संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको छ।
संवैधानिक निकायमा गरिएका असंवैधानिक नियुक्तिहरु गरिएको हुँदा बदर गर्नुपर्ने मागसहित दायर गरिएको निवेदनमा बदर गर्ने वा अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले आइतबार सो आदेश गरेको हो। सो मुद्दालाई अग्राधिकार भने तोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि आज (आइतबार) बाट सुनुवाइ सुरु गरिएको हो।
सभामुख सापकोटाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए।
सापकोटाले संसद् र संसदको सुनुवाइ समिति समेत नभएको भन्दै संवैधानिक परिषदका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस फिर्ता पठाएका थिए।
उनले संवैधानिक परिषदले गरेका ती पदाधिकारीहरुको सिफारिश प्रक्रियासमेत अवैध र असंवैधानिक भएको भन्दै सो प्रक्रिया बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
तर त्यसको वेवास्ता गर्दै गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी गरी ३४ जनालाई सपथ ग्रहण गराइएको थियो।
उनीहरुले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
यो पनि:
- संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर माग गर्दै सभामुखले दर्ता गरे यस्तो रिट निवेदन
- संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालत पुगेको छु: सभामुख सापकोटा
प्रतिक्रिया