युनिकोड
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर मागसहित अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली आफैँ रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन्। आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकविरुद्ध रहेको जिकिरसहित उनले रिट हालेका हुन्।
रिटमा उनले देउवा सरकारको निर्णय बदर गरि आयोगलाई पुन:स्थापना माग गरेका छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगलाई देउवा सत्तामा आउनेबित्तिकै खारेज गरिदिएका हुन्।
उक्त आयोग खारेजीविरुद्ध यसअघि यही शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ। आयोगले देशभर हजारौँ सुकुम्बासी पहिचान गरेर जग्गा वितरण तयारी गरिरहेका बेला सरकारले खारेज गरिदिएको जिकिर ज्ञवालीले गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया