युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता सुुशील पन्तलाई न्यायाधीशले संविधानमा व्यवस्था भएबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई के–के अधिकार छन् भनेर प्रश्न गरेका छन्।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा अधिवक्ता पन्तले धारा ७४ मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको जिकिर गरेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले संविधानमै नभएका अरु पनि के–के अधिकार छन् प्रधानमन्त्रीलाई भनेर प्रश्न सोधेका थिए।
‘संसदीय पद्दतिमा जे जे पाइदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ, ती पाइँदैन। बाँकी पाइँदैन भन्ने श्रीमानहरुको आधार के हो?’ अधिवक्ता पन्तले प्रतिपश्न गरे।
त्यसपछि न्यायाधीशले पन्तलाई समयको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्न भनेका थिए। पन्तले अगाडि सारेको धारा ७४ मा शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने पन्तको जिकिर छ।
तर, उनको जिकिरमाथि इजलासमा पटक–पटक प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीशले धारा ७४ अनुसार विघटन गर्न पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले किन उक्त धारा उल्लेख नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
अधिवक्ता पन्तले संविधानको आफूले व्याख्या नमागेको बताउँदै संविधानमा लेखेका कुरामात्रै उल्लेख गरेको बताए। उनले मंगलबार दिउँसोबाट बहस थालेका हुन्।
प्रतिक्रिया