युनिकोड
संसारका बिभिन्न मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा गत वर्ष (सन् २०२०) मा भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ।
ट्रान्सपरेन्सीले २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो।
सो सूचकांकका आधारमा सन् २०२० मा नेपालमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० मा ३३ अंक पाएर संसारभरमा ११७ औं स्थानमा रह्यो।
त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक ल्याई सोसूचीमा ११३औं स्थानमा रहेको थियो।
विगत १ वर्ष (सन् २०१९–२०) मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिइएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ।
‘यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ,’ उसले भनेको छ, ‘अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो जसले राज्यका प्रमुुख अंगहरुमा नीजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ।’
सो सूचकांकले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ।
यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ।
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा ट्रान्सपरेन्सीद्वारा यो सूची तयार गरिएको उसले जनाएको छ।
उसले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको हो।
यस वर्षको सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन्।
सीपीआई २०२० मा दुईतिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ।
अध्ययन गरेका आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष छ।
नेपालमा किन बढ्यो भ्रष्टाचार?
‘सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारी माथी कारवाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको संदेश दिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ।
ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरुको सशक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्काप्रकृया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुचजस्ता पहलकदमी लिन सुझाव दिएको छ।
दक्षिण एसियामा कुन देशमा कस्तो
सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २४ औं स्थान, मालदिभ्स ४३ अंक प्राप्त गरी ७५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६ औं स्थान, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६ औं स्थान र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया