युनिकोड
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका छन्।
पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर सो व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आज आइतबार पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए।
त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
सो इजलासले एक दिन सुनुवाइ गरेपछि सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यक जवाफ तथा कागजातहरु माग गरेको हो।
यो पनि:
प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, मैले अदालतमा यही उत्तर दिँदैछु : सभामुख (भिडियो)
प्रतिक्रिया