युनिकोड
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भदौ २५ गते अवकाश पाउँदैछन्। सेनामा एक महिना पहिले नै बिदा बस्ने चलन छ। त्यही परम्पराले निरन्तरता पाउने लगभग निश्चित भएकाले अब दुई महिनापछि सेनाको नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैछ।
४४औं प्रधानसेनापतिको रुपमा त्यसपछि प्रभुराम शर्माले सेनाको जिम्मेवारी लिनेछन्। आफ्नो कार्यकालको एक हजार दिन पूरा भएको अवसर पारेर प्रधानसेनापति थापाले आइतबार जंगी अड्डामा एक कार्यक्रमबीच आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे। नेतृत्व परिवर्तनसँगै हरेक संगठनमा कार्यशैली फरक पर्नु स्वभाविक हो।
तर थापाले आफ्नो तीन वर्षे नेतृत्वकालमा केही सम्झनलायक कामहरुको छाप छाडेका छन्। पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष, दोस्रो वर्षलाई कार्यान्वयनको वर्ष र तेस्रो वर्षलाई दिगोपनको वर्ष भनेका थापा अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर छन्।
२०७७ भदौ २४ गते दोस्रो वार्षिकीको सम्बोधनमा थापाले भनेका थिए, ‘मेरो कार्यकालको एक हजार दिन पुगेसँगै अनौपचारिक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण सुरु हुनेछ।’
‘मैले अवकाश पाउन अझै तीन महिना बाँकी छ। आज आयोजना भइरहेको एक हजार दिन नै अनौपचारिक हस्तान्तरण प्रक्रियाको सुरुवात हो,’ आइतबार उनले त्यो सम्बोधन पुन: स्मरण गराए, ‘नेतृत्व हस्तान्तरणको कार्यलाई निष्ठापूर्वक र विस्तृत रुपमा गरिने पनि तपाईंहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
यी एक हजार दिनमा थापाले सेनाको भावी राजमार्ग कोरेर जाँदैछन्। एक हजार दिनको सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘यी उपलब्धिहरु मूलतः दुई कारणले संभव भएको हो– एक नेपाली सेनाका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिनु, दुई फौज र लिडरहरुले पुरातनवादी सोच र कार्यशैलीलाई चुनौती दिनु।’
एक हजार दिनमा उनले सम्झनलायक छाडेका मुख्य काम यस्ता छन्।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
नेपाली सेनाको इतिहासमै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली सेनाको वेवसाइटमार्फत उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याएका हुन्।
थापाले नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेपछि सार्वजनिक ध्यान तान्न सफल उनको यो पहिलो कदम थियो।
सेनाका अन्य अधिकारीलाई उनको यो कदमको अनुसरण गर्न बाध्यता नभए पनि नैतिक दवाव भने पर्यो। त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘बाध्यता छैन, स्वस्फूर्तः रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंहरूले सेनाको वेवसाइटमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण राख्न सक्नुहुन्छ । मैले आजैका मितिमा अपलोड गरी मेरो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छु।’
उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै रथी, उपरथी र सहायकरथीहरुले पनि सार्वजनिक गरे। भावी नेतृत्वका रुपमा रहेका प्रभुराम शर्माले पनि थापाकै लय पछ्याउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। ४३औं प्रधानसेनापति थापाले यसरी राष्ट्रिय सेनामा एउटा नयाँ थिति बसाले।
पारदर्शी भर्नाको सुरुवात
नेपाली सेनाले पछिल्ला केही वर्ष भर्ना छनोटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ। सेनाले यतिबेला गरेका यी प्रयासबाट भावी दिनका लागि सांगठनिक जग बलियो बनाउने आधार तय भएको छ।
पहिले वार्षिक ३ हजार ५ सय भर्ना हुने गरेकोमा सेनापति थापाको कार्यकालमा १६ हजार ६ सय ४६ जना नयाँ भर्ना भएका छन्। यसले सेनाको भर्ना प्रक्रियाको क्षमता विस्तार भएको सेनाले जनाएको छ।
नक्कली परीक्षार्थी रोक्न बायोमेट्रिक प्रणालीको सुरुवात भएको छ। प्रयोगात्मक परीक्षामा पनि विषय अनुसारका विशेषज्ञ सहितका युनिटलाई पूर्णजवाफदेही र जिम्मेवार बनाएर परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको छ।
भर्ना प्रक्रियामा पदपूर्ति समिति र समितिले मनोनयन गरेका परिक्षकबाहेकलाई छनौट प्रक्रियास्थल र परीक्षाहरुमा प्रवेश निषेध गरिएको छ।
क्षेत्रीय भर्ना केन्द्रहरु स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भर्ना छनौट आचारसंहिता लागु गरिएको छ। निर्देशिका पुनरवलोकन भएको छ। भर्ना छनौटको अवधि घटाइएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा, दोस्रो चरणमा गण्डकी र कर्णालीमा पृतनाको जनशक्तिबाट भर्ना केन्द्र सञ्चालनको तयारी भएको छ।
पछिल्लो समय अवलम्बन गरिएका नीतिले भर्ना छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित र प्रभावकारी बनेको सेनाको दाबी छ।
रथीसहित ३८ सय बढीलाई कारबाही
महारथी थापाले हजार दिनमा झण्डै चार हजार सैनिकलाई कारबाही गरिसकेका छन्। तल्लो दर्जाकालाई कारबाही गर्ने र माथिल्लो दर्जाकाले उन्मुक्ति पाउने परम्परामा उनको कार्यकालमा ब्रेक लागेको छ।
सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर गर्दै सहायक रथी प्रयोग राणा, महासेनानी नवीन सिलवाल र प्रमुख सुवेदार मिठुराम विश्वकर्मा सैनिक सेवाबाट बर्खास्तमा परे।
सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र महासेनानी अनिल खड्कालाई पनि थापाको कार्यकालमा सैनिक अदालतले बर्खास्त गर्यो। यीबाहेक आइतबारसम्ममा १ सय ६१ जना रथीसहितका अधिकारीहरु कारबाहीमा परेका छन्। पदिक तथा अन्य दर्जाका ३ हजार ६ सय ४२ जनालाई कारबाही भएको छ। पुरस्कार र दण्ड सजायसम्बन्धी निर्देशिका नै तयार गरेर लागु गरिएको छ।
यो अवधिमा कारबाही मात्रै भएको छैन। ४ सय ४७ जना रथीवृन्द तथा अधिकृत र ३ हजार ८ सय ६८ जना पदिक तथा अन्य दर्जाका सैनिक पुरस्कृत पनि भएका छन्।
पदक र विभूषण सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि पनि पुनरावलोकन भएको छ।
सिपाहीलाई १६ वर्षमै पेन्सन
निवृत्तिभरणको अवधिमा पुनरावलोकनको माग सेनामा लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। २०६० वैशाख २८ गते र त्योभन्दा पछाडी भर्ना हुनेको हकमा २० वर्ष पुरा भएपछि मात्रै निवृत्तिभरण पाउने सैनिक सेवा नियमावली २०६९ मा व्यवस्था गरियो।
यसबाट तल्लो दर्जाका सैनिक सन्तुष्ट थिएनन्। पेन्सनका लागि लामो समय बाँकी रहँदा सेनामा पहिले नै जागिर छाड्नेको संख्या बढ्दै गएको थियो। गतवर्ष मात्रै १ हजार ६ सय ३२ जनाले जागिर छाडेका थिए।
२०६० सालपहिले १७ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो। तर पछि २० वर्ष पुर्याइयो। प्रधानसेनापति थापाले त्यसलाई १६ वर्षमा झारिदिए। २०७७ पुस २९ गतेबाट नयाँ व्यवस्था कार्यन्वयनमा आयो, जसले सेनाको तल्लो दर्जालाई पनि उत्साहित बनायो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेनाको राजीनामा स्वीकृत हुन थालेको छ। १६ वर्षे अवधिकै कारण १ हजार ४ सय ९३ जनाले संशोधित सुविधा लिएर जागिर छाडेका छन्।
अहिले सहायक सेनानी र त्योभन्दा माथि मात्रै २० वर्ष सेवा गर्नुपर्छ। सुवेदार र प्रमेख सुवेदारलाई १९ वर्ष, जमदारलाई १८ वर्ष, प्युठ, अमल्दार र हुद्दालाई १७ वर्ष र फलोअर्स र सिपाहीले १६ वर्षमै स्वेच्छिक अवकाश लिएमा पेन्सन पाउँछन्।
सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ८५ मा व्यवस्था भएअनुसार पेन्सनमा राजीनामाको व्यवस्था गरी घाइते तथा अशक्तलाई पनि न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ।
पृतना खारेज गर्दै कमाण्डको संरचना
नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचना परिवर्तन हुने भएको छ। हाल पृतनामा आधारित संरचना कमान्डमा बदल्न लागिएको हो। साउनदेखि ८ वटै पृतना खारेज गरेर नेपाली सेना ४ वटा कमान्डमा चल्नेछ।
यसअघि जंगी अड्डाले गर्दै आएका जिम्मेवारी समेत कमान्डलाई दिइनेछ। जंगी अड्डालाई रणनीतिक कार्यमा केन्द्रित गर्ने सेनाको योजना छ। उपत्यकाबाहेक सबै कमान्डको सीमा भारत र चीनसँग जोडिएका छन्।
अब सेनाका पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड, पश्चिम कमान्ड र उपत्यका कमान्ड रहनेछन्। यसअघि हरेक प्रदेशमा एक एक वटा पृतना र उपत्यकामा एउटा गरी ८ वटा पृतना थिए। अब बन्ने सबै कमान्डलाई समान स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने छ। हरेक कमान्डमा एयर बेस, लजिस्टिक बेस र अस्पताल रहनेछन्।
सेनाले मुलुकका प्रमुख नदीलाई आधार बनाएर कमान्ड विभाजन गरेको छ। पूर्वी कमान्ड कोसी, मध्य कमान्ड गण्डकी र पश्चिम कमान्ड कर्णाली नदीमा आधारित रहने सैनिक प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले बताए। उपत्यका कमाण्ड रणनीतिक महत्वको भएकाले छुट्टै कमान्डमा रहने छ।
पहिले प्रदेशमा पनि पृतनाले संयोजन गर्दै आएको थियो। अब बाहिनीले आआफ्नो प्रदेशको समन्वय गर्नेछन्। पृतनाहरु गाभिएर कमान्डमा परिवर्तन हुनेछन्। नयाँ संरचनाले मुख्य रुपमा चेन अफ कमान्डलाई छरितो बनाउने सेनाको विश्वास छ।
जिल्लामा भने गण तथा गुल्महरु यथावत रहनेछन्।
शान्ति सेना छनोट पारदर्शी
सन् १९५८ मा लेवनानमा शान्ति सैनिकहरु खटिएपछि विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको यात्रा सुरु भएको हो। राम्रो सेवा सुविधा पाइने भएकाले राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको शान्ति मिसनमा जान सैनिकहरुबीच विशेष आकर्षण बनेको छ।
त्यसका लागि छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शान्ति सेना छनौट कार्यविधि नै तयार गरेर २०७५ मंसिर २ गतेबाट लागु गरिएको छ। अहिले सेवा अवधि जेष्ठताका आधारमा शान्ति सेनामा छनौट गरिन्छ।
अहिले सेवा अवधि निर्धारण गर्नुको साथै वहालवाला र पूर्वप्रधानसेनापतिसहित रथीहरुले पाउने कोटा रद्द गरिएको छ। जसबाट वार्षिक ३ सय ९५ कोटा वृद्दि भएको छ।
यस्तै महिला सहभागितालाई १६ प्रतिशत पुर्याइएको छ। गुल्मपति÷गणपति छनौट प्रतिस्पर्धाबाट गर्न थालिएको छ।
अस्पताल विस्तार
नेपाली सेनाले आफ्नो स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्दै लगेको छ। राजधानीमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका साथै अन्य स्थानमा पनि सैनिक अस्पताल स्थापना हुन थालेका छन्।
२०७५ साउन ७ गतेबाट नेपालगञ्जमा सेवा सुरु भएको थियो। महारथी थापाको कार्यकालमा थप अस्पतालहरु विस्तार भए। २०७६ फागुन १४ गते पोखरामा र त्यही वर्ष फागुन १६ गते इटहरीमा सेनाका क्षेत्रीय अस्पताल सञ्चालनमा आए।
गत जेठ ३ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा र १८ गते कैलालीको बोराडाडीमा फिल्ड अस्पतालले सेवा सुरु गरेका छन्। सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा निर्मित यी अस्पताल २५ शय्या क्षमताका छन्।
वीरेन्द्र अस्पतालको ओपीडी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन जीओपीडी भवन निर्माण गरिएको छ। अस्पतालको आधुनिकिकरणसम्बन्धी बृहत्तर गुरुयोजना तयारी गरी ७ सय ५० शय्या क्षमताको अस्पताल भवनको शिलान्याश भइसकेको छ।
सेनाका अनुसार कल्याणकारी कोषमार्फत आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
शैक्षिक लगानी विस्तार
महारथी थापाले वर्दिवासमा सैनिक आवासीय महाविद्यालय उद्घाटन गरेका छन्। आगामि शैक्षिक सत्रबाट यहाँ अध्यापन सुरु हुनेछ। हालसम्म काठमाडौंबाहेक पोखरा, धनगढी, सुर्खेत, चितवनमा सैनिक आवासीय महाविद्यालयहरु सञ्चालित छन्।
सैनिक विद्यालयहरु नभएका प्रदेशहरुमा पनि अन्य विद्यालयसँग सम्झौता गरेर सेनाले शैक्षिक सुविधा दिन थालेको छ। ७० जिल्लाका २ सय ५ विद्यालयसँग सेनाले सम्झौता गरेको छ।
सेनाका अनुसार कोषबाट गत आर्थिक वर्षमा २८ हजार ९ सय १० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्। कल्याणकारी कोषको रकमबाट सेनाले वहालवाला र पूर्वसैनिकका सन्तानलाई शैक्षिक कर्जा समेत दिन थालेको छ। ३ सय ३४ जनालाई ३५ करोड ९६ लाख कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ।
२०७७ वैशाख १ बाट विज्ञान, व्यवस्थापन, कानूनमा स्नातक तह वा सोभन्दामाथि अध्ययनका लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सफा हिमाल अभियान
नेपाली सेनाले २०७६ सालबाट सफा हिमाल अभियान सुरु गरेको छ। जुन अभियान वर्षेनी सञ्चालन हुनेछ। यस वर्ष ६ वटा हिमालमा यो अभियान चल्यो। सेनाले २०७६ सालमा सगरमाथाबाट ४ जनाको शव र ११ हजार किलो फोहोर संकलन गरेको थियो।
यसवर्ष सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमरी र आमादब्लम हिमालबाट २७ हजार किलोभन्दा बढि फोहोर संकलन गरेको छ। सगरमाथा र धौलागिरीमा दुई दुई वटा शव फेला परेका थिए।
विदेशी पर्वतारोहीको संख्या बढ्दै गएसँगै हिमालमा प्रदुषण पनि बढ्दै गएको छ। जहाँको सफाई जो कोहीबाट संभव छैन। संसारकै आकर्षण रहेको हिमालको स्वच्छता कायम राख्न नेपाली सेना अग्रसर भएको छ।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा योजना तयार
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति २०७७ गत माघमा पारित भएको छ। नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सैनिक रणनीतिको मस्यौदा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति बमोजिम हुनेगरी परिमार्जनको क्रममा रहेको छ भने सैनिक मूलग्रन्थ पनि परिमार्जनको लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार अन्य सुरक्षा निकाय प्रतिस्पर्धी नभएर एकअर्काका सहयोगी भएको प्रधानसेनापति थापा बताउँछन्।
‘२४सै घण्टा नागरिकको सुरक्षाका लागि खट्ने सडक, समुदाय र सीमामा खट्ने अन्य सुरक्षा निकायलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हामी एक अर्काका प्रतिस्पर्धी कदापी होइनौं, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा परिपुरकको भूमिका दिएको छ,’ थापाको भनाइ छ।
संशोधित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को आधारमा एकीकृत कार्यान्वयन योजना अन्तर्गतका कार्यहरुको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको छ। सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित नेपाली आर्मी भिजन २०३० स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ। सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक हातहतियार तथा उपकरणहरुको आपतकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी बजेट निर्क्याेल गरिएको छ।
सीमा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सोहीअनुसार सैन्य संरचना परिवर्तन गरिएको छ।
नेपाली सेनाको चेन अफ कमाण्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालको भूगोल सुहाउँदो संगठन तयार गर्न ३ जोड १ कमाण्डमा सेना सञ्चालन हुने भएको छ।
यसले नेपाली सेनाको सञ्चालन तथा रणनीतिक योजनामा ठूलो अर्थ राख्ने सुरक्षा जानकारहरु बताउँछन्।
यीबाहेक भूकम्प, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा कोरोना महामारी समयमा नेपाली सेनाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। चीनबाट विद्यार्थी उद्धार गर्दै सुरु गरेको सेनाले अहिले पनि महामारी नियन्त्रणका विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय छ।
मुख्यगरी डेडिकेटेड अस्पताल निर्माणमा सहयोग, हेल्प डेस्क स्थापना, स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी, स्वाब संकलन, शव व्यवस्थापन, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन निर्माण, होल्डिङ सेन्टरको स्थापना, अक्सिजन ढुवानी, अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा सैनिकहरु निरन्तर खटिइरहेका छन्।
यस्तै वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा २० बेड आईसीयू र ५० बेड तथा ३ सय ५० बेडको हाइ केयरसहितको कोभिड वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ।
महारथी थापा भन्छन्, ‘दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अल्झिने जागिरे मनोवृत्तिले राष्ट्रको रक्षा गर्ने र नागरिकको सुरक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न किमार्थ संभव छैन। हाम्रो पहिलो कर्तव्य नेपालको सुरक्षा गर्न तयार, तत्पर र सक्षम हुनु हो। नेपालको संविधान र नेपाली नागरिकले हरबखत तपाईं हामीबाट यही अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्।’
प्रतिक्रिया