पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले वाईडवडीमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि विना पूर्वाग्रह कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचारका दोषीलाई पूर्वाग्रह नराखी कारवाही गर्न माग गरेका हुन्। उनले तारा गाउँ, वाईडवडी, न्यारोवडी लगायतमा आर्थिक अनियमितताका कयौं प्रश्न उब्जिएकाले ती विषयमा सरकारले तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘तारा गाउँ, वाइडवडी र न्यारोबडी सबैमा अनेक किसिमका प्रश्नहरु खडा भएका छन्। वाईडवडीमा त देखा देखी बद्मासी छ। त्यो भईसकेपछि त्यसलाई छानबिन अगाडि बढाउने, कारवाहीको विषय बनाउने। जो सुकै होस् छोड्ने कुरा आउँदैन। जो सुकै जुनसुकै क्षेत्रमा होस्। आग्रह पालेर गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। पुर्वाग्रह पाल्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दोषीले सजाय भोग्नुपर्छ।’
उनले विकास निर्माण लगायतका आयोजनाहरु बनाउँदा दीर्घकालिन सोचका साथ कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए। छोटो समयमा नै असफल देखिने योजनाहरु बनाईएको भन्दै उनले सम्भावित आवश्यकता र प्रभावको आकलन गरेर योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गरे। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बनाईएको एरोवृजको उदाहरण दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको जग्गा प्रयोग, बालुवाटारको प्रधामन्त्री निवास र मन्त्री क्वाटरका भवन निर्माणमा पनि दीर्घकालिन सोच राख्न नसकिएको बताए।
उनले भने, ‘कति आउँछन् लुम्बिनीमा त्यो सबै सोचेर बनाए हुँदैन? त्यसको पार्ट वान अहिले लागु गराैँ। पार्ट टु त्यसपछि लागु गरौँ। पार्ट थ्रि त्यसपछि लागु गरौँ। पार्ट वानमा एरोवृज छँदै छैन। यस्तै उदाहरण हो यो काठमाडौं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। एयरपोर्टको सिंगो जग्गा कति विस्तार गर्न सकिन्छ र के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा परसम्मको सोच कहिलेही पनि भएन। हामी कहाँ सबै कुराहरुमा सोच छैन। पुल बनाउँदा त्यस्तै छ। घर बनाउँदा पनि त्यस्तै छ। स्टडी रुम हुदैन। बालुवाटारमा जाँदाखेरी देखेँ। प्रधानमन्त्रीले पढ्ने कोठै छैन। प्रधानमन्त्री तास खेलेर बस्ने हो कि जुवा खेलेर बस्ने हो? पञ्चायत कालमा त त्यो भयो भयो बहुदलकालमा त त्यस्तो नहुनुपर्ने। यस्तो छ हाम्रो देशमा। मन्त्री क्वाटर त्यस्तै हो।’
उनले टर्किस एयरलायन्सले काठमाडौंमा लिने हवाई इन्धनको मुल्य अत्यन्तै बढी भएकाले उडान नै स्थगित गर्ने सम्भावना रहेकाले त्यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाआकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया