युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीको बाध्यतालाई हेरेर संविधानको व्याख्या गर्न नहुने राय दिएकी छन्।
एमिकस क्युरीका पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये अन्तिममा आफ्नो राय राख्दै पाठकले असीमित शक्ति कसैलाई पनि दिन नहुने बताइन्।
‘अवशिष्ठ अधिकारको कुरा आएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको होइन, संघलाई दिएको हो,’ पाठकले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघ छ। प्रदेशले मेरो भन्ला, स्थानीयले मेरो भन्ला त्यसैले संघले संरक्षकत्व प्रदान गर्छ भन्ने आधारमा अवशिष्ठ अधिकार संघलाई दिइएको हो।’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। सो इजलासले पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रुपमा बोलाई विघटनसम्बन्धी विषयमा उनीहरुको राय लिएको हो।
नेपालमा लिखित संविधान भएकाले संविधानमा उल्लेखित अधिकार मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने उनले बताइन्।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विनासूचना कुनै पनि कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाउने भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको प्रसंग उदाहरणस्वरुप इजलासमा पेस गरेकी थिइन्।
एउटा व्यक्तिलाई अप्ठेरो प¥यो भनेर संविधानकै अपव्याख्या गर्नु त भएन नि भन्दै उनले नारायण गोपालको गीत इजलासमा सम्झिएकी थिइन्।
‘धेरै सायरी सुनाइए तर यहाँनेर सुहाउँदो चाहिँ नारायण गोपालको ‘तिमीले भनेका सारा देव छोएर, म किरिया खान कहाँ सक्छु र!’ भन्ने गीत हो,’ उनले भनिन्।
संविधानको पालनाबारे कार्यकारी प्रधानमन्त्री अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘अहिलेको संविधान २०४७ सालको जस्तो होइन किनभने २०४७ सालको संविधानमा राजालाई कसरी संविधानभित्र ल्याउने, संवैधानिक राजतन्त्र कसरी कायम गर्ने भन्ने थियो’, पाठकले इजलासमा भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री जनताबाट आएको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई यो सिफारिसको अधिकार दियो भने यसको दूरुपयोग नहोला भन्ने आधारले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको हो। तर दुई तिहाइको सरकारले पनि विघटन गर्ने अवस्था भयो।’
यो पनि : एमिकस क्युरीको रायः संसद् विघटनको पक्षमा मैनाली एक्लै
पाठकले आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने धारणाको व्याख्या गरेकी थिइन्।
‘संसदीय दलको नेताले त आफ्नै संसदप्रति पनि मेरो विश्वास छ भनेर सिद्ध गर्नुपर्छ र उनीविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘एक ठाउँमा ल्याउनसक्ने भएपछि त अर्को ठाउँमा पनि ल्याउन पाइन्छ।’
पाठकले संसद र पार्टीलाई अनुशासनमा राख्ने आधार यो संविधानले प्रशस्त दिएको बताइन्। उनले आफ्नो दलभित्रै सहमति भएन भने अरुलाई अवसर दिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अथ्र्याएकी थिइन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद सामना नगरी विघटन गरेको हुँदा त्यसलाई संवैधानिक मान्न नसकिने बताइन्।
यो पनि : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको प्रश्न– नेकपाको झगडाको सजाय कांग्रेस र जसपाका सांसदलाई किन?
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको प्रस्ताव पनि गर भन्ने प्रावधान राखेर संविधानले यस्तो समस्याको हल पनि दिएको उनले स्मरण गराएकी थिइन्।
‘त्यसका लागि संसदीय दलको नेता चाहिएन। नाम प्रस्ताव गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त विकल्प रहेछ नि,’ पाठकले भनिन्।
संविधानमा उल्लेखित ‘अगावै विघटन भएको अवस्थामा’ भन्ने वाक्यांशबारे गरिएका बिभिन्न व्याख्याको पनि उनले अर्थ लगाएकी थिइन्।
यो पनि : इजलासमा खरेलको खरो रायः यो व्यवस्था चित्त नबुझेको भए भूकम्प बनेर भत्काइदिए हुन्छ
पाठकले धारा ७६ (७) पहिले नै प्रयोग भइसकेपछि विघटन भएको अवस्थामा मात्रै संसदको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा कम हुनसक्ने अन्यथा संसदको आयू ५ वर्ष नै हुने उनले प्रष्ट्याइन्।
पाठकको रायसँगै संसद विघटनको मुद्दामा बहस सकिएको छ। इजलासले १० गतेसम्मलाई बहस नोट पेस गर्ने समय दिएको छ। त्यसपछि पनि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहने भएकाले जहिले भ्याइन्छ त्यहीले नै फैसला आउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताएका छन्।
यो पनि:
एमिकस क्युरीको रुपमा कार्कीले भने– संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम गलत
प्रतिक्रिया