युनिकोड
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमा फर्काउन दूतावास नै बाधक बनेका छन्।
सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा सरकारी खर्चमा फर्काउनु पर्ने नेपालीको आधिकारिक विवरण दूतावासले तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दूतावासले त्यसरी खर्च व्यहोर्न नसक्ने नेपाली कति छन् भनेर अहिलेसम्म सूची नै नपठाएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मलेसियाले सुरुमा आफ्नो खर्चमा नेपाल फर्कंन नसक्ने ८ सय जना नेपाली रहेको बताए पनि ८६ जनाको मात्रै विवरण उपलब्ध गराएको छ। ८६ जनालाई फर्किंदा लाग्ने खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले पठाइसकेको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरु फर्किंदाको टिकट र काठमाडौंका होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने बताए। उनीहरुका लागि ३८ लाख रुपैयाँ मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई पठाएको श्रेष्ठले बताए।
‘मलेसियाबाट विवरण आएकाहरुको फर्कंदाको खर्च र यहाँ आएपछि क्वारेन्टिनमा बसेको खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ’, निर्देशक श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि ३८ लाख रुपैयाँ पठाइसकेका छौँ।’
अन्य देशमा अलपत्र श्रमिकको विवरण भने महिनौं बित्दासमेत दूतावासले पठाएका छैनन्। दूतावासले विवरण नपठाएसम्म विदेशबाट अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि रकम पठाउने आधार नहुने बोर्डले जनाएको छ।
यस्तै युएईको जेलबाट छुटेका ५२ जना नेपालीको उद्धारका लागि पनि बोर्डले रकम पठाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि पनि दूतावासले विवरण नपठाउँदा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।
अन्य श्रमिकको हकमा रकम पठाउन विवरण आवश्यक पर्छ। सरकारले उनीहरुको अवस्था हेरेर सबै खर्च व्यहोर्ने, ७५ प्रतिशत व्यहोर्ने र आधा मात्रै व्यहोर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ। सोही कार्यविधि अनुसार श्रमिक उद्धार गर्ने भनिएको हो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान खुल्ला गरेपछि ५० हजार बढी श्रमिक विदेशबाट आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किसकेका छन्। मंगलबार रातिबाट नियमित उडान खुल्ला गर्ने भने पनि हवाई भाडा चार्टर्डकै अनुपातमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया