युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फास्ट ट्रयाकमा फैसला गर्ने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक बहसपछि बुधबार जारी गरेको आदेशमै सर्वोच्चले बहसका लागि समय निर्धारण गरिदिएको हो।
यसअनुसार सरकारलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। मुद्दाको असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएकोले १० गतेभित्र बहसकर्तालाई लिखित बहस नोट बुझाउन आदेश समेत दिएको छ।
निवेदनतर्फका कानुन व्यवसायीले १२ घण्टामा आफ्नो बहस टुंग्याउन र सरकार पक्षको जवाफी बहसपछि प्रत्युत्तरका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय निवेदक पक्षले पाउनेछन्।
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि १५ घण्टा समय पाउनेछन्।
अदालतको सहयोगीका रुपमा रहने एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आघा घण्टाका दरले समय पाउने भएका छन्।
एमिकसमा दुवै बार (सर्वोच्च र नेपाल)का तर्फबाट दुई÷दुई जना गरी ४ जना अधिवक्ता माग गरिएको छ।
अदालतले तोकेको समयभित्र बहस सक्ने गरी आपसमा समयसीमा विभाजन गर्न, कानुन व्यवसायीको संख्या तोक्न र व्यवस्थित गर्न आदेशमा भनिएको छ।
बहस व्यवस्थापनका लागि सरकारी र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभएमा अदालतले समय विभाजन गर्नुपरेमा भने ७ घण्टा ३० मिनेटका दरले सरकारी पक्ष र निवेदक पक्षलाई समय दिने अदालतले जनाएको छ।
यो दुवै पक्षका लागि अधिकतम समय भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
‘निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी असार ९ गते पेश गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ।
इजलास कक्षभित्र कानुन व्यवसायीलाई बस्न पनि कोटा तोकिएको छ।
रिट निवेदकहरुमध्ये एक पटकमा अधिकतम ५ जना, निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुमध्ये एक पटकमा बढीमा तीन जना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिने सरकारी वकिलहरुमध्ये एक पटकमा बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रत्यकको तर्फबाट एक पटकमा दुई/दुई जना मात्रै इजलासमा बस्न पाउने भएका छन्।
सोहीअनुसार पासको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ।
सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रुपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन इजलासको भौतिक स्थिति, कोभिडको अवस्था र विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नुपर्ने विषय र यसको गम्भीरता समेतलाई मध्यनजर राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
संसद् विघटनसम्बन्धी जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको फाइल पनि ७ दिनभित्रमा बुझाउन भनिएको छ।
यस्तै अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रुपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु माग गरेको छ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि त्यसलाई भने इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनुभएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिब देखिएकाले अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।’
निवेदकका तर्फबाट बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए। यो मूल निवेदकको सुनुवाइले अरु निवेदनलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले अन्य निवेदकका तर्फबाट बहस भएन।
सर्वोच्चले जेठ १४ गते नै संवैधानिक इजलास गठन गरेर निवेदनको सुनुवाइ सुरु गरेको भए पनि ८ वटा रिटमा बहस सकिएपछि १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने बेलामा कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमै विवाद निकालेका थिए।
उनीहरुले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
तर जिकिरअनुसार उनीहरुले इजलास छाड्न नपर्ने राय दिए पनि अन्य न्यायाधीशले विवादित इजलासमा नबस्ने भन्दै इजलास छाडेका थिए।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय गरेसँगै इजलास पुनर्गठनको बाध्यता भएको थियो।
पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा गत आइतबार (२३ गते) संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरे।
पुनर्गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
तर त्यसमा फेरि सत्तापक्षका कानुन व्यवसायीले बखेडा निकाले।
उनीहरुले यसअघि इजलास छाडेका कार्की र भट्टराई इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे।
त्यसपछि दुई दिन प्रधानन्यायाधीश अस्वस्थ भएका कारण स्थगित भएको इजलास बुधबार सुरु भएको हो।
बुधबार इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीशले अब इजलास पुनर्गठन नहुने र कुनै पनि न्यायाधीश परिवर्तन नहुने प्रस्ट पारे।
न्यायाधीशहरुले एकमत भएर इजलास पुनर्गठन नहुने भनेपछि दुवै पक्ष चुप बसेका हुन्।
त्यससँगै शेरबहादुर देउवासहितको निवेदनमा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो। पहिलो पटक संसद विघटनको मुद्दामा ६७ दिनपछि फैसला गरेको सर्वोच्चले यसपटक भने छिट्टै फैसला दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया