दुवै स्थानमा गरी असार २ गतेसम्म ६८ जना संक्रमित राखिएका छन्। संक्रमितको खाना, खाजाको व्यवस्था एक निजी संस्थाले गरेको छ।
पहिलो पटक लकडाउन सुरु भएपछि ललितपुरका ६ स्थानीय तहमा १० स्थानमा १ सय ३८ बेड आइसोलेसन सेन्टर स्थापना भएको थियो। महानगरपालिकाभित्र एन्फा कम्प्लेक्स (२० बेड), अल्का अस्पताल जावालाखेल (५), गणेशमान सिंह अस्पताल (२०) र बीएन्डबी अस्पतालमा (१० बेड) आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको थियो।
यस्तै महांकाल गाउँपालिकाको गोटीखेलमा अघिल्लो वर्ष १५ बेडको आइसोलेशन सेन्टर प्रयोगमा ल्याइएको थियो। गोदावरी नगरपालिकामा लेले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (७) र आनन्दवन अस्पताल (५) गरेर १२ बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा रहेको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ।
उता बागमती गाउँपालिकाको भट्टेडाँडामा (५) र कोञ्ज्योसोममा २० बेडको आइसोलेसन सेन्टर प्रयोग भएको थियो। तर, यो वर्ष कुनै गाउँपालिकामा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले जानकारी दिए।
गोदावरी नगरपालिकामा भलि पुच पार्टी प्यालेसलाई ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। गोदावरीका नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले भलि पुच पार्टी प्यालेसमै एकै ठाउँमा ठूलो आइसोलेसन सेन्टर बनाइएकोले अन्यत्र नराखिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सो सेन्टर बनाउन १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनका अनुसार भलि पुचको मासिक भाडा साढे २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
‘बिहान खाजा, दिउँसो खाना, अपरान्ह खाजा र बेलुकी खाना गरेर चार पटक खुवाउनुपर्छ, त्यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति दैनिक १ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश अधिकारीले यो वर्ष आइसोलेसनमा मानिसहरू बस्न नचाहेको बताए।
‘आइसोलेसनको संख्या घटेको छ, संस्थागत आइसोलेसनमा मानिस बस्न चाहेको देखिएन,’ डा.अधिकारीले भने, ‘बनाइएका आइसोलेनमा पनि मानिस बस्न नचाहेको देखियो।’ उनले भक्तपुरको खरिपाटीमा आइसोलेसन बनाउने प्रयास गरेको तर मानिस नआएको सूचना पाएको समेत बताए।
‘यही नै कारण भन्न सकिएको छैन, तर धेरै मानिस संस्थागत आइसोलेसनमा भन्दा होम आइसोलेसनमै बस्न चाहेको देखियो,’ डा. अधिकारीले थपे।
डा. वन्त भने भविष्यका महामारीलाई पनि ध्यानमा राख्दै यस्ता संरचना स्थायी प्रकृतिकै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। महामारी अझै कति समयसम्म रहन्छ भन्ने टुंगो नै नहुने भएकोले स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
त्यसो त बागमती प्रदेशले सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, मकवानपुर, भक्तपुर र ललितपुर गरी आठ जिल्लाका अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेको छ। डा. अधिकारीले अस्पताल अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिएको समेत बताए। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, पीसीआर मेसिन जडान, आईसीयू र एचडीयू सेवा विस्तार लगायतका काममा बजेट दिइएको उनको भनाइ छ।
अस्पतालमा सेवा विस्तारमा तीव्रता दिएको प्रदेशले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको लागि भने चासो नदेखिएको देखिन्छ। रोकथाममा भन्दा उपचारमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको डा. अधिकारीले बताए।
‘आगोको झिल्का निभाउन सहज हुन्छ तर हामी झिल्का निभाउनतिर लागेनौँ, आगो दन्किएपछि निभाउन कस्सियौँ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले भने दोस्रो लहरले एकै पटक थिच्दा तयारी गर्नै नपाइएको तर्क गरे।
‘कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट भित्रिएपछि धेरै तयारी गर्नै नपाई केस ह्वात्तै बढ्यो,’ पौडेलले भने, ‘जसले गर्दा संक्रमितहरू घरमै बस्न बाध्य भए।’
विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा रहेका भवनमा बनाइएका आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिनलाई निरन्तरता दिन नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘पहिलोपटक कोरोना भित्रिनेबित्तिकै हामीले लकडाउन गरेका थियौंँ। अनि विद्यालय लगायतका सार्वजनिक भवन रित्ता थिए र तत्काल क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड बनाउन सहज भयो। तर, दोस्रो लहर आउँदा विद्यालय खुलेकै थिए,’ पौडेलले भने, ‘यो पटक पालिकाहरूले संस्थागत रुपमा क्वारेन्टिन बनाउन पनि सकेनन्, केस बढेकाले सबै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसे।’
वैशाखको पहिलो हप्ता अलिअलि देखिएको संक्रमण दोस्रो हप्तामा पुग्दा निकै बढेको र तेस्रो हप्तामा पुग्दा दैनिक संक्रमितको संख्या १० हजारनजिक पुगेको थियो।
‘महामारी सुरु भएपछि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढी देखिए, अनि प्रायः बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक पर्यो, त्यस्ता मानिसहरू अस्पताल दौडिए,’ उनले भने।
हुन त सरकारले नै कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने निर्णय गरेको पनि थियो तर लक्षण नै नभएका संक्रमितलाई के आधारमा अस्पताल लैजाने भन्ने योजना सरकारसँग भएन। काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले २०७८ जेठ ७ गते सरकारको निर्णय भन्दै कोरोना संक्रमितका लागि अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चारकर्मीहरूसँग बताएका थिए।
‘अहिलेको निर्णय भनेको कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालकै निगरानीमा उपचार गर्ने भन्ने हो। कोही संक्रमित अस्पताल पुगेका छैनन् भने सूचनाको ‘ग्याप’ भएर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर गयो भने अलग कुरा होला तर अहिलेलाई संक्रमितको उपचार अस्पतालमै हुन्छ।’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले नगरपालिकाहरूले सरकारसँग सम्झैेता गरेरै आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।
‘सरकारी अस्पतालसँग नगरपालिकाले सम्झौता गरेर आइसोलेसन सेवा दिएका छन्। भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेमा त्यसरी काम भइरहेको छ,’ ब्याञ्जुले भने।
तर, प्रदेश सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणमा खर्च नगरेकोमा भने उनी असन्तुष्ट छन्। ‘कोभिड आएपछि जसरी पूर्वाधार बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको थियो, दोस्रो लहरमा सबै भद्रगोल भयो, प्रदेशले यसमा हेर्नै सकेन,’ ब्याञ्जुले थपे।
डा. वन्त भन्छन्ः समन्वय भएन
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्कुल, सरकारी कार्यालय वा खुला कुनै खाली भवनमा राखियो। दोस्रो वेभ आएपछि ती सबै संरचनामा फेरि राख्न सम्भव थिएन। अनि फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्यो। पहिलो चरणमा बनेका आइसोलेसन सेन्टर फेरि प्रयोग गर्न अवस्था बनेन।
क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा पनि क्षमता नहेरी जबर्जस्ती काम बाँडफाँट गरियो। क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह वा प्रदेश कति सक्षम छ, प्राविधिक आर्थिक क्षमता के छ हेरिएन। कामको बाँडफाँट भयो तर, काम पन्छाउने हिसाबले मात्र।
प्रकोप वा महामारीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय नीति प्रष्ट हुनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकेन। सरकारका विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय भएन। एउटै तहमा पनि विभिन्न निकायबीच एकरुपता भएन र समन्वयको अभाव देखियो।
स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनमा कमजोरी गर्यो। समयमा निर्णय लिन सकेन। आइसोलेसनमा बस्नेहरू कति सुरक्षित छन्, कुनै तहका सरकारले पनि निर्धक्कसँग भन्न सकेनन्। अनि मानिसलाई आइसोलेसनमा किन बस्ने भन्ने भयो। स्वास्थ्यको निगरानी, केस व्यवस्थापन भएन। परीक्षण नै बढेन। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन भएन। परीक्षण थोरैलाई गरियो।
संक्रमित पहिचान भएकाहरूको व्यवस्थापन गरिएन। संक्रमित भएकाहरूको पहिचान भएपछि अन्यलाई संक्रमण हुन नदिन आइसोलेसनमा राखिने हो। जोखिमयुक्त स्थानबाट आएका मानिसलाई केस पुष्टि नभएसम्म ‘अब्जर्भेसन क्वारेन्टिन’ राख्ने हो। टेक्निकल्ली यो नयाँ संक्रमण हो। तर, समयमै उपचार नपाएर, अक्सिजन नपाएर, संक्रमितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि केहीको मृत्यु भयो।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम कसको हो? स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यहाँ समन्वयको अभाव छ। सरकारकै प्रमुखले कोरोना जितेको, न्यूनतम क्षतिमा हराएको अभिव्यक्ति दिए, यसले आम मानिसमा यो केही होइन भन्ने पर्यो।
अर्को लहरमा के होला?
विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी पनि दिएका छन्। त्यसैले पहिलो र दोस्रो लहरमा भएका कामकारबाही हेरेर तेस्रो चरणमा अपनाउने सावधानीका लागि बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले केही वरिष्ठ डाक्टरहरूलाई १३ वटा जिल्लामा अनुसन्धान गर्न खटाएको छ।
प्रवक्ता डा. सेढाईंले दिएको जानकारीअनुसार त्यो अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने तयारी प्रदेशले गरेको छ। आइसोलेसनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले महसूस गरेका छन्।
‘सदरमुकाममा वा सहर भएका ठाउँमा बस्ने सबै मानिसको आफ्नै घर छैन, एउटै कोठामा खाँदिएर बस्नुपर्छ। त्यस्तो बेला कोरोना भएका व्यक्तिले परिवारका सबैलाई सार्ने खतरा हुन्छ। परिवारका अन्य सदस्यलाई जोगाउन पनि आइसोलेसन सेन्टर चाहिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। कोरोना खोप लगाएपनि कोरोना लाग्नबाट नरोकिएकोले अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि आइसोलेसन जस्ता संरचना प्रयोग गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया