प्रतिनिधि सभाको सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दिएका हुन्।
यसअघि नै मन्त्री रहेका ७ जनालाई संसद नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा सांसद नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
त्यो संसद् रहेसम्म यस्ता व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ।
तर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सांसद नरहेका व्यक्तिलाई नै मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।
माओवादी छाडेर एमालेमा आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई ओलीले फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
सोमबार दर्ता हुने रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया