युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक संसद विघटनलाई बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठूलो राजनीतिक संकटमा परेका छन्।
अदालतले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ। यससँगै सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन त लगभग निश्चित भएको छ नै, त्यसभन्दा बढी राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण उनको भविष्य नै अन्यौलग्रस्त बनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले धक्का खाएका ओली निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका कारण अर्को धक्का खाने अवस्थामा छन्।
संसद् विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमसँगै नेकपा दुई चिरा परेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरिसकेको छ।
गणितीय रुपमा ओली समूहले नाम र चुनाव चिन्ह दुवै गुमाउने स्थिति छ।
त्यसमाथि यतिबेला ओलीसँग दल फुटाउने हैसियत पनि छैन। नेकपा फुटाएर अर्को दल दर्ता गर्न ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ।
हालसम्म ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहे पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्ने स्थिति छैन। यही अवस्था रहुन्जेल ओलीले नयाँ दल दर्ता गरेर वैधानिकता पाउन सक्दैनन्। नेकपा मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन।
निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई वैधानिकता दिए र नयाँ दल दर्ता खुला नगरेर ओली समूह दलविहीन हुनेछ। त्यसबाट जोगिन ओलीसँग रहेको एउटै विकल्प हो– यही बीचमा अध्यादेशमार्फत दल विभाजनको बाटो खोल्ने र राजीनामा दिने।
तर, अध्यादेश ल्याउन पनि निकै कठिन छ। किनभने १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
नैतिक रुपले ओलीले अध्यादेश ल्याउनै नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन्।
‘नैतिक रुपमा त अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। तर संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्ने भनिएकाले ओलीले नैतिकता बिर्सिएर त्यही बाटो प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
यसअघि वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, चर्को दबाबपछि उनले चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया