युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय पक्षबाट बाटोको नाममा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बाँध बनाउन नमिल्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कार्य असल छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएकाले त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतलाई सजग गराईरहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले सुन्छु फेरि कतिपय ठाउँमा भारतले बाटोको नामका बाँध बनाउँदै छ। यी कुरा तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसको विरोधमा भारतलाई सजग गराईरहेका छौं। छिमेकी भएर छिमेकीको खेत डुबानमा पार्ने गरी बाटा, संरचना केही पनि निर्माण गर्न पाईंदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि पाईंदैन। असल छिमेकीको हिसाबले पनि पाईंदैन। त्यसकारण भारतले यस्तो गर्न मिल्दैन।’
उनले भारत सरकारले पछिल्ला गल्ति सबै सच्याउनुपर्ने बताए। न्यायोचित कुराको हकमा लड्न नहिचकिचाउने सरकार भएको र सार्वभौम समानताको नीतिको आधारमा व्यवहार गर्ने गरेको तथा सोही अनुरुप अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले २ वर्षदेखि रुची नदेखाउनु दुखद् भएको बताए।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीसहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयको अध्ययन गरि सुझाव दिन प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो। सो समूहले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन।
‘त्यो प्रतिवेदन भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने हो। हाम्रो तर्फबाट हामी तयार छौँ। तर, पहिले भारतले बुझ्ने उहाँहरुले बनाउनुभयो। जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भने हामीले मान्यौं। उहाँहरुले बुझ्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘यो एउटा दुखद् कुरा हो। उहाँहरुले त्यो बुझ्नु र त्यससम्बन्धमा अगाडि के गर्ने भन्ने दुईवटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने बाटो खोज्नु र त्यसका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यहाँ देखाइएका समस्याहरुको समाधान गर्ने कामहरु गर्नुपर्ने। त्यसमा दुई वर्षदेखि भारतको रुची नदेखिनु सहज कुरा पनि होइन, स्वाभाविक पनि होइन।’
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले कालापानीमा सेना राखेर भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा कब्जा गरेको भन्दै सो भूमि फिर्ता ल्याउने बताए। उनले सुस्ताको अतिक्रमणबारे पनि आफ्नो ध्यान गएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया