युनिकोड
लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको करिव २ महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेकी केसीले सर्वोच्च अदालतले सो अन्तिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको गुनासो गरिन्।
उनले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने? भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनैपनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पारिन्।
केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरुलाई सहज ढंगले सो अधिकारी नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘बच्चाको जन्मदर्ता नै गर्न सकिएको छैन। १२/१५ वर्ष भइसकेको छ। तर स्कुलमा एडमिसन गर्नुपर्यो भने पनि समस्या छ। परिवारमा बस्ने अधिकार समेत यो समुदायलाई छैन। यसले यो समुदायमा ठूलो तनाव सिर्जना भएको छ। अब के गर्ने भनेर। अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाइनेछ। कुन निकायमा गएर त्यो विवाह दर्ता गर्ने भन्ने पनि क्लिएर छैन।’
सो समुदायका अर्की अगुवा लक्ष्मी गलानले आफूले २४ वर्ष जोडिको रुपमा रहँदा पनि विवाह दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई सहज ढंगले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उनको भनाई थियो। गलानले सरकारले, अदालतले र परिवारले समेत आफूहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नदिएको समेत बताइन्।
सर्वाेच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तिरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय समेत उल्लेख नभएपछि आफूहरु भ्रममा परेको सो समुदायका अगुवा गलानको गुनासो थियो।
प्रतिक्रिया