युनिकोड
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि संविधानसभाको दोस्राे चुनाव हुने भयो। तर, कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन। एउटा दलले अर्कोलाई नस्वीकार्ने स्थिति बन्यो।
यो समस्याको समाधान त्यतिबेला भयो– जतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारियो।
दलहरुले राजीखुसीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिए र उनकै नेतृत्वमा २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न भयो।
२०६९ चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त भए र २०७० माघ २६ गतेसम्म दलविहीन सरकार चलाए। २०४६ मा बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो पटक निर्दलीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। रेग्मीले झण्डै ११ महिना कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दा न्यायापालिकाको नेतृत्वमा पनि उनै थिए। उनकै सरकारले चुनाव गरायो र दलहरुलाई नै पुनः सत्ता हस्तान्तरण गर्यो।
रेग्मीले बाबुराम भट्टराईको हातबाट सत्ता लिए। त्यो उनले सुशील कोइरालाको हातमा बुझाए।
यस्तो इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व यतिबेला एउटा इजलास गठनको विवादमा नराम्ररी रुमलिएको छ। केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतलाई सत्ता नै सुम्पिन तयार भएका दलहरु अहिले एउटा मुद्दाको इजलास गठनमा समेत सर्वोच्च र यसका न्यायाधीशहरुमाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। न्यायाधीशहरुको निष्ठा र स्वार्थमाथिको विवादले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ नै प्रभावित हुन पुगेको छ।
संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश रहन हुने, कुन नहुने भन्ने विवाद चर्केको छ। तर, मुख्य कुरो दलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई नै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको छनोट यसअघि पनि विवादमा परिसकेको छ। पुस ५ गते भएको संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको छनोटमा परेका थिए न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की।
उनीमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाए। उनी केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए। ओलीविरुद्धको मुद्दा उनले हेर्दा प्रभावित हुन सक्ने आशंका कानुन व्यवसायीको थियो। त्यसपछि कार्कीले इजलास छाडे। उनको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीशले सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा ल्याए र सुनुवाइ अगाडि बढ्यो।
दोस्रो पटकको संसद् विघटनपछि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले छानेका न्यायाधीश विवादमा परेका छन्। यतिबेला निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने दलिल गरिरहेका छन्।
आइतबारको बहस नै यी दुई न्यायाधीश इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा सकियो। सोमबार संवैधानिक इजलासले यही विषयमा समय खर्चियो। विवादित इजलासको टुंगो नलागेकै कारण मुद्दाको सुनवाई मंगलबारलाई सारिएको छ।
न्यायाधीशद्वयले इजलास छाड्छन् छाड्दैनन्, स्पष्ट छैन। सरकार भने उनीहरुले इजलास छाड्नै नहुने पक्षमा देखिन्छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वकिलहरुले न्यायाधीश छान्न खोजेको आरोप लगाए।
यसले प्रश्न उब्जाउँछः के न्यायाधीशहरु पनि सत्ता र प्रतिपक्ष भएका हुन्? अरुका प्रश्नको निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरुमाथिका प्रश्न निरुपण गर्ने विधि र कानुन छैन?
विघटनका विषयमा परेका ३० मध्ये ८ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ। बाँकी रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने र विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्छ।
तर नवौं नम्बरको रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुमै इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्।
१४६ सांसद रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘उहाँहरु संलग्न फैसलाका कारण आज नेकपा विभाजित भयो, तीमध्ये ७२ जना त रिट निवेदक हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरु नबस्दा राम्रो हुन्छ।’
ऋषि कट्टेलले नेकपा नामको विवादमा रिट दायर गरेका थिए। बमकुमार श्रेष्ठ समेत रहेको इजलासले नेकपालाई तीन वर्ष पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिने अनि, एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला गर्यो।
त्यही फैसलापछि नेकपा विघटन भयो। नमागेको फैसला आएको भन्दै नेताहरु अदालत पुगे। तर, केसीसहितको इजलासले उक्त फैसला पुनरवलोकन नगर्ने ठहर गरेको थियो।
अहिले नेकपाकै सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा छन्। त्यही भएर न्यायाधीशद्वय बस्न नहुने रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जोड छ।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले यही इजलास रहे संसद् विघटनको पक्षमा तीन र पुनर्स्थापनाको पक्षमा दुई न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने बहसका क्रममा प्रस्ट संकेत गरिसकेका छन्।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अहिले नै प्रश्न उठिसकेपछि भोलि फैसला जस्तो आए पनि इजलासको विश्वासनीयतामा शंका रहने बताए।
रिट निवेदकतर्फले दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरिरहँदा सरकार पक्ष किन उनीहरु इजलास हुनै पर्छ अडान लिइरहेको छ?
सरकारी वकिलहरुले यदि उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्चमा अहिले भएका कुनै पनि न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुई न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने अरु सबै न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भनेर रिट हाल्ने चेतावनी दिए। सरकारी अडानका कारण विपक्षीले झनै बढी शंका गर्ने ठाउँ पाएका छन्।
यतिबेला सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसलामाथि होइन, न्यायाधीश छनोटमाथि प्रश्न उठेको हो।
कुन न्यायाधीश राख्न मिल्छ, कुन मिल्दैन भन्ने के प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्न?
कि उनको केही स्वार्थ रहन्छ इजलास गठनमा?
कि कानुन व्यवसायीले अनावश्यक बखेडा निकाल्छन्?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन। तर, जसरी सर्वोच्च विवादमा पर्दैछ, जसरी न्यायाधीशहरु कसका नजिक भनेर चिनिँदैछन्, त्यसले निष्पक्ष न्यायको संकेत भने गर्दैन।
यस्ता विवाद न्यायापालिकाकै लागि घातक हुने सर्वोच्च बार एसोसियशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।
‘इजलासमा न्यायाधीश छनोटले नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो। बेन्च गठन पारदर्शी भएन। चुज एन्ड पिक गरेपछि विश्वासमा प्रश्न हुने नै भयो,’ शाक्य भन्छन्, ‘एउटा निश्चित मापदण्डबाट बेन्च गठन भएको भए कसैलाई भन्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो। वरिष्ठताक्रम अनुसार ल्याएको भएपनि प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैनथ्यो। छानीछानी ल्याएकाले विवाद भयो।’
दीपककुमार कार्की न्यायाधीशहरुमध्ये वरिष्ठ हुन्। डा. आनन्दमोहन भट्टराई सूचीको छैठौं नम्बरमा छन्। अहिले विवादमा परेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासमा थिए। यसअघिको इजलासबाट दोहोरिएका न्यायाधीश उनी मात्रै हुन्। विवादमा तानिएका अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ वरिष्ठता क्रममा तेजबहादुर केसीभन्दा पनि पछाडि छन्।
यसअघिका अरु न्यायाधीश नराख्दा तेजबहादुरलाई नै किन राखियो भन्ने कुराले विपक्षीलाई शंका गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ।
शाक्य भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले छानिछानि बेन्च गठन गर्ने र आफूले चाहे अनुसार फैसला गराउने कुराको अन्त्य गराउनका लागि अटोमेसनबाट न्यायाधीश छनोटको व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले आवाज उठाइरहेका पनि छौं।’
कतिपय देशहरुमा भने यो अभ्यास सुरु भइसकेको छ।
दलहरुका सर्वमान्य मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीका महान्यायाधिवक्ता थिए द्रोणराज रेग्मी। उनी अहिलेको घटनाक्रम दुखद् भएको बताउँछन्।
‘प्रधानन्यायाधीश पद सर्वमान्य नै हो। को कहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। अहिलेको विषयवस्तुमा त म बोल्न चाहन्नँ तर यो जे भइरहेको छ यो हुनु नपर्ने हो,’ उनले भने, ‘भोलि तपाईं पनि अदालत जानुपर्छ म पनि जानु पर्ला। यो संस्था बचाएर राख्नुपर्छ। पर्दाखेरि अन्तिम उपाय नै यहीँ खोज्ने हो।’
प्रतिक्रिया