युनिकोड
सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व असुल हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले १० खर्बको राजश्व संकलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताएका हुन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब राजश्व उठाएको भएपनि आगामी वर्ष १० खर्बको राजश्व प्रक्षेपण’ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्व संकलन हुन नसक्ने दाबी गरे।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुककाे अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल विर्षेर राजश्व संकलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु व्यवहारीक नभएको तर्क उनको छ।
आगामी दिनहरु अत्यन्तै कठिन बन्ने र आधा भन्दा बढी रेमिटेन्समा प्रभाव देखिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी गुमेकाको जिविकोपार्जन लाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘बेरोजगार, सानातिना काम गर्नेहरुको खल्ती सुकिसकेको, उद्योगहरु बन्द छन्। र ठूला ठूला ऋण लिएर सञ्चालन भएका हाईड्रो, सिमेण्ट लगायतका परियोजनाहरु, निजी क्षेत्रका र सरकारी समेत पनि लगभग बन्द छन्। होटल, स्कुल बन्द छन्। हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन्। महल, रियल स्ट्रेट सबै बन्द छन्। चालु छ भने केबल ब्याजको मिटर। बत्तिको मिटर।’
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आफूहरुले २ सय ५० अर्बको अनुदान दिन सरकार समक्ष प्रस्ताब राखेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रममा यातयात, शिक्षण, निर्माण र ठूला आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धरासायी बनेमा त्यसको प्रभाव बैकिङ्ग क्षेत्रमा पनि पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले बजार बन्द, यातायात बन्द, भएकाले उत्पादन बजार पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा उत्पादन र बजारको श्रृंखलालाई कायम गर्न नसक्दा भविश्यमा लुटपाट जस्ता विकृति देखा पर्नसक्ने चेतावनी दिए।
ठूलो रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि नै भएकाले भारत र चाईनाका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरि आवश्यक बजारीकरण र पुर्वाधारको विकास गरि वेरोजगारलाई सीपसँग जोडेर पूँजीको रुपमा बदल्ने काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको भन्दै उनले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रतिक्रिया