सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय तहमा देखिएको विवाद समाधान नहुँदै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। यसले पार्टीभित्रको संकटलाई झनै चर्काउने देखिएको छ।
वैशाखबाट सतहमा आएको पार्टी केन्द्रको किचलो अहिले युद्धविरामको अवस्थामा छ। तर, यही अवस्थामा कर्णाली प्रदेश र पर्सा जिल्लामा संकट बढेको छ।
अहिले सिमित स्थानमा देखिएको समस्या विस्तारै फैलिँदै जाने नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
‘केन्द्रमा देखिएको समस्या प्रदेश तथा जिल्ला तहसम्म पुगेको छ। कर्णाली प्रदेश तथा पर्सामा देखिएको समस्या त्यसको उदाहरण मात्रै हो,’ ती नेताले भने, ‘तर, यो कर्णाली र पर्साको संकट मात्रै होइन। यो समस्या केही समयभित्र अरु धेरै स्थानमा कुनै न कुनै रुपमा देखिने छ।’
पार्टी तथा सरकार सञ्चालनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नेकपामा पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि थियो। वैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएपछि सो असन्तुष्टि चुलिएको थियो।
महिनौँसम्मको रस्साकस्सीपछि भदौ २६ मा स्थायी कमिटीको बैठकले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै आन्तरिक कलहलाई विश्राम दिएको थियो।
‘भदौको सहमतिले पार्टी विवादलाई कम्तीमा मंसिरसम्म धकेल्ला भनेको ठानिएको थियो,’ अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘तर, त्यस्तो अवस्था देखिएन। चाँडै र सबैतिर विवाद सल्किने अवस्था छ।’
उनले मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्तिका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भएको घटना जोडिन आइपुगेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध असोज २४ मा प्रदेशसभाको बहुमत सांसदहरुले अविश्वास प्रदेश दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु पछि हटेपछि असफल भएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्न मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहीलाई हटाउनुका साथै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने सहमति पनि गरेका थिए। शाहीले नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई थप्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रमुख सचेतकलाई पुनर्वहाली गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका नेताहरुलाई फरकफरक निर्देशन जारी गरेपछि विवाद झनै जटिल बनेको छ। यो विवादमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल एकै ठाउँमा छन्।
उता पर्सा गाउँपालिका कमिटीको सपथग्रहण समारोहमा बाहिरबाट आएको समूहले आक्रमण गर्दा गाउँ कमिटीका सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु भएको छ। परिवारका सदस्य तथा पार्टीका नेताहरुले पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ताको निर्देशनमा सो घटना भएको आरोप लगाएका छन्। गुप्ताको नाम किटान गरेको जाहेरी प्रहरीले लिन मानेको छैन। गुप्ता प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता हुन्।
विगत ६ दिनदेखि नेकपाका नेताहरु जाहेरी लिनुपर्ने माग गर्दै वीरगञ्जको प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरुले प्रहरीमाथि प्रधानमन्त्री निवासबाट दबाब दिएर गुप्ताको नाम हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
पर्सा घटनाको विषयमा पनि प्रचण्ड र नेपाल एकै स्थानमा छन्। प्रदेश नम्बर २ का प्रचण्ड र नेपाल निकट ३७ जना केन्द्रीय सदस्यले घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया