संसद् विघटन मुद्दा: यही साता आउन सक्छ फैसला

संसद् विघटनको मुद्दामा फैसला यतिबेला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। पक्ष र विपक्षमा बहसपछि शुक्रबार एमिकस क्युरीका अधिवक्ताले राय दिइसकेका छन्। यससँगै मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको हो।

मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सोमबारसम्ममा बहस नोट बुझाउन समय दिएको छ।

त्यसपछि जहिले सकिन्छ, तहिले फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताइसकेका छन्।

सुनुवाइको अन्तिममा जबराले भनेका थिए, ‘मंगलबारबाट यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान्छ, त्यसपछि जहिले भ्याइन्छ तहिले फैसला आउँछ। बुधबार भ्याइयो भने बुधबार, बिहीबार भ्याइयो भने बिहीबार। जहिले पनि हुनसक्छ।’

अदालत जतिसक्दो छिटो फैसला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ। यसअघि इजलासमा पक्ष र विपक्षका वकिलको बहसमा समेत इजलासले समयको पाबन्दी लगाएको थियो।

बहस सकिए पनि इजलासले फैसलाको मिति नतोक्दा ढिला हुने हो कि भन्ने चिन्ता एकाथरीलाई छ।

तर, पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरु भने यही साता फैसला आउने अनुमान गर्छन्।

रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतले संक्षिप्त फैसला चाँडै दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले १३ गतेसम्ममा संक्षिप्त फैसला आउन सक्ने बताउँदै ढिलोमा पनि १५ गते ननाघ्ने आकलन गरे।

संसद विघटनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि यही साता फैसला आउने अनुमान गरे।

‘मलाई लाग्छ यही साता फैसला आउला, ढिलै भयो भने पनि अर्को साताको सुरुमै फैसला आउँछ,’ बडालले भने।

सोही मुद्दाका कारण देशको राजनीति अस्तव्यस्त बनेको छ। एकातिर दलहरुले संसद् विघटनको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यका निकाय निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने दबाबमा छन्।

तर, फैसला नआउँदा निर्वाचनको तयारीले गति लिन सकेको छैन। चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलकै पार्टी र चुनाव चिन्हको टुंगो लागिसकेको छैन।

नेकपाको विभाजन तल्लो तहसम्ममा पुगेको छ। दुवै पक्षले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गरेपनि दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन अलमल गरिरहेको छ। आयोग पनि कुन बाटो अपनाउने भनेर अदालतकै फैसला पर्खिरहेको देखिन्छ।

अदालतले चाहे केही दिनभित्रैमा संक्षिप्त फैसला दिन सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

मंगलबारबाट यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान्छ र इजलासका न्यायाधीशबीच फैसलाबारे छलफल हुन्छ। इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीश एकमत भए भने एउटै फैसला तयार हुन्छ र त्यही निर्णय सुनाइन्छ। तर, न्यायाधीशको राय बाजिएको अवस्थामा भने फरक मत पनि आउन सक्छ।

पहिले बहुमत न्यायाधीशले फैसला सुनाउँछन्। उदाहरणका लागि संसद् विघटनलाई बदर गर्ने पक्षमा बहुमत न्यायाधीश उभिए भने त्यही निर्णय आउँछ। होइन, रिट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने सोहीअनुसारको फैसला आउँछ।

तर, अल्पमतमा परेका न्यायाधीशले पनि हाम्रो राय फरक छ भनेर छुट्टै फैसला सुनाउँछन्।

यसअघि पनि अदालतका महत्वपूर्ण फैसलामा राय बाझिने गरेका छन्। राय बाझिनुलाई न्यायप्रणालीमा झनै राम्रो मानिन्छ। यस्तो अवस्थालाई न्यायाधीशहरुले आफ्नो आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको रुपमा अथ्र्याउने गरिएको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ।

‘कसैको रायमा म सहमत छु भन्यो भने समर्थनको मात्रै कुरा भयो। तर फरक राय राख्यो भने त्यसका आधार र कारण पनि देखाउने भएकाले आफ्नो विवेक देखिने भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्यो भनेको न्यायाधीश स्वतन्त्र भएको पुष्ट्यिाइँ पनि हो।’

थुप्रै मुद्दामा अदालतले पहिले संक्षिप्त फैसला सुनाउने र पछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट परेका थिए।

रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।