इजलासमा खरेलको खरो रायः यो व्यवस्था चित्त नबुझेको भए भूकम्प बनेर भत्काइदिए हुन्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद् पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका छन्।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय राख्दै खरेलले अहिलेको व्यवस्था जोगाउन संसद् पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले त्यसका विभिन्न आधार पनि प्रस्तुत गरे।

‘संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले पनि सदर गर्नु भएको छ,’ खरेलले इजलासमा भने, ‘संविधानको पालना गर्ने हो भने, ती दुवै निर्णय बदर गरी संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।’

इजलासमा कडारुपमा प्रस्तुत भएका खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुख्यगरी चारवटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर राय दिएका थिए।

‘मजस्ता सामन्ती प्रकृतिका मान्छेहरु नेपालमा धेरै छन्। मेरो व्यक्तिगत धारणा एउटा होला तर सामाजिक हिसाबले म एउटा सामन्ती वर्गको मान्छे हुँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सामन्तीहरुलाई महिलाले स्वतन्त्रताको कुरा गरेको पनि मन परेको छैन। दलितको अधिकारका बारेमा पनि चित्त बुझेको छैन।’

उनले थपे, ‘सामन्तले आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्दैनन्। हाम्रो टाउकोमा चढ्ने एउटा मालिक चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यस्ता सामन्तीहरु यो सिस्टमलाई डिरेल गरेर यसलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। यदि बेन्च पनि अब यो सुध्रिन सक्ने अवस्थै छैन, भीरमा पुगेको गाडीलाई एकलात हानेर ढाल्दिउँ भन्ने मनस्थितिमा हो भने सिस्टम ध्वस्त गर्ने हिसाबले बेन्चले रिट खारेज गरिदिए हुन्छ।’

उनले इजलासमा २०४६ सालको आन्दोलनमा चर्चित भएको भवानी घिमिरेको कविता पनि पढेर सुनाएका थिए।

‘हेर त्यो घर भित्रभित्रै चर्किएको छ, सायद भत्किनलाई सानो भूकम्प पर्खिएको छ,’ खरेलले भने, ‘श्रीमानहरुलाई पनि अहिलेको यो प्रणालीको घर चर्किएको छ, जसमा अदालत पनि पर्छ र अब त्यसलाई भत्काउनलाई एउटा भूकम्प पर्खिएको छ भन्ने लागेको र हामी नै भूकम्प गइदिउँ भन्ने मान्यता हो भने हिर्काइदिए हुन्छ।’

चार प्रश्नमा खरेलका राय
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले आफ्ना रायलाई चार प्रश्नमा केन्द्रित गरेका थिए।

पहिलो प्रश्न : संसद् विघटनको विषय संवैधानिक विषय हो कि विशुद्ध राजनीतिक विषय हो? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ? संसद् विघटनको विषयको न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन?

यस प्रश्नमा खरेलले संसद् विघटन विषय संवैधानिक विषय भएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइका लागि चुनावमा जान चाहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै बहुमत आउँछ आउँदैन भन्ने चाहिँ राजनीतिक विषय भएको बताए।

‘भोलि संसद् आएपछि सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो राजनीतिक विषय हो,’ उनले अर्थ्याए, ‘तर संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्ने विषय भने संवैधानिक हो।’

जुन विषयमा कुनै संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भ हुँदैन त्यो राजनीतिक स्वविवेकको प्रयोगसँग जोडिएको हुने र त्यो राजनीतिक विषय हुने खरेलको भनाइ छ।

उनले त्यसका लागि विभिन्न उदाहरण समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रबाट असहयोग भएको भन्दै दुई तिहाइ बहुमतका लागि फेरि चुनावमा जाने भनेका छन्।

तर खरेलको प्रश्न छ, ‘दुई तिहाइ बहुमतका लागि दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको अवस्थामा पुन उम्मेदवार हुने के ग्यारेन्टी छ?’

प्रधानमन्त्रीले संसद् नै आह्वान नगरे के हुन्छ?  र, संसद् पुनर्स्थापना भएमा अर्को सरकार बन्न सक्ने के ग्यारेन्टी छ भन्ने विषयमा पनि उनले राय राखेका थिए।

पुनर्स्थापना हुँदा प्रचण्ड, माधव र ओली मिलेर जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए।

खरेलले बेलायत र नेपालकै पहिलेका फैसलालाई नजिर बनाएर राय दिएका थिए।

दोश्रो प्रश्न : वर्तमान संविधानको कुनै प्रावधानले स्पष्टरुपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन?
खरेलले २०४७ सालको संविधानले जस्तो स्पष्टरुपमा संसद् विघटनको अधिकार वर्तमान संविधानले प्रदान नगरेको बताए। वर्तमान संविधानमा यो व्यवस्था झिक्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन भनी बुझ्नुपर्ने उनको राय छ।

उनले आफ्नो मनको अर्थ ऐनका दफा वा शब्दहरुमा हाल्न नमिल्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नरहेकोमा जोड दिए।

तेश्रो प्रश्न : संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा कुनै सार्वभौमिक अभ्यास, मूल्य र मान्यता छ कि छैन? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा त्यस्तो भनिएको अभ्यास र मूल्य मान्यता संसद् विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन?
खरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् सदैव संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको चयन संसदले नै गर्छ। हाम्रो आफ्नै प्रकृतिको अभ्यास छ।’

खरेलले बेलायतको उदाहरण दिँदै त्यहाँको अभ्यास फरक रहेको बताए। उनले बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता र नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको बताए। यही व्यवस्थाका कारण नेपालमा संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर संसद् विघटन गर्नै नमिल्ने खरेलको तर्क छ।

धारा ८५ संसद् विघटनका लागि सहारा लिन मिल्ने धारा नभएको उनले बताए। धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा र उनी पक्षका वकिलले त्यही व्यवस्थालानई देखाएर विघटनको अधिकार रहेको बताइरहेका छन्।

खरेलले भने यो धारालाई आधार मानेर विघटन गर्न नमिल्ने आधारहरु पेस गरे। सो क्रममा उनले विभिन्न देशका फरकफरक व्यवस्थाका उदाहरण दिएका थिए।

चौथो प्रश्न : एउटा सामान्य नागरिक र औसत कानुन व्यवसायीको हैसियतले म अदालतको निर्णय के हुनु पर्ने देख्छु?
‘सम्मानित अदालतबाट जे फैसला भए पनि त्यसले राष्ट्रलाई स्थिरता दिन सक्छ भन्ने मलाई पटक्कै लागेको छैन,’ यो प्रसंगमा खरेलले सुरुमै भने, ‘प्रश्न प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गर्न पाउने हो भने कानुनी शासनको के अर्थ रहन्छ भन्ने मात्र हो।’

इजलासलाई यो व्यवस्था र संविधान अघि बढ्न सक्छ, यसमा सुधार र सम्भावना छ भन्ने लागेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको उनको जिकिर छ।

अहिले संवेदनशील सुरक्षा निकायहरु ६ महिनामा चुनाव हुन नसके मुलुकलाई कसले चलाउनु पर्ने हो भनेर नागरिक समाजका व्यक्तिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको समेत उनको भनाइ छ।

खरेलले अहिलेको संविधानले नचिनेका शक्तिहरु भोलिका दिनमा गम्भीर जिम्मेवारी लिन तयार रहेको संकेत देखिएको समेत दाबी गरे।

‘त्यसैले यो संविधान, यो संवैधानिक प्रणाली, जसभित्र न्याय प्रणाली पनि पर्छ, त्यसलाई ध्वस्त हुन नदिने हो भने संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन,’ खरेलले थप जोड दिँदै भने।

यसअघि सोमबार राय दिएका एमिकस क्युरीका बद्रीबहादुर कार्कीले पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए।

खरेलपछि एमिकसकै विजयकान्त मैनालीले राय दिइरहेका छन्। उनले भने संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले मिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। मैनालीले बिहीबार थप राय दिनेछन्।

नेपाल बारका यी तीन वरिष्ठ अधिवक्ताको रायपछि सर्वोच्च अदालत बारका २ वरिष्ठ अधिवक्ताले राय दिनेछन्। सर्वोच्च बारबाट गीता पाठक र पूर्णमान शाक्य एमिकस क्युरीमा छन्।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन्। रिटको पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएको छ।

एमिकस क्युरीको राय लिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ।