कहिले पुरा हाेला बुटवलबासीको ‘महानगर’ सपना?

हाल लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम (अस्थायी राजधानी) रहेको शहर बुटवल महानगर बन्ने चर्चा वर्षौं अघिदेखि सुरु भएको हो।

२०७१ सालमा साविक सेम्लार र मोतीपुर गाविसलाई समेटेर तत्कालिन बुटवल नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नती भएको थियो। त्यो भन्दा अघिदेखि बुटवललाई सम्भावित महानगरको रुपमा हेरिन्थ्यो।

२०७४ सालको चुनाव अघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना हुने बेलामा बुटवललाई महानगर बनाउने चर्चा चलेको थियो। त्यसबेला बुटवललाई तिलोत्तमा नगरपालिका र सकभर भैरहवालाई पनि जोडेर महानगरपालिका बनाउने छलफल भएको हो। तर जिल्ला भित्रकै दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा बुटवल उपमहानगरपालिकामै सिमित रह्यो। 

स्थानीय तहको चुनाव हुँदा सबैजसो दलहरूको घोषणा पत्रमा बुटवललाई महानगर बनाउने उल्लेख थियो। नेताहरुको भाषणैपिच्छे पनि महानगरको नारा सुनिन्थे। तर यसबीचमा महानगरलाई स्तरोन्नती गर्नेबारेमा पालिका तहमा मात्र होइन केन्द्रीय तहमा पनि खासै छलफल भएको छैन। 

सम्भव त यही वर्ष फागुन–चैतमा स्थानीय तहको चुनाव हुने छ। त्यो चुनावमा अब बुटवल महानगरको रुपमा चुनावमा जाने सम्भावना निकै कमजोर भएको छ। यसबारेमा सरोकारवाला पालिकाभित्र पनि कुनै छलफल भएको छैन। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बुटवललाई महानगर बनाउन केही सामान्य छलफल भएपनि त्यसले निरन्तरता नपाएको बताए। 

‘प्रदेशको अघिल्लो सरकारले मुख्य शहरहरुमा महानगर बनाउने योजना ल्याएको थियो। त्यो अनुसार केही गोष्ठी र कार्यशाला पनि भएको थियो’ उनले भने, ‘तर त्यो कुराले अहिले विश्राम पाएको छ। सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन भएपछि त्यसमा छलफल भएको छैन। निर्वाचनमा महानगरको रुपमा चुनावमा जाने सम्भावना देखिएको छैन।’ 

बुटवललाई महानगर बनाउन छिमेकी तिलोत्तमा नगरपालिकालाई समेट्नु अनिवार्य हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले पनि महानगरको बारेमा खासै छलफल नभएको बताए। 

‘कहिलेकाहीँ थोरै चर्चा हुने गरेको छ। तर विषय नै अगाडि आएको छैन’ उनले भने, ‘अबको स्थानीय चुनावमा पनि अहिले जुन पालिका जसरी छन्। त्यसरी नै अघि बढ्ने हुन्। पालिकाको हेरफेर गर्ने कुरा तल्लो तहदेखि लिएर केन्द्रले पनि निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले कुनै परिवर्तन हुने मैले देखेको छैन।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बुटवलको महानगरको बारेमा मन्त्रालयमा समेत कुनै छलफल नभएको र अबको चुनावमा त्यो सम्भव पनि नदेखिएको बताए।

‘स्थानीय तहको हेरफेर, सिमाना परिवर्तन गर्ने कुरा पालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अघि नै सकिसक्नु पर्ने भनेर कानूनमा लेखेको छ’ उनले भने, ‘एउटा स्थानीय तह मात्र हेरेर भएन अरु पनि छन्। त्यसको लागि राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक सबै कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलै चुनाव अघि स्तरोन्नती हेरफेर गर्न सकिने अवस्था छैन।’ 

महानगरको रुपमा अघि बढाउन बुटवल उपमहानगर आफैँले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको कांग्रेसका बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले बताए। 

‘महानगरपालिकाको रुपमा अघि बढ्न पहिलो बुटवल आफैँ संवेदनशील हुनुपर्यो नि। वरिपरिका पालिकाहरुलाई बुटवलमा मिसाउनका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्यो’ उनले भने, ‘अरु पालिकालाई पनि महानगरपालिकामा समेट्न बुटवलका मेयरले त्यसको बारेमा के भूमिका  निर्वाह गर्नुभयो। सबै दललाई समेटेर छलफल भयो कि भएन। एकलकाँटे हिसाबले हिँडेर बुटवल महानगर त बन्दैन त।’ 

पाण्डेले पाल्पाको दोभानदेखि भैरहवा सम्मलाई समेटेर बुटवललाई महानगर बनाउनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए। 

बुटवलका पूर्वमेयर तथा हाल एमालेका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले महानगर बनाउन तल्लो तहले भन्दा माथिल्लो तहले बढी अग्रसर लिनुपर्ने बताए। बुटवल सबै कुराले योग्यता पुगेर पनि महानगर बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अग्रसर लिएमा महानगरको सपना साकार हुने बताए।

‘प्रदेशको यस अघिको सरकार हुँदा महानगरको एउटा मास्टर प्लान बनिसकेको छ। एडीबीले पनि बुटवल शहरको छुट्टै योजना बनाएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा टेकेर अहिलेको प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने र संघीय सरकारले निर्णय गरिदिन सक्छ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा, दाङको तुल्सीपुर–घोराही र बाँकेको नेपालगञ्ज –कोहलपुरलाई महानगरीय शहरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर महानगरीय विकासको काम खासै अघि बढेको छैन। 

लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका शहरी विकास महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले संघीय सरकारले महानगरीय विकासका काम थाल्ने भएकाले अहिले प्रदेश सरकारले त्यसमा हात नहालेको बताए।

‘त्यो विषयमा कसरी काम गर्ने भनेर हामीले अभ्यास थाल्यौँ। संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्‍यौं। महानगरको काममा प्रदेश सरकारले एकैपटक हात हाल्न नसकिने देखियो’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि त्यो लाइनमा काम गरेकाले प्रदेश सरकारले अहिले त्यो कार्यक्रम गरेका छैनौं।’ 

महानगरीय विकासको पूर्वाधार शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भएपनि राजनीतिक रुपमा बुटवललाई महानगर बनाउने आधार भने अहिले पर्याप्त छ। अहिले बुटवलदेखि भैरहवा ६ लेन सडक बनिसकेको छ। यसबाट बुटवल, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगरलाई एउटै शहर जस्तो देखाएको छ।

बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बन्दै छ। शैक्षिक, स्वास्थ्य साथै निजी क्षेत्रबाट अन्य व्यवसायीक पूर्वाधार पनि बुटवल र आसपासमा थपिँदैछन्। भैरहवामा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीले पनि बुटवलमा पूर्वाधार थपिन मद्दत पुगेको छ। 

बुटवल अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी शहर हो। तर एक वर्ष अघि नै प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीलाई तोकेको छ। बुटवलको प्रदेशका कार्यालयहरु अब ढिलो चाँडो दाङ जाने छन्। प्रदेशको राजधानी र महानगरको अवसर गुमाउँदा बुटवलको महत्व र शान घट्ने यहाँका व्यवसायीहरूमा चिन्ता छ। 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र श्रेष्ठले बुटवलको व्यवस्थित विकासको लागि महानगर बन्नु आवश्यक भएको बताए। उनले महानगर बनेमा बुटवल मुलुकको एउटा प्रमुख शहरको रुपमा स्थापित हुने उल्लेख गरे।

‘बुटवलमा सबै पूर्वाधार बन्न अब पर्याप्त जग्गा पनि छैन। अन्य पालिकाहरुलाई पनि समेटेर शहरी विकास गर्नु जरुरी छ।

श्रेष्ठले भने  ‘पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका ठाउँलाई समेटेर महानगरीय विकास गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘त्यो सम्भव हुन नसकेमा बुटवल उपमहानगरपालिका र आसपासका पालिकालाई समेटेर महानगरपालिका बनाउँदा राम्रो हुन्छ। महानगर बनेमा बुटवलको व्यवस्थित विकास गर्न सहज हुन्छ।’