आफैँ विरुद्धको मुद्दा हेर्छन् कि हेर्दैनन् जबरा? आज पर्दैछ प्रधानन्यायाधीशलाई गम्भीर नैतिक संकट

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।

यो रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको पनि हो। त्यसैले यो रिटमा उनको भूमिका के हुन्छ चासोको साथ हेरिएको छ।

सरकारले ३० मंसिरमा जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई हुन लागेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत संलग्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरित रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसले जबरालाई कठोर नैतिक संकटमा पुर्याएको छ।

कानुनविद्हरुका अनुसार यदि यो रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा जबरा बसे भने उनले आफैंमाथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ।

अधिवक्ता अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित परिषद्का सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

कानुनविद्हरुका अनुसार आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। यसले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको इजलासको नेतृत्व जबराले गरे भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने कानुनविद्हरुको ठहर छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० पुसमा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। जसको त्यतिबेलैदेखि नै विपक्षीमात्र होइन्, सत्तापक्षबाटसमेत बिरोध हुँदैआएको छ।

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरित रहेको भन्दै खारेज गरिनु पर्ने माग अधिवक्ता अर्यालले गरेका छन्।

अर्यालले दर्ता गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा सहभागि नहुनु र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’

अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि सभामुख र विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त ४५ पदमा नियुक्तिसमते गरिसकेको छ।