अमेरिकाको दबाब झेलिरहेका चीन र इरानबीच २५ वर्षसम्म सहकार्य गर्ने सम्झौता

अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रको दबाब झेलिरहेका चीन र इरानबीच शनिबार राजधानी तेहरानमा ‘२५ वर्षे रणनीतिक सहयोग सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको एएफपीले जनाएको छ।

इरानसँग सम्झौता गर्नकै लागि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी शुक्रबार मात्र इरानको राजधानी तेहरान पुगेका थिए।

अमेरिकाले सन् २०१८ मा इरानलाई एकतर्फी प्रतिबन्ध लगाउन अगाडि चीन इरानको प्रमुख व्यापार साझेदार राष्ट्र थियो र उसले इरानबाट सबैभन्दा बढी तेल खरिद गर्दै आएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई परमाणु हतियार सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसले इरानसँग व्यापार गर्ने जुनै राष्ट्रमाथि कडाइ गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

इरानका विदेशमन्त्रालयका अनुसार सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले इरानसँगको यस सम्झौता अगाडि बढाएका थिए।

यस सम्झौताले चीन र इरानबीचको सम्बन्ध निकै प्रगाढा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाले दुवै राष्ट्रमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा भएको यस सम्झौताले उनीहरुलाई अमेरिकाविरुद्ध एक हुन मद्दत पुग्नेछ।

यस सम्झौता सी र इरानी समकक्षी हसन रुहानीले अगाडि बढाएका थिए।

एएफपीका अनुसार सम्झौतामा यातायात, बन्दरगाह, उर्जा, उद्योग र सेवाहरूको क्षेत्रमा पारस्परिक लगानीको लागि योजना तय गरिएको छ।

यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण बताउँदै इरानका सर्वोच्च नेता आयोतल्लाह अलि खानमेयीले चीन विश्वासिलो र स्वतन्त्र देश भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्,‘यो सम्झौता सहि र उचित छ।’

चीन र इरानमाथि अमेरिकी दबाब

चीनलाई अमेरिका र उसका सहयोगीले सिनजियाङमा उइगर मुस्लिमहरुको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको छ, हङकङको स्वतन्त्रता खोसेको, गलत ढंगबाट व्यापार गरेको, प्रविधिलाई सूचना चोरी गर्ने माध्यम बनाएको साथै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति खलबल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यस्तै इरान परमाणु हतियार सम्झौता उल्लंघन गरेर हतियार बनाउने कार्यमा अग्रसर बनेको अमेरिकी भनाइ छ।

अमेरिकाले चीनलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्न भनिरहँदा चीनले मानवअधिकारको बारेमा नपढाउन प्रतिक्रिया जनाएको छ।

चीनले अमेरिकामै धेरै सामाजिक समस्या भएकाले आफ्नो त्रुटि सच्याउन लागि पर्न सुझाव दिएको छ।

सिनजियाङका उइगर मुस्लिम, हङकङ तथा दक्षिण चीन सागरका विषय भने आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको र त्यसमा अमेरिकी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने चीनको जवाफ छ।

सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा आवद्ध अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत तथा इरानबीच इरान न्युक्लियर डिल अर्थात् इरानसँग सम्बन्धित परमाणु सम्झौता भएको थियो।

तर ट्रम्पको कार्यकालमा सन् २०१८ मा अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो। तर सम्झौताबाट बाहिरिएपछि पनि अमेरिकाले इरानलाई सम्झौतामै अडिग भएर परमाणु कार्यक्रम अगाडि नबढाउन दबाद दिइरहेको थियो।

यद्यपी अमेरिका बाहिरिसकेपछि इरानले युरेनियम प्रशोधनलाई तिव्रता दिएको थियो। सोही क्रममा सन् २०२० मा इरान र अमेरिकाबीच युद्धकै अवस्था निम्तिएको थियो।

आतंकवादी भएको बताउँदै इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गरेको थियो।

जवाफमा इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र हानेको थियो।

यतिबेला अमेरिकामा नयाँ सरकार बनेको छ तर पनि चीन र इरानप्रतिको दबाबको नीति भने परिवर्तन भएको छैन।