ओलीसँग मत छैन, राष्ट्रपतिले बहुमतलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न

प्रधानमन्त्रीमा दाबी जति जनाले पनि गर्न सक्छन्। अंकगणित कसको पक्षमा छ र स्थिर सरकारको सम्भावना कसले व्यक्त गर्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको वस्तुगत आधारमा हेर्नुपर्ने विषय हो। सरकार निर्माणमा अंकगणित एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सांसदहरुको हस्ताक्षर दिएको छ र एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर दुवैतर्फ परेको छ भने राष्ट्रपतिले त्यो रुजु पनि गर्नुपर्छ। त्यो भनेको दुवैतर्फ हस्ताक्षर भएका व्यक्ति वास्तवमा कसको पक्षमा रहेछन् भनेर छुट्याउने हो। शेरबहादुर देउवासँग बहुमत छ भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री भन्ने हो। केपी ओलीसँग छ भने देउवासँग छैन भन्ने हो।

सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा पनि विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेरै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हुँ भन्नुभएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमै उहाँले बहुमत नरहेको कुरा स्वीकार गर्नु भएको हो।

नयाँ सरकार बनाउने या राष्ट्रिय सरकार बनाउने उहाँको सोचले परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन गरेको भए राष्ट्रपतिसँगको भेटमा व्याख्या गर्नुभयो होला।

सामान्यत: संसदीय दलको नेताले हामी फलानो व्यक्तिलाई समर्थन गर्छौ भनेर लेखेर दिँदा पर्याप्त हुनुपर्ने हो। तर, अहिले परिस्थिति अलग छ। पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह पनि बलिया छन्। यो भित्रभित्र मात्रै होइन भोटिङको समयमा पनि देखिएको छ। त्यति स्पष्ट रुपमा आएको विषयलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो जानकारीमा लिनुहुन्न भन्ने कुरा भएन। अब राष्ट्रपतिले यो विषयलाई पनि जानकारीमा लिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा केवल नेतृत्वले समर्थन दिएको छ भन्ने आधारमा असन्तुष्ट पक्षको पनि समर्थन छ भन्ने हुँदैन। असन्तुष्ट पक्षले अर्को समूहलाई सघाइरहेको छ भने राष्ट्रपतिलाई नसघाऊ भन्ने अधिकार छैन। उहाँले भोट हेर्ने हो कसको बढी छ भनेर। जस्तो निर्वाचनमा कसको पक्षमा कति मत छ भन्ने कुरा हेरिन्छ।

कानुनी रुपमा हाल्यो कि गैरकानुनी रुपमा हाल्यो भनेर हेर्ने भनेको पछि हो। नैतिक थियो कि अनैतिक थियो वा राजनीतिक थियो कि गैरराजनीतिक थियो भन्ने विषय अलग कुरा हो। खसेको भोटले कसलाई फेबर गर्छ भन्ने विषय राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्छ।

भित्रको अवस्थामा ठ्याक्कै के छ भनेर थाहा भएन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचमा के कुरा भयो, थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सरकार निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिबाट सुरु गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच के कुरा भयो उहाँले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै भन्न पर्‍यो। तर बहुमतलाई उहाँले बेवास्ता गरेर जानसक्नु हुन्न।

धारा ७६(५)मा आइपुग्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छैन तर पार्टी क्याप लगाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। पाँचको मापदण्ड भनेको व्यक्ति भनेको छ। जसले स्थिर सरकार दिन सक्छ, दिनसक्ने सम्भावना छ भनेर राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त बनाउन सक्छ, उसलाई नियुक्ति गर्न सकिन्छ।    

 (डा. विपीन अधिकारी संविधानविद् हुन्)