युनिकोड
जनप्रतिनिधिले आफ्नै सेवासुविधा थप गर्न केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश ५ का प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवासुविधा र पारिश्रमिक बढाइएको छ। प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ संशोधन गरेर सेवा सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा र पारिश्रमिक बृद्धि गरेसँगै अब प्रतिपक्षी दलका सचेतकले सत्तापक्षका सचेतक बरावरको सेवा सुबिधा पाउने छन्। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्मला क्षेत्री सचेतक छन्।
‘यसअघि सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकले मात्रै सेवासुविधा पाउँदै आएका थिए। अब ऐन संशोधन पछि विपक्षी दलका सचेतकले पनि उक्त सेवासुविधा पाउने छन्’, सरकारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना पनि मिनाह गर्ने निर्णय गरेको छ। यसवर्ष कोभिड–१९ का कारण यातायात क्षेत्र ठप्प रहेकाले चैत्र ११ गतेदेखि म्याद नाघेका सवारी चालक अनुमती पत्र, सवारीसाधनको जाँचपास तथा रुट ईजाजत पत्र नविकरणका लागि असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए।
प्रदेशमा साढे २ लाख भन्दा बढी जनशक्ति यातायात क्षेत्रमा आवद्ध छन्। यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा यो जनशक्ति प्रभावित बनेको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि संशोधन गरेको छ। यस वर्षदेखि कार्यक्रम प्रदेशका ७३ वटै पालिकामा पुर्याइएको छ। कार्यविधि संशोधन गरि पालिकाहरुले सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बैठकमा अनिवार्य आमन्त्रित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भूमिका नदेखिएकाले सदस्यहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशाेधन गरिएको जनाइएको छ। बैठकले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रकाशन हुने राजपत्रमा प्रदेशका सचिव भनिएकोमा अब भने कानुन सचिव उल्लेख गरिने छ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरुवापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दर रेट स्विकृति गर्ने सम्बन्धमा बनेको प्रस्ताव स्वीकृत समेत गरेको छ। यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सुलभ कर्जा सहजिकरण तथा ब्याजमा अनुदान दिन तयार भएको कार्यबिधि तथा सहकारी कोष सञ्चालन कार्यबिधिलाई पनि स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया