प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याएकोमा साझा विवेकशीलको विरोध

 संघीय सांसदलाई प्रतिसांसद ६ करोड छुट्याइएको नीति अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरुलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टीले भत्सर्ना गरेको छ।

'यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो', पार्टी प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघीय संसदमा दुई तिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको सो पार्टीको ठहर छ। यसका असरहरू दूरगामी रूपमा देखिने सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ।

'सिण्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो सबैभन्दा घातक सिण्डिकेटमा परिणत हुनेछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनलागि सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्दै सो पार्टीले तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्टरूपमा राज्यदोहन हो। यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ-गाउँ, पहाड(पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ।

अन्य देशहरुमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क ब्यारेल’का नाममा बदमान यस्तो नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको छ र यसको चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारण सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ।

सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिस्कार गरी सुसंसकृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ। प्रदेश नं ३ को साझा पार्टीका सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट अस्विकार गर्ने सार्वजनिकरूपमैँ उल्लेख गरिसकेको जानकारी गराउँदछौँ।