६-७ वटा ठोस तथ्यका आधारमा नक्सा सार्वजनिक गरेका हाैँ: सचिव अधिकारी (अन्तर्वार्ता)

भारतले नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएपछि त्यसमा नेपालले विरोध गर्‍यो। कूटनीतिक नोट समेत पठायो तर त्यसको जवाफ भारतले दिन चाहेन। तर भारतले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोबर जाने सडक बनाएपछि नेपालमा विरोध भयो। नेपाल सरकारले फेरि कूटनीतिक नोट पठायो।

तर त्यसको आधिकारीक जवाफ नदिई भारतीय सेना मार्फत अभिव्यक्ति दिन लगायो। त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो।

१८१६ को सुगौली सन्धी लगायतका प्रमाणहरुलाई आधार मान्दै नेपालले आफ्नो नयाँ सीमा नक्सा जारी गरेको छ। जसमा भारतीय पक्षले विरोध गरेको छ। तर दुईपक्षीय वार्ताको लागि अझै कुनै प्रयास भएको देखिँदैन। मिडियामा विभिन्न प्रमाणहरु आइरहेका छन्। नेपालले जुटाएका प्रमाणहरु कत्तिको बलिया छन? यिनै विषयमा केन्द्रित भई लामो समय नापी विभागमा काम गरेका र हाल सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी।

पछिल्लो समय सीमा विवादका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा विभिन्न कुराहरु आइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ?
अहिले देशव्यापी रुपमा सीमाको विषय चर्चा विषय बनेको छ। आमनगारिक सबैले यसमा चासो दिएका छन् मैले पनि पक्कै चासो दिने नै भएँ। मैले पहिले नापी विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेको नाताले र अलिकति सीमाको विषयमा जानकारी राख्ने भएको हुनाले मैले मिडियामा आएका विषयहरु अलि राम्रैसँग हेरिरहेको छु। अहिले कस्तो अनुभूति भइरहेको छ भने, पहिले हामी सीमा सम्बन्धी ज्ञान राख्ने निकै कम मान्छेहरु मात्र हुन्थ्यौँ। अहिले धेरै मन्छेहरुले सीमा सम्बन्धी ज्ञान राख्छन् र धेरै विषयमा जानकार छन्। धेरै प्रमाणहरुको विषयमा उहाँहरुले चर्चा गर्नुभएको छ। जसले गर्दा जनतामा सही तथ्य लैजान सजिलो भएको छ।

अहिले सीमा सम्बन्धी आएका सन्दर्भ सामग्रीहरु वार्ताको टेवलमा कतिको सान्दर्भिक हुन्छन्?
अहिले खासगरि मेकानिजममा भएका सामग्रीहरुको चर्चा भएको हो। हामीसँग सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेजहरु संकलन गर्ने भनेको सर्वे डिपार्टमेन्ट, परराष्ट्र मन्त्रालय आर्काइभमा पनि केही प्रमाणहरु छन्। ती संयन्त्रहरुमा सरकारी स्तरका कागजपत्रहरु छन्। आम एकेडमिक तवरबाट प्राप्त गरेका कागजपत्रहरु बाहिर आएका छन्। ती डकुमेन्टहरु मध्ये केही त अब आधिकारिक वार्ताको टेबुलमा बस्दा पनि छलफलमा ल्याउने चर्चा भएको छ। अधिकांश डकुमेन्टहरु त यसै डकुमेन्ट छ भन्नको लागि चर्चामा आउने खालमा पनि छन् त्यसले खासै माने राख्दैन। कसको ओजनदार प्रमाण छ भन्ने कुराले मान्यता राख्छ ।

दुई पक्षीय सम्बन्धका धेरै आयाम छन् त्यसमा सीमा पनि सम्बन्धको आयाम हो। सीमा सम्बन्धमा भारतीय पक्षको बुझाई कस्तो रहन्छ?
बुझाईमा अस्पष्टता न नेपालको तर्फबाट छ न भारतको तर्फबाट हामीले सीमा सम्बन्धी धेरै समस्याहरु बाईलेटरल मेकानिजमबाट समाधान निकालेका छौँ। खासगरी प्राविधिक तहमा १९८० पछि नेपालमा नापी विभाग प्रमुख भारतीय तर्फ सर्वे अफ इन्डियाको सर्वेयर जनरलको नेतृत्वमा एउटा जोयन्ट मेकानिजम बन्यो। त्यसले नेपाल भारतको सीमानाको अधिकांश क्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्यो। धेरै ठाउँमा समस्याहरु थिए। ती सबै समस्याहरु प्राविधिक रुपमा ऐतिहासिक दस्तावेजलाई आधार मानेर समाधान गर्‍यौँ।

अहिले पनि भन्ने गर्छौँ हामीले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। सुस्ता र कालापानी दुई ठाउँ बाहेक कहिँपनि समस्या बाँकी छैन भन्ने गर्छौँ तर जनस्तरमा समस्या छ नी भन्ने कुराहरु मिडियामा आउँछन त्यो पनि सत्य हो। ती समस्याहरु नसुल्झने समस्या होइनन्। खोला किनारमा रहेका बगरमा सुकुम्बासीले प्रयोग गरेजस्तै समस्या हो। त्यो कुनै राज्यको तर्फबाट उत्पन्न भएको समस्या होइन। कतिपय क्रस बोर्डर अतिक्रमणकाे समस्या छ। भारतीय नागरिकले नेपालपट्टिको भूभागमा आएर कब्जा गरेको अवस्था र नेपाली नागरिकले भारतीय भूमिमा गएर कब्जा गरेको अवस्था हो। त्यसलाई हामीले क्रस बोर्डर अकुपेशनको समस्या भनेका छौँ।

ती समस्याहरु सबै समस्याहरु हामीले सर्वे गरेका छौँ। डकुमेन्टेड गरेका छौँ र नोटेड छन्। हामीले त्यसलाई उपयुक्त फोरमबाट समाधानमा नजाँदासम्म, त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने भनेर समझदारी बनाएर राखेका छौँ। त्यसले गर्दा बेला बेला धेरै चर्चा परिचर्चामा आउने गर्छन्। सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा पनि हामी दुवै देश पहिलेदेखि जानकार हौँ। सुस्ताको समस्या फरक ढंगको छ। कालापानीको समस्या फरक ढंगको छ। त्यो भारतीय पक्षको बुझाई पनि स्पष्ट छ।

अहिले स्पष्ट भन्नुपर्दा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भरखरै हाम्रो नक्सामा आयो। त्यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले पहिलेदेखि आफ्नो खालको नक्सा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। त्यहाँ अहिले पनि भारतीय सुरक्षा बल बसेको छ। कब्जा भारतको छ। त्यती हुँदहुँदैपनि भारतीय पक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जमिन, हाम्रो दाबीका आधारमा विवादित एरिया भनेर मान्न तयार भएको हो नी। हिजो कुरा नभएको त होइन। आज एक्कासी उठेको विषय त होइन। हिजो हामीले जिटिसीबाट काम गर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले सबै सीमानामा काम गरिसक्यौँ। ८ हजार ५ सय ५३ स्थानमा सीमा स्तम्भ राख्ने स्थान पनि हामीले तय गरिसक्यौँ। सुस्ता र कालापानी बाहेक सबै ठाउँमा कुन ऐतिहासिक डकुमेन्टका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने भनेर तय गरेर।

यसरी हाम्रो सीमा जान्छ भनेर तय गरिसकेका छौँ। नक्सामा त्यो लोकेट भइसकेको छ। कहाँसम्म मात्रै लोकेट भएको छ भन्दा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी कुटियाङ्दी भनेर भनिन्छ जसलाई अहिले। यता लिपुलेकबाट आउने नदी लिपुखोला भनिन्थ्यो त्यसलाई अहिले कतिपय ठाउँमा कालि भन्ने गरिन्छ। त्यो र्दुइवटा नदी मिट गर्ने दोभान जुन गुञ्जी गाउँ नजिकै पर्छ। त्यो दोभानसम्म हामीले बार्डर लोकेट गरिसकेका छौँ। अब हामी दोभानबाट माथि किन गएका छैनौं भन्दा त्यो भन्दा माथि हामी दुई देशबीचको ऐक्यवद्धता हुन सकेन। आफ्नो आफ्नो तर्क भयो त्यसपछि हामी माथि गएनौँ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतीय पक्ष पनि त्यहाँ समस्या छ भन्ने कुरामा दुईपक्षीय सहमति भएको हो। सहमत नभएको भए हामी त्यो भन्दा माथि जान सक्थ्यौँ। त्यसैले यो चाँही नक्सा बनेपछि मात्रै दुई देशको विमति आएको होइन हिजो पनि विमती थियो। र त्यो विमती छ भन्ने कुरा त्यतिबेला प्राविधिक टोलीले काम गर्दा मात्रै होइन। राजनीतिक लेभलमा पनि छलफल भएको छ।

जस्तो सन् २०१४ मा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे हुँदा यो संयुक्त आयाेगको बैठक भएको थियो। त्यो बैठकले स्पष्ट के भनेको छ भन्दा पहिले राजनीतिक तहमा कुनै समस्या छ। त्यो दुई ठाउँको समस्या समाधान गर्ने अहिले कुरा भएको छ। २००८ देखि २०१६ सम्म जुन प्राविधिक तहकाे संयन्त्र थियो, त्यसले काम गरेन। सन् २०१४ पछि नयाँ रुपमा फेरि पुनस्र्थापित जस्तै भयो। फेरि अर्को समित गठन भयो। तेस्रो संयुक्त आयोगले फेरि परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रबाट हल गर्ने र त्यसमा पर्ने प्रविधिक विषयमा कुनै प्रकारको सहमति भयो भने सीमा कार्यदलबाट लिने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी राज्यबाट राजनीतिक तहमा सुस्ता र कालापानीको समस्यामा जानकार छौँ। भारतले पनि बुझेको छ। नेपालले पनि बुझेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यो परराष्ट्र सचिव लेभलमा मात्रै होइन लगत्तै २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको बेलामा प्रधामन्त्री स्तरीय संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्ट, त्यो तेस्रो संयुक्त आयोगले परराष्ट्र सविच स्तरलाई काम दिएको सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गर्ने कामको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो जिम्मेवारीको विषयलाई पनि बुझेको छ। र सीमा कार्यदललाई पनि प्राविधिक रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। र नेपाल भारतबीचमा जतिपनि सीमा समस्या छन्, त्यसलाई एकैपटक समाधान गर्ने भन्ने वक्तव्य जारी गरिएको छ। यसबाट स्पष्ट छ हाम्रा दुवै देश राजनीतिक तहमा दुबै समस्यासँग जानकार छौँ। यी हिजो देखिकै समस्या हुन्। यी समस्याहरु समाधान गर्न वार्ताको टेबलमा बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो।

प्राविधिक रुपमा त हामी यो अवस्थामा छौँ। दुवै राष्ट्रले नक्सा जारी गरिसकेका छन्। अब यो अडिएको ठाउँबाट विवादलाई कसरी समाधान गर्ने?
यो भनेको सीमा कहाँ थियो भन्ने समस्या छैन। सीमा कहाँ हो भन्ने समस्या होइन। सीमा काली नदी हो। हामीले महाकाली भन्छौँ। त्यतीबेला सुगौली सन्धीमा कालीपूर्वको भूभाग नेपालको भनेर स्पष्ट छ। अरु ठाउँमा सिमाना छुट्याउन विभिन्न डकुमेन्टहरु चाहिएलान् तर त्यसमा सुगौलीको सन्धी मात्रै हाम्रो एउटा डकुमेन्ट हो। जो हामीले पत्र आदानप्रदानबाटै स्वीकार गरेका छौँ। त्यसका आधारमा हामीले सीमा कुन हो भनेर गहन रुपमा चिन्न सक्छौँ। र प्राकृतिक सीमा भएको ठाउँमा धेरै अरु डकुमेन्टहरु भिडाइरहनु पर्दैन। प्राकृतिक अवस्था आफैँ बोल्छ की म सिमाना हुँ भनेर। काली नदी सिमाना हो भनेपछि कुन हो भन्ने अवस्था छैन नी। काली नदी बगेको छ नी। त्यो काली नदी देखेरै चिनिन्छ त्यो सीमा चिन्न कहाँ गाह्रो छ? अरु ठाउँमा तराईको जस्तो नदी दायाँ बाँया बग्यो भने त पहिले कहाँ थियो अहिले कता बग्यो कसले कब्जा गरेको छ हेर्नुपर्ला। त्यहाँ त नदी बगेको छ।

अर्को कुरा तराईतिर जस्तो समथर भूभाग भए त नदीले धार परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। पहाडको खोचमा बगेको नदी त आफ्नो धार परिवर्तन गर्दैन। त्यसैले नदी त्यहीँ छ त्यसैले हामीलाई समस्या छैन। अब सीमा निर्धारणका विभिन्न चरण हुन्छन् ती चरणमध्ये अहिले हामीले कुन चरण पार गर्यौँ भन्दा हाम्रो अधिकांश ठाउँ पहिले नै सीमा निर्धारण भएको छ। सुगौली सन्धी ताका भएका ४, ५ वटा सन्धी सम्झौताहरु भारतसँगको सीमा निर्धारण गर्छन्। खसगरी मुल १८१६ मार्च ४ को सुगौली हो। १८१६ कै डिसेम्बर ८ को पुरक सन्धी छ। १८६० मा अर्को सन्धी छ, जसले हामीले आफ्नो नयाँ मुलुक फिर्ता पायौँ। त्यसपछि दाङको लुडुवा क्षेत्रको सिमामा कन्फ्युज भएपछि अर्को सम्झौता गरेर सीमा निर्धारण गरेका छौं। यो चरणबाट आधार डकुमेन्टलाई समातेर सीमा निर्धारण गरेका छौं।

त्यसपछि लगत्तै व्रिटिस इण्डियाकै पालामा खास गरीकन ब्रिटिस सर्वेयरबाट सीमा क्षेत्रको नक्साहरु तयार गरिएको छ। तराईको समथर भुभाग सबै ठाउँमा। पूर्वपट्टिको मेचीदेखि लिएर तराईको झण्डै ६ सय ४० किलोमिटर नदी सिमाना छ। ती सबै ठाउँमा बेस नक्साहरु बनाएको छ। नदीले कुनै समय आफ्नो धार परिवर्तन गरेछ भने त्यही आधार नक्सा समातेर त्यो नदी कहाँ थियो, त्यो निर्धारण गरेका छौं। पश्चिम पट्टिको सिमानामा त्यतिबेला पनि सीमा नक्सा किन बनाइएन त भन्दा त्यो नदी आफैँ सीमा बनेको छ। त्यसैले सीमा नक्सा भनेर सिमाकै स्टिप नक्सा बनाइएको छैन। विभिन्न समयमा बनाइएका राजनैतिक, टोपोग्राफिक नक्सा भन्थ्यौं, ति नक्साहरु बनेका छन्।

अरु विभिन्न थिमेटिक नक्साहरु छन जियोलोजिकल नक्साहरु छन् जसमा काली नदी देखाइएको छ, सीमानाहरु दर्शाइएको छ। तर सीमा नक्सा भनेर छुट्टै स्टिम म्याप बनाइएको छैन। नक्सा विभिन्न किसिमको हुन्छ जसमध्ये सिमाको स्टिप नक्साले दह्राेसँग सीमालाई केन्द्रित गरेर बनाएको हुन्छ र सीमाको लागि आधिकारीक हुन्छ। त्यो आधिकारीक नक्सा दुईपक्षीय रुपमा हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ। नत्रभने कुनैपनि नक्सा सीमा निर्धारणको लागि आधिकारीक डकुमेन्ट मानिँदैन।

यसरी समस्याको जरो कहाँ हो त भन्दाखेरी काली नदी कुन हो भन्ने कुरामा हाम्रो मत एकता नभएको हो। काली नदी सिमाना हो भन्ने हाम्रो दुविधा छैन् न भारतीय पक्षको दुविधा छ न नेपाली पक्षको दुविधा छ । काली नदी कुन हो भन्दा हामीले भनिरहेको काली नदी अस्ती मात्रै नक्सा प्रकाशित गरेर देखायौं लिम्पियाधुराबाट उद्गमित हुने काली नदी हो। भारतीय पक्षले भन्ने गरेको नदी कहाँ छ त भन्दा लिपुलेक तीरबाट आउने नदीको साखा सानो खोल्सी छ। एउटा यो कालापानी क्षेत्रमा जुन कालापानी फाउन्टेनबाट सुरु हुन्छ त्यो कालापानी फाउन्टेन भन्ने पुरानो ठाउँ हो। हट वाटर स्टिम भएको ठाउँ हो त्यो। पुरानो नक्साहरुमा कालापानी हटवाटर स्टिम भन्ने लेखिएको पनि भेटिन्छ।

हिमाली नदीहरुमा प्रायः विभिन्न ठाउँमा तातोपानी निस्कने ठाउँ हुन्छ। पाँच/सात वटा मुलबाट निस्कने हुन्छ। त्यहाँबाट पानी ठुलै निस्केको छ। कालापानी भनेपछि त्यो कालापानी भनेको नामबाट नै कालीनदीको नाम हो र त्यही कालापानी मुहान हो उद्गम स्थल हो भनेर व्याख्या गरेर भारतीय पक्षले त्यहाँबाट दावी गरेर आफ्नो सिमाना लगाउँदै आएको थियो। यसरी हाम्रो तीन ठाउँ भयो एउटा लिपुलेकबाट आउने नदी काली हो की, कालापानी फाउन्टेनबाट आउने नदी काली हो की, अथवा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली हो भन्ने कुरामा हाम्रो मतएकता नभएको कारणले नै हामी चाहीँ गुन्जी दोभान भन्दा माथि सीमाको पिलरहरु नक्सामा पहिचान गर्ने काम हुन सकेन। र त्यहिं लगेर छोडिएको अवस्था छ।

त्यतिबेलै हामी त्यो भन्दा माथि जान सकेनौं। लिम्पियाधुरा तिर जाने की एता लिपुलेक पट्टीको नदीमा जाने भन्ने कुरा सहमती हुन सकेन। हामी उता जाने भन्ने र भारतीय पक्ष यता निस्कने भन्ने भएको हुनाले नसकेको हो। अहिले त्यो समस्या एक स्टेप माथि गएर परराष्ट्र सचिव स्तरीय मेकानिजममा गएको छ। त्यसैले यो बुझ्नु हुँदैन की अहिले हामीले प्रकाशन गरेको नक्साबाट सुरु भएको होइन। हामीले नक्सा प्रकाशन गरेको यतिकै छैन। हामीले ऐतिहासिक दस्तावेज पुराना डकुमेन्टहरुले भनेको आधारमा र आधिकारीक डकुमेन्टका आधारमा प्रकाशित गरेको नक्सा हो यो हचुवाको भरमा प्रकाशन गरेको नक्सा होइन।

भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच कुन आधिकारीक काली नदी हो भनेर पहिचान हुने वित्तीकै नक्सा छुट्टिन्छ। अब यसलाई प्राविधिक रुपमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ?
नेपाल भारत अथवा अंग्रेज र गोरखा फौजको लडाई भन्दा अघि अथवा नेपाल अंग्रेज युद्ध १८१४ मा सुरु भयो, के त्यो कालीनदी १८१४ भन्दा अगाडि बग्थेन? काली नदी भारत र नेपालको सिमाना हुनेगरी सुगौली सन्धीमा सही कहिले भयो १८१६ को मार्च ४। के त्यो भन्दा अगाडि काली नदी बग्थेन? त्यो भन्दा अगाडि पनि त काली नदी त्यहाँ थियो। अनी त्यो कुन चाहीँ काली नदी हो भन्ने कुरा त्यतीबेलाको प्रमाण अनी त्यसपछि बनेका नक्साको मात्रै प्रमाण हुन्छ की ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यहरु प्रमाण हुन्छ?

अर्को कुरा काली नदी भनेपछि एउटा यथार्थ तस्बिर हो नी कुनै एउटा बिन्दु त होइन। कुनै बिन्दुमा गएपछि यो टुंगिने त होइन। नदी सिमाना भनेको कहीँ एउटा पानी ढलोमा नगईकन त टुङ्गीदैन। बीचमा कतै पखेरीमा गएर त रोकिँदैन। नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो, कुनै ठाउँ निश्चित भन्ज्याङमा पुग्छ। त्यसो हुनाले अहिले हामीले लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीलाई हाम्रो सीमा नदी मानेर नक्साङ्कन गर्दा त्यतिकै बनाएको छैन। पाँच छ वटा आधारहरु लिएर बनाएको छ। एक त सुगौली सुन्धीमा काली नदी पूर्व नेपालको भूभाग हो अथवा काली नदी पश्चिम नेपालको भूभाग होइन। काली नदीलाई सीमाना भनेको छ। त्यो आधिकारीक डकुमेन्ट हो। पत्र आदानप्रदान गरिएको आधार हो। दुवैले मानेको डकुमेन्ट भएको हुनाले र अहिले सम्म त्यही डकुमेन्टलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरेको हुनाले त्यही डकुमेन्टलाई आधार मान्यौं एक नम्बर डकुमेन्ट त्यो हो।

दोस्रो कुरा कुनै नदीको माथी जाँदा शाखा दुईवटा फाटेपछी मूल नदी कुन हो भनेर छुट्याउने पानीढलाे सिद्धान्तहरु हुन्छन् ति सिद्धान्तलाई पछ्याउँदा चारवटा सिद्धान्त हुन्छन् त्यसका। सबैभन्दा लामो नदी मुल नदी हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। अर्को सबैभन्दा धेरै मात्रामा पानी बग्ने नदी मूल नदी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ। अर्को जसले ठुलो एरिया कभर गरेको छ, त्यो मूल नदी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ। अर्को नदीको नम्बरिङ सिस्टम हुन्छ त्यो एक्लै बगेको नदीलाई एक नम्बर दिइन्छ दुईवटा मिसिएपछि त्यहाँ दुई नम्बर हो। अनि फेरि दुई दुईवटा मिसिएकोसँग अर्को फेरि मिसिँदा त्यो तीन नम्बर हुन्छ। यसरी नम्बरीङ सिस्टममा हाइयेस्ट नम्बर जसले पाउँछ त्यो नम्बर ठूलो हुन्छ। त्यो प्रिन्सिपल नेपालको पूर्वी सिमानामा स्वीकार गरेको छ। प्रयोगमा आइसक्यो यो सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्तलाई समात्दा पनि गुन्जि दोभानमा पुगेपछि कुन नदी फलो गर्ने भन्दाखेरी लिम्पियाधुराकै नदी फलो गर्ने भन्ने हुन्छ।

त्यसपछि अर्को हेर्ने भनेको ऐतिहासिक प्रकाशित डकुमेन्ट नक्साहरु हेर्ने हो। ऐतिहासिक पब्लिक डकुमेन्ट नक्साहरु हेर्दाखेरी त्यो छेत्रको नक्साङ्कन सन् १८१५ मै त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नलाई तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले क्याप्टेन वेब भन्नेलाई सर्वे गर्न पठाएको छ। क्याप्टेन वेबले आफ्नो सर्वेको डायरी प्रत्येक पोइन्ट पोइन्टको हाइट उनले कसरी निकाले, कहाँ बसेर सर्वे गरे, कहाँ खाना खाए कहाँ खाजा खाए, सबैकुरा उनले ब्याख्या गरेका छन्। उनले त्यतिबेला बनाएको नक्सामा काली नदी लिम्पयाधुराबाटै आएको नक्सालाई काली नदी लेखेका छन्। उनले सन् १८१५ देखि १८२० सम्मको अवधिमा त्यो क्षेत्रको पुरै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी त्यो सारा ब्यास क्षेत्रको उनले नाप नक्साङ्कन गरेका छन्। उनले १८०८ मै उनले के गरेका थिए भन्दा पश्चिमी क्षेत्रको त्यही रिजनको पश्चिमी ठाउँमा पनि उनले सर्वे गरेका थिए। उनले गरेको त्यो सर्वेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाटै उद्गमित नदीलाई काली नदी उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक खोज गरिएका पेपरहरु त्यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न जियोलोजिस्टहरु सर्वे गर्न गएका छन्। जियोलेजिकल सर्वे त्यहाँ विभिन्न समयमा भएको छ। त्यो सीमासँग सम्बन्ध राख्दैन। तर त्यसले काली नदी पहिचान गर्न तर रिलेट गर्छ। ति फिल्ड रिपोर्टहरुमा पनि के देखिन्छ भन्दा लिम्पियाधुराबाट आएको नदी काली नदी हो भन्ने कुरा देखाउँछ। यस्ता दर्जनौं डकुमेन्ट छन् जसले लिम्पियाधुराबाट उद्गमित हुने नदीलाई काली नदी भनेर भन्छ। अर्को भारतको तत्कालीन युनाइटेड प्रमिन्सेस अथवा अलमुरा, कुमाउबाट प्रकाशित भएका गजेटमा समेत कालापानीको बारेमा उल्लेख छ, लिपुलेकको बारेमा उल्लेख छ, लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी याङ्दी भनेर भनिन्छ। त्यो नदीको बारेमा उल्लेख छ, काली नदीको बारेमा उल्लेख छ। ति उल्लेखित डकुमेन्टहरुमा स्पस्ट उल्लेख छ, लिम्पियाधुराबाट आउने नदी सबैभन्दा ठुलो नदी हो। सबैभन्दा धेरै भोलुममा पानी बग्ने नदी हो। खास मूल चाहीँ त्यो हो। मान्छेले गलत बुझाईबाट कालापानी फाउन्टेनलाई काली नदी मुहान भन्छन्।

हिन्दुहरुको यो एकदमै आस्थाको स्थल हो। तर यो काली नदीको मुहान भन्ने भ्रम छ मान्छेहरुलाई। बास्तवमा काली नदी लिम्पियाधुारबाट आउँछ। तीस माइल परबाट आउँछ भनेर लेखिएका डकुमेन्टहरु आधिकारीका डकुमेन्ट हुन्। यी यस्ता डकुमेन्टहरु हेर्दा र हाम्रो सुगौली सन्धीले भनेको काली नदी हाम्रो पस्चिमी सिमाना भएको नाताले हामीले ती तथ्यहरुलाई टेकेर अहिलेको नक्सा प्रकाशन गरेको हो।

विगतमा २०३२ सालमा नक्सा प्रकाशन गर्दा किन पुगेन भन्ने पनि छ। २०३२ सालमा प्रकाशन भएको नक्सा त्यहाँ भित्र बसेर हेर्दा के देखिन्छ भने यो क्षेत्रमा सर्भे गर्न नसकिएको हुनाले यो क्षेत्रको सिमामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाइएको छैन भनेर स्पस्टसँग लेखिएको नक्सा छ। त्यो भनेको हामी त्यहाँ सर्वे पनि गर्न सकेनौं। हाम्रो सर्वेको इतिहास धेरै छोटो छ। भारतको सर्वेको इतिहास साढे दुईसय वर्ष भन्दा पुरानो छ। हाम्रोमा जम्मा २०१४ सालमा सर्वे डिपार्टमेन्ट स्थापना भएको हो। त्यसले गर्दा विगतमा प्राविधिक रुपमा नक्सा विकास गर्ने सिप हामीसँग थिएन। त्यसले गर्दाखेरी भएका नक्साहरुलाई पनि लिन सक्ने, पढ्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, जनशक्ति हामीसँग थिएन। जसले गर्दा विगतमा हामीले कनिकुथि बनाएका नक्साहरुमा त्यस्ताखालको अपुर्णताहरु थिए। कमी कमजोरीहरु अपुरो रुपमा थियो र पनि हामी त्यहाँनेर किन चुकेका छैनौं। भन्दा यो क्षेत्रको नक्सा सही ढंगले लगाउन सकेनौं भनेर भनेको छ नापी विभागले। त्यसैले मान्छेले बेलाबेलामा के भन्छ त भन्दाखेरी नापी विभाग त्यतिबेला के हेरेर बसेको थियो, के नक्सा जारी गरेको थियो भन्ने बहस सुन्छु म बेलाबेलामा। यो गहिराई नबुझेर यथार्थ नबुझेर त्यस्तो भएको हो।

र फेरि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरी दुई देश बीच सीमा निर्धारणका सबै चरणहरु पार गरेर सीमा पोर्टोकलमा हस्ताक्षर नगरेसम्म सीमा निर्धारणका चरणहरु पुरा हुँदैन। मैले अघि नै भने गुन्जि दोभानसम्म वास्तवमा प्राविधिक रुपमा हामीले सीमा निर्धारणका सबै चरणहरु पुरा गरिसकेका छौँ। सीमा बडापत्र लेखेर हस्ताक्षर हुने काम बाँकी हो। अरु गर्न पर्ने काम छैन। तर गुन्जि दोभान भन्दा माथि त त्यो सुगौली सन्धी बाहेक पत्र आदान प्रदान गरेको कुनै कागजपत्र छैन। मैले अघि भनेका वेवले बनाएको नक्सा पनि यो तटस्थरुपमा प्रकाशित डकुमेन्ट हो। त्यसले के गर्न मद्दत गर्छ त भन्दा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली भन्ने की लिपुखोलालाई काली नदी भन्ने कुरालाई भन्ने कुरा रिफ्रेस गर्छ। सुगौली सन्धीले के भन्छ त्यही हो नदी भन्नुपर्छ हामीले। सुगौली सन्धीमा भनेको नदी कुन हो भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि हामीलाई डकुमेन्टहरु चाहिन्छन्। अघि भनेका जतिपनि प्रकाशित वैज्ञानिक कागजपत्र हुन् वा सर्भेका डकुमेन्टहरु हुन् हरेक डकुमेन्टले के गर्छन त भन्दा त्यो सहयोगी भूमिका खेल्छन्। ठोस प्रमाणका रुपमा सुगौली सन्धीले मात्रै खेल्छ।

सरकारले एउटा पहल कदमी लिइसकेको छ। सरकारले वा राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँबाट वकालत गर्छ। त्यो भन्दा बाहेक ठूलो समुदाय बाहिर छन्। उनीहरुले के गर्न सक्छन् यस्तो बेलामा?
अहिले देखिने भनेको त हामीले चाहीँ अरु केही पनि होइन। समस्याको समाधान भनेको दुइपक्षीय वार्ता नै हो। कूटनीति वार्ता बाहेक हाम्रो अर्को उपाय छैन। त्यो हामी त्यही नै गर्ने हो। सरकारको तर्फबाट त्यही नै गर्ने हो। अब वार्तामा जानका लागि सरकारलाई सहयोगी भूमिका सबैले यसको अध्येता विद्धानहरुले आफूसँग भएको सूचना सेयर गर्ने हो। यो भनेको कूटनीतिक विषय वार्ता गरेर समाधान गर्ने विषय हो। त्यसैले उत्ताउलो पाराले हुँदा नभएका भड्काउ खालका अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। नाराबाजी, गालीगलौचमा कसैले पनि उत्रिनु हुँदैन। जसले सीमाको बारेमा गहिरिएर बुझेको छ उसले मात्रै बोलिदिए राम्रो। फेरि हामीकहाँ चर्चाको लागि भए नभएका तथ्याङ्क लिएर आउने गरेको देख्छु।

चीनको बोर्डरको एक नम्बरको पिल्लरलाई लिएर हाम्रो त्रिदेशीय विन्दु यही हो भनेर भिडियोहरु लेखेर राखेको देखिन्छ र हामीले विभिन्न समयमा त्रिकोणीय सर्वेका लागि डाँडामा पिलर गाड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिलर गाड्नका लागि पिलर बोकेका मान्छेलाई इन्टरभू लिएर तपाई कति वर्षको हुनुभयो? तपाईले कति सालमा पिलर बोक्नुभएको थियो? हाम्रो पिलर कहाँ गाडेको थियो भनेर सोध्ने। हेर त्यती बेलाका मान्छेहरुले पिलर गलत ठाउँमा गाडे भनेर प्रचार गर्ने यस्तो खालको प्रचार बाजीमा लाग्नु हुँदैन। सही सूचना मात्रै सम्प्रेसण गरौँ। उत्ताउला काममा नलागौँ भन्ने आग्रह छ।

-न्यूज एजेन्सी नेपाल