युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएका नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले पत्र पठाएपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले कडा टिप्पणी गरेका छन्।
एकातिर हामी संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगमा निर्वाचित सदस्य हुने, अर्कातिर आफ्नै देशको मानव अधिकार आयोगको नियुक्ति र स्वतन्त्रताबारे स्पष्टिकरण दिन बाध्य हुनुपर्ने विडम्बना रहेको टिप्पणी पर्ने पूर्वसभामुख ढुंगानाले गरेका हुन्।
‘यो कस्तो बिडम्वना! एकातिर हामी सं.रा.संघ मानव अधिकार आयोगमा निर्वाचित सदस्य हुने, अर्कोतिर आफ्नै देशको मानव अधिकार आयोग नियुक्ति र स्वतन्त्रताबारे स्पष्टीकरण दिन बाध्य हुनुपर्ने,’ सोमबार बिहान पूर्वसभामुख ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया पनि जानाजान अधकल्चो राखेर हामी कतिन्जेल देशभित्र भँडुवा र देशबाहिर ढँटुवा भइरहने?
जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले सरकारले आयोगमा गरेका नियुक्तिप्रति चासो राख्दै केही दिनअगाडि नेपाल सरकार र आयोगलाई पत्र पठाएको हो। जसले अहिले नेपालको मानव अधिकार क्षेत्र तरंगित बनेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रको जवाफ अप्रिल ६ तारिखभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ।
संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नहुँदा नहुँदै सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई आयोगलगायत संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेको थियो।
यसले संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति मात्र नभएर नियुक्ति प्रक्रिया र समावेशी सिद्धान्तप्रति नै प्रश्न उठेका थिए। संसद विघटन गरिएका सिफारिस व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ पनि भएको थिएन।
जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ।
प्रतिक्रिया