युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले महंगो चार्टर फ्लाईटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकलाई बोकाएर उनीहरुको पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ।
शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतलेअसार १ गते ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको भए पनि सरकारले सबै भार श्रमिकलाई बोकाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको हो।
‘गएको असार १ गते सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुंयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन’, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ आदेशको दुई महिनापछि पुनः महंगो चार्टर फ्लाईटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ।’
कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल ३ वटा उद्वार फ्लाईटको अनुमति दिएको पनि यसले अलपत्र श्रमिक नेपाल आइपुग्न महिनौँ लाग्ने बताएको छ। सरकारको कछुवा गतिको उद्धारले विदेशमा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्वार त गर्न लाग्दैछ तर मानवीय भावना कम उद्वारमा ब्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको देखिएको कांग्रेसको आरोप छ। ‘एक त चार्टर फ्लाईटको महंगो टिकट काट्नु पर्ने, दोस्रो होटेल क्वारेन्टाइनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, तेस्रो पीसीआर परीक्षण आफैँ गराउनुपर्ने अनि चौथो गाउँ पुग्ने यातायात खर्च समेत आफै हाल्नुपर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूल बेलामा सरकार किन गर्दैछ ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार?’
कांग्रेस रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकम मार्फत हवाई टिकट ब्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्वार गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष पुनः आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै कांग्रेसले सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, पीसीआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया