युनिकोड
पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेकाहरुलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। तर, सोही मुद्दामा अस्ट्रेलियामा भने घुस दिने पाँच अधिकारी जेल परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेसरी पौडेल र स्थानीय एजेन्ट हिमालय पाण्डेलाई विशेष अदालतले मंगलबार सफाइ दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छपाइका लागि नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०५९ असोजमा राष्ट्र बैंकले सो नोट बजारमा ल्याएको थियो। ५ करोड नोट छाप्नका लागि ३५ लाख ६४ हजार अस्ट्रेलियन डलर खर्च भएको थियो।
अस्ट्रेलियाली अभियोजनकर्ताले नोट प्रिन्टिङले नेपालका स्थानीय एजेन्टलाई ३ लाख ३० हजार १९ अस्ट्रेलियाली डलर कमिसन दिएको जनाएको छ।
त्यसमै नेपाल राष्ट्र बैंकको शीर्ष नेतृत्व र अन्य अधिकारीहरुलाई दिइने घुसको रकम समेत उल्लेख भएको बताइएको थियो। सन् २०११ मा ती संस्थाहरुले आफूहरुले घुस खुवाएर काम लिएको अपराध स्वीकार गरेका थिए। त्यसलगत्तै सेक्युरिटी र नोट प्रिन्टिङ दुई कम्पनीलाई २ करोड १० लाख अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना गरिएको थियो।
नेपाल, इन्डोनेसिया, मलेसिया र भियतनामबाट नोट छपाइको क्रममा घुस खुवाएको आरोपमा ती कम्पनीका पाँच अधिकारीहरुलाई जेल सजाय भएको कमनवेल्थ डाइरेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्युटरको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अस्ट्रेलियामा विदेशी सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस खाएको आरोपमा जेल सजाय भएको यो पहिलो घटना थियो।
२०५६ माघमा नेपालले नोट छाप्ने विषयमा वार्ता सुरु गरेको थियो। २०५७ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो।
नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको सहायक कम्पनी हो। पोलिमर नोट प्रयोगमा आएपछि च्यातिन र खुइलिन थालेपछि नोटका गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो। सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएपछि नेपालले थप नोट छाप्ने योजना तुहिएको थियो। त्यस समयमा पचास, एक सय, पाँच सय र हजार रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्ने तयारी थियो।
अस्ट्रेलियाको सरकारी निकायले घुस दिएर कुनै पनि काम लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाली अधिकारीहरुले नोट छाप्नुअघि नै अस्ट्रेलियाली कम्पनीसँग घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पोलिमर नोट अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई छाप्न दिने निश्चित भएपछि औपचारिकताका लागि मात्रै बोलपत्र आह्वान गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
अस्ट्रेलियाले गरेको अनुसन्धानमा घुस रकम त्यस समयको सरकारको उच्च नेतृत्वमा समेत पुगेको देखाएको छ। त्यस समयमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
प्रतिक्रिया