युनिकोड
नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वकालका अवशेष बाँकी रहँदा नागरिकलाई खतरा कायमै छ।
बारुदीसुरुङ सम्बन्धी काम गरिरहेको संस्था बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियान नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त खतरा औँल्याएको हो।
अभियानका संयोजक पूर्णशोभा चित्रकारले शान्ति सम्झौता भएको सत्र वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वले छाडेका अनेक समस्या कायमै रहेकाले नागरिकहरु खतरामुक्त नरहेको बताइन्।
बारुदी सुरुङ, द्वन्द्वको अवशेषको रुपमा रहेका विस्फोटक पदार्थबाट खतरा कायमै रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष पुरा भइसकेको छ। शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष पुरा भएपनि द्धन्दले छोडेका अनेकौं समस्याहरु अहिले पनि उस्तै छ। त्यो मध्ये बारुदी सुरुङ। द्वन्द्वको अवशेष विस्फोटक पदार्थहरुबाट अझै पनि खतरा छ।’
विशेषतः रोल्पा, हुम्ला, रुकुम, कालिकोट, लमजुङ, सुर्खेत, मुस्ताङ, रुपन्देही, दैलेख, सुर्खेत, बाँके, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, सुनसरी, सप्तरी, झापा, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, काठमाडौं लगायततमा विस्फोटक पदार्थको अवशेषको खतरा रहेको संयोजक चित्रकारले बताइन्।
शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने काम भइरहेका बेला द्वन्द्वका यस्ता अवशेषको पनि उचित व्यवस्थापनको खाँचो रहेको संयोजक चित्रकारको भनाइ छ।
२०५२ देखि २०६२ दश वर्षमा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी ५२९ को विस्फोटक पदार्थबाट व्यक्तिको ज्यान गएको तथ्याङ्क रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘शान्ति प्रक्रियापछि पनि बालबालिका, महिला तथा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। घाइते भएका छन्। अङ्गभग भएका छन्। द्धन्द्वपछि यस्तो हुनु दुःखद हो। यसले नेपाली जनताहरुको दिगो शान्तिको चाहनामा गहिरो ठेस पुगेको छ।’
त्यस्तै, एक हजार २७३ घाइते भएको र त्यसमा ४८ प्रतिशत सर्वसाधारण रहेको सो संस्थाले जनाएको छ।
२०६८ मा नेपाललाई माइन मुक्त घोषणा गरिए पनि ३० मंसिर २०८० सम्म नेपाल प्रहरी र सर्वसाधारण गरी २१ जनाको मृत्यु भएको र १०४ जना घाइते भएको संयोजक चित्रकारले बताइन्।
२०६८ देखि २०८० सम्म एक हजार ७१८ वटा विस्फोटक पदार्थ फेला परेको र सोमध्ये ३६ वटा विस्फोटक पदार्थलाई नष्ट गरिएको तथ्याङ्क रहेको अभियानले जनाएको छ।
सोहीअनुसार २०७० मा ३८४, २०७४ मा ४७९ वटा र २०७९ मा २२८ विस्फोटक पदार्थ फेला पर्नुले यसबाट नागरिकलाई खतरा जारी रहेको पुष्टि गरेको संयोजक चित्रकारले जानकारी दिइन्।
संयोजक चित्रकारले बारुदी सुरुङ तथा घरेलु विस्फोटक पदार्थका विषयमा परिभाषामा पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको सेन्सरबाट चल्ने-पड्कने गरेको विस्फोटक बारुदी सुरुङ हो’, चित्रकारले भनिन्, ‘तत्कालीन माओवादी तथा सरकारी पक्षबाट पनि प्रयोग गरिएका स्थानीय विस्फोटक भने घरेलु विस्फोटक पदार्थ हुन्। ग्रेनाइटहरु भने यी क्याटोगरीमा पर्दैनन्।’
पछिल्लो समय रक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी लिएर २०७९ सम्म काम गरिरहेको तर हाल आएर यो कामको विषय नै हटाइएको चित्रकारले उल्लेख गरिन्।
यसको समस्या समाधानका लागि बीमाको व्यवस्था गरेर कभर गर्न सकिने उनको सुझाव पनि छ। त्यस्तै, सरकारले बलियो संयन्त्र तयार गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पनि अभियानको माग छ।
‘सरकारले यससँग सम्बन्धित तथ्यांको यथार्थता निकाल्न थप नागरिकको जीवनमा जोखिम हुन नदिनलगायतका समस्याका समाधानका लागि नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, संयोजक चित्रकारले भनिन्, ‘बलियो संयन्त्रको समेत खाँचो छ।’
प्रतिक्रिया