युनिकोड
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतको अवहेलना मुद्दाको जवाफ बुझाएका छन्। अवहेलना मुद्दामा आदेश आएको १८ दिनपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।
अदालतले म्याद तामेली नगरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालतमै पुगेर म्याद बुझे र जवाफ बुझाए।
सोही दिन जवाफ बुझाउने आदेश पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने अझैसम्म जवाफ दिएका छैनन्।
तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त र अनुपराज शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन्। सर्वोच्चमा संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विचार व्यक्त गरेर उनीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप छ। अधिवक्ता समेत रहेका धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले यसबारे छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
ती रिटमा माघ १५ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु समेतलाई आफैँ लिखित जवाफ दिन भनेको थियो। अब सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्धको मुद्दा पनि चाहेमा संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्न सक्नेछ।
निवेदकले पनि सोही माग गरेका थिए। जवाफमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संवैधानिक इजलासमा सँगै राखेर सुनुवाइ गरिए केही आपत्ति नहुने प्रष्ट्याएका छन्। चार पूर्व प्रमुख न्यायमूर्तिको जवाफपछि अब उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले झिकाउन सक्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सो कदम गैरसंवैधानिक भएको बताएका थिए। अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि उनीहरु आफ्नो अडानमा दृढ देखिएका छन् र संसद् विघटन गैरसंवैधानिक नै भएको दोहोर्याएका छन्।
अब उनीहरुको जवाफलाई अदालतले मुल मुद्दाको फैसलामा समेत ग्रहण गर्न सक्छ। यदि त्यसो भयो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रष्ट मत विघटनको विरुद्धमा देखिन्छ।
यसअघि आइतबार अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा गगन थापाको लेखलाई समेत इजलासमा पेस गरेका थिए।
थापाको लेख ग्रहण गरेको इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति र जवाफ पनि ग्रहण गर्न सक्छ। तर ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने इजलासकै निर्णयमा भर पर्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जवाफ दिएर अदालतप्रति जवाफदेहिता प्रदर्शन गरेका छन्। यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अदालतको आदेशलाई तमासा नठानेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने अर्याल बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्तालाई इजलासमा राखेर तमासा देखाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका कारण ओलीविरुद्ध मुद्दा परेको छ। र उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले ओलीलाई पनि आफैँ लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले यसपटक आफैँ जवाफ दिएपनि अब वारेस राख्न पाउनु पर्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्। जुन निवेदनमाथि सर्वोच्चले फागुन ६ गते पेसी तोकेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले उठाएका ७ प्रश्न
न्यायाधीशहरुले जवाफमा आफ्नो विज्ञप्तिका कारण सर्वोच्चको अवहेलना नभएकोले रिट निवेदन खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन्। उनीहरुले अहिले पनि उक्त विज्ञप्तिप्रति स्वामित्व र प्रतिवद्धता कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
निवेदकले संसद् विघटनविरुद्ध कसैले बोल्न नपाउने तर संसद् विघटनको पक्षमा बोल्न छुट रहेको आशय देखाएकाले विरोधाभासपूर्ण देखिएको उनीहरुको जवाफमा उल्लेख छ। यस्तै विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भनेर प्रश्न गरिएको छ। मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन नसक्ने बताउँदै सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नु पर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
‘निवेदकले दाबी गरेजस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसाबले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानुनविद्, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनीहरुले जवाफमा भनेका छन्।
मुख्यगरी प्रधानन्यायाधीशहरुको जवाफमा यी ७ प्रश्न उठाइएको छः
वक्तव्यमा कुनै धम्की वा प्रलोभन दिएको कसरी देखिन्छ?
मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ?
अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ?
विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाइ गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ?
अमूक तरिकाले अमूक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ?
विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा कहाँ गरेको छ?
संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ?
प्रतिक्रिया