सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रिपरिषदमा चार जना मात्रै मन्त्री रहेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठको मात्रै पद जोगिएको छ।
अन्तरिम आदेशसँगै विष्णु पाैडेलकाे उपप्रधानमन्त्रीकाे हैसियत पनि गएकाे छ। अब उनी मन्त्रीमात्रै रहनपुगेका छन्।
संसद विघटनपछि काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थपेका मन्त्रीलाई तत्काल काम नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशले पछिल्लोपटक थपिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव पदमुक्त भएका छन्।
यस्तै उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरूङ, आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई काम नगराउन आदेश दिएको हो।
Shares
प्रतिक्रिया