विप्लवको बाटो बदलिएको सरकारको ठहर, नयाँ सुरक्षा रणनीतिको तयारी

प्रतिबन्धित नेकपा माओवादी (विप्लव समूह) ले आफ्नो रणनीति बदलेर पूर्ण हिंसाको बाटो समातेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको दुई सुरक्षा प्रमुखसहितको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो।

‘मंगलबार शिक्षकको हत्यासँगै विप्लव समूहले आफ्नो रणनीति हिंसात्मक गतिविधि गर्ने गरी तयार गरेको बुझ्न कठिन भएन,’ गृह श्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने भयो भन्ने हाम्रो ठहर हो।’

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई विप्लवका पछिल्ला गतिविधिलाई गम्भीर रुपमा लिएर सुरक्षा रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका १ बर्खेका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या यसअघिका घटनाभन्दा फरक र गम्भीर प्रकृतिको भएको सुरक्षा प्रमुखहरुको ठहर छ। यसअघि विप्लव समूहले व्यक्ति हत्या नगर्ने भने पनि यो घटनाले अब विप्लव समूहले त्यो बाटो बदलेको सुरक्षा निकायहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्। यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै विप्लव समूहले सैन्य दस्तासहित द्वन्द्वको तयारी गरेको संसदमै बताएका थिए।

यसअघि चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको विप्लव समूहले ठाउँठाउँमा बम बिस्फोट गराएको थियो। राजधानीमा समेत बम पड्काउने तयारी गरिरहँदा विप्लवकै कार्यकर्ता समेत मारिएका थिए। यता ललितपुरमा एनसेलको टावरमा बम पड्काउने क्रममा सर्वसाधारण मारिएका थिए। तर, अपहरण गरी घाँटी रेटेर हत्या गरेको भने यो नै पहिलो घटना हो।

मंगलबार बिहान हत्या गरिएका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि सुराकी गरेको विप्लव समूहको आरोप छ। विप्लव समूहले श्रेष्ठको हत्या गरेसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीय त्रसित भएका छन्।

सरकारले घटना भएको बर्खे गाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले पनि त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यो टोली नफर्किंदै चौकी स्थापना गरिसक्ने तयारीमा सरकार छ।

विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने भने पनि सरकारले धरपकड र विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि नछाड्दा वार्ता जटिल बन्दै गएको हो।

विप्लवसँग वार्ता नै नगरी सकियो समितिको म्याद
२०७५ भदौमा सरकारले संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट द्वन्द्वरत समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले ४४ वटा समूहसँग वार्ता गर्ने जिम्मा पाएको थियो।

तर यीमध्ये १६ वटा पार्टी कुनै अस्तित्वमै थिएनन्। बाँकी २८ दलसँग वार्ता भएको थियो। ७ वटा सशस्त्र समूह हतियार बुझाएर वार्तामा आएका थिए। बाँकी २० दलसँग पनि वार्ता भएको र उनीहरु मूलधारमा आएको निवर्तमान संयोजक पाण्डेले बताए।

सीके राउतसँग पनि सरकारले वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याएको थियो। बाँकी रहेको विप्लव समूहसँग भने पटक पटक अनौपचारिक वार्ता गरे पनि सहमति हुन सकेन।

पछिल्लो समय विप्लव समूहसँग कुरा हुन छाडेको वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले नेपालखबरलाई बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो पनि अवधि सकियो, कोरोना र पार्टीभित्रको विषय लगायत कारण उहाँहरुसँग कुरा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।’

सरकारी वार्ता टोलीले विप्लव समूहका नोतालाई वार्ताको विकल्प नभएको र सरकार वार्ताका निम्ति तयार रहेको जानकारी गराएको पाण्डेले बताए।

‘हामीसँगको भेटमा उहाँहरुले सरकार लचिलो भएन, सरकारबाटै प्रस्ताव आउनु पर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो हामीले सरकार तयार छ वार्ताका लागि भनेका थियौं तर ठोस रुपमा अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने।

विप्लव समूहले वार्ता विरोधी नभएको बताए पनि थुनामा रहेकालाई छाड्नु पर्ने सर्त अगाडि सारेका थिए। हिंसाको बाटोबाट समाज रुपान्तरण र सत्ता प्राप्ति दुवै नहुने भएकाले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन पाण्डेले आग्रह गरे।

वार्ता टोलीको म्याद एक वर्षयता थप गरिएको छैन।

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले भने सरकार विप्लव समूहलाई भड्काउने गरी अगाडि बढ्न नहुने बताए।

‘शिक्षक हत्याले द्वन्द्वकालको झल्को दिन्छ। यही हिसाबले अगाडि बढे सर्वसाधारणले दुख पाउँछन्। सुरक्षा निकायले बल प्रयोग बढाए जनता पेलिने सम्भावना बढ्छ,’ पूर्वडीआईजी मल्लले भने।

करिब २ हजार पक्राउ, दर्जनौं हातहतियार बरामद
हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएसँगै २०७५ फागुन १० गतेबाट सरकारले विप्लव समूहमाथिको कारबाही तीव्र बनाएको थियो। त्यो वर्ष फागुन २८ गतेसम्म मात्रै ८० जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये ७७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपनि ३ जना कारागार चलान भएका थिए भने बाँकी छुटेका थिए।

२०७५ फागुन २९ गते सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो। त्यो सँगै थप कारबाही अगाडि बढायो।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्धपछि गत वर्ष चैत ३० गतेसम्ममा १ हजार ५ सय ७८ जना पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये १ हजार ५ सय २ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर तीमध्ये १ सय ८ जना मात्रै कारागार चलान भएका छन्। बाँकी अदालतको आदेशमा छुटेको प्रहरीले जनाएको छ।

यो वर्ष मात्रै ३ सय १९ जना पक्राउ परेका छन्। ३ सय १२ जनाविरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाएको थियो। तर २७ जना मात्रै कारागार चलान भएको र ४६ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त कुंवरले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

यो अवधिमा प्रहरीले ठूलो मात्रामा हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ। ४३ वटा पेस्तोल, १३८ राउन्ड गोली, थ्री नट थ्री राइफल ३ वटा र त्यसको गोली ३६ राउन्ड बरामद भएको छ।

त्यस्तै ८ वटा भरुवा बन्दुक, ९२ राउन्ड गोलीसहित एउटा एसएलआर, एसएमजी ७ वटा र त्यसको गोली ४५८ राउन्ड बरामद भएको छ। एउटा एम १६ र विभिन्न प्रकारका एक सय ६० वटा बम प्रहरीले बरामद गरेको छ। अन्य विस्फोट पदार्थ तथा त्यसका सामाग्री समेत प्रहरीले बरामद गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।