युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको एक गाडी कागजात संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई टाउको दुखाइ भएको छ।
समितिले साउन २१ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी महसुल विवादमा अध्ययनका लागि प्राधिकरणसँग विभिन्न कागजात मगाएको थियो। प्राधिकरणले भने करिब ८० हजार पृष्ठ कागजात पठाइदिएको थियो।
तर, अधिकांश प्राविधिक कागजात भएकाले न सचिवालयमा त्यो अध्ययन गर्न सक्ने कर्मचारी छन्, न त ती दस्तावेज सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छ।
मागेको भन्दा धेरै कागजात आएपछि सचिवालयका कर्मचारी अहिले अलमलमा छन्। प्राविधिक बोलाएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘प्राविधिक बोलाएर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। प्राविधिक विषय भएकाले सबै कागजात हामीले अध्ययन गर्नसक्ने हुँदैन, हामी त्यो क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे पनि होइन, सभापतिले सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ, सायद बाहिरबाट प्राविधिक बोलाएर अध्ययन हुन्छ होला,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका समितिका सचिव एकराम गिरी भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मगाएको कागजात अध्ययनको काम भइरहेको बताउँछन्।
‘समितिमा छलफलको क्रममा केही प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखेपछि समितिले कागजातहरू मगाएको हो। ती कागजातहरू समितिमा प्राप्त भइसकेका छन्,’ गिरीले भने, ‘समितिले ती कागजातहरूलाई औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा अध्ययनको काम गरिरहेको छ अहिले। र यसलाई अगाडि के कसो गर्ने भन्ने कुराचाहिँ समितिको बैठक बसेर नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईचार दिनमा समितिको बैठक बसेर अगाडि बढ्ला केही प्राविधिक विषय हुँदा हामीले प्राविधिक जनशक्तिको सहयोग पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ।’
अध्ययनका लागि कति समय लाग्छ, अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
साउन २१ गते सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग महसुल विवादमा रहेका ६१ उद्योगमा जडान भएको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरण, सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि लगायतका प्रमाणित विवरण तथा कागजात मगाएको थियो।
लेखा समितिको पत्रपछि साउन २४ मा प्राधिकरणले सञ्चालक मिश्र तथा पुनको प्रतिवेदन, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (एक पोका), लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (तीन पोका), लग सिट (२२ पोका), अदालतको आदेश/फैसला (एक पोका), २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा विवरणहरू (एक थान) र डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर (एक पोका) गरी एक गाडी कागजात पठाएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूसँग बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा छन्। तर, सरकारले भने उद्योगीहरूलाई साथ दिएको छ।
आवश्यक थिएन, सभापतिको इन्ट्रेस्टमा मगाइयो : दाहाल
समितिका सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल समितिलाई अहिले ती कागजात आवश्यकै नभएको बताउँछन्। सभापतिको रुचिमा ती कागजात मगाइएको उनको भनाइ छ।
दाहलले भने, ‘अहिले त त्यो डकुमेन्ट हामीलाई आवश्यक पर्ने नै होइन। सभापतिको आफ्नै इन्ट्रेस्टले मगाएको हो।’
राज्य मातहतका निकायले प्रमाण हेरेर निर्णय गरिसकेको विषय भएकाले समितिले यसमा फेरि जाँचबुझ गरिरहन आवश्यक नभएको दाहालको तर्क छ।
‘अख्तियार, अदालत, महालेखा, उपसमिति, न्यायिक आयोग, मन्त्रिपरिषद् सबैले निर्णय गरिसके। अदालतले पनि टुङ्ग्याइसकेको विषय हो। त्यसलाई पुनः जाँचबुझ गर्ने भनेकोचाहिँ समय लम्ब्याउने, बिचौलिया/व्यापारीलाई सहयोग पुग्ने, सकेसम्म मिनाहा गर्ने, नसके कमसेकम अलि पर लम्ब्याउन सके फेरि मुद्दा हाल्दिन पाइयो भने दुईचार वर्ष तिर्नु पर्दैन भन्ने बद्नीयतपूर्ण ढङ्गले यो छानबिनको पुनरावृत्ति भएको छ,’ सांसद दाहालले भने, ‘नत्र सार्वजनिक लेखा समितिको दुईदुई पटकको निर्णय आदेश छ, उपसमिति (डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल) को पनि प्रतिवेदन छ।’
उनले अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको बहस नै असान्दर्भिक, अनुपयुक्त र बद्नियतपूर्ण रहेको आरोप लगाए।
पछिल्लो समय ६१ मध्ये ५ उद्योगले जरिवानासहितको बिल तिरिसकेका र अब ५६ उद्योग मात्रै बाँकी रहेका दाहालले बताए।
जनता अँध्यारोमा बसेर उद्योगलाई दिएको सहुलियत दुरुपयोग हुँदैन : केसी
समिति सदस्य, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह के.सी. प्राधिकरणले पठाएको एक गाडी कागजात आफूहरूले अध्ययन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्।
‘त्यत्रो ठूलो डकुमेन्टहरू पठाएको छ, हामीलाई दिइएको छैन। हामीले त्यो सबै ७०/८० हजार पेजको डकुमेन्ट पढ्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। सचिवालयले अध्ययन गरेर त्यसको सारसंक्षेप देला। तर प्राधिकरणले नै त्यसको सारसंक्षेप दियो भने हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छजस्तो लाग्छ,’ केसीले भने।
विद्युत् महसुल बक्यौताका विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको सांसद केसीले बताए।
‘यसमा हामी एकदम गम्भीर छौँ। किनभने जनताले अन्धकारमा बसेर विशेष सहुलियत जुन औद्योगिक क्षेत्रलाई दिएको छ, कुनै पनि हालतमा यसलाई दुरुपयोग गर्ने र उनीहरूसँग पैसा नअसुल्ने भन्ने त कुरै हुँदैन,’ उनले थपे।
तर, उद्योगीहरूको गुनासोलाई पनि सुन्नुपर्ने दायित्व भने आफूहरूको भएको केसीको भनाइ छ।
मागेबाहेकको कागजमा सरोकार छैन : सभापति पोखरेल
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले मगाएको भन्दा बाहेकका कागजातमा आफूहरूको कुनै सरोकार नभएको बताए।
‘हामीले मागेको भनेको टीओडीको लोड प्रोफाइल, मिश्रको प्रतिवेदन र निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यहाँको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयगरी जम्मा तीनवटा डकुमेन्ट हो। अन्य डकुमेन्ट के छ, के छैन म भन्न सक्दिनँ तर तीनवटा डकुमेन्टबाहेक अरू हाम्रो सरोकारको विषय होइन,’ उनले भने।
समितिले मगाएको कागजात सुरुमा सचिवालयकै कर्मचारीले अध्ययन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा त्यस क्षेत्रको विज्ञलाई पनि बोलाउने पोखरेलले जानकारी दिए।
‘भोलिदेखि सचिवालयका साथीहरूले हेर्नुहोला त्यो, आवश्यक प¥यो भने त्यो क्षेत्रका विज्ञलाई पनि बोलाइन्छ। त्यो तीनवटा डकुमेन्ट हेर्न त सामान्यतया धेरै विज्ञको आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि लाग्दैन,’ पोखरेलले भने।
अध्ययनको काम सकिएपछि अर्को बैठकबारे निर्णय हुने पोखरेलको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया