बिजनेसको खोजीमा सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। 

संसद बिजनेसविहीन भएपछि सभामुख घिमिरेले विधेयक विचाराधिन रहेका समितिका सभापतिलाई आज बोलाएका हुन्। संसद प्रभावकारी बन्न समितिहरू सक्रिय बन्नुपर्ने र समिति सक्रिय बन्नका लागि सभापतिहरूको भूमीका महत्वपूर्ण हुने भन्दै घिमिरेले सभापतिहरूलाई सक्रियताका साथ आफ्नो भूमीका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। 

घिमिरेले भने, ‘अहिले संसदमा विधेयक छैन। त्यो भनेको खास बिजनेस छैन। बिजनेस नभएपछि संसद चलाउन सकिँदैन। संसदलाई बिजनेस दिने वातावरण तयार गर्नहोस्।’ बिजनेस भयो भने मात्रै संसद चल्न सक्ने भन्दै उनले समितिमा भएका विधेयकहरूलाई टुंग्याउनतर्फ भूमीका खेल्न सभापतिहरूसँग अनुरोध गरे। 

समिति सञ्चालनका लागि आवाश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न संसद सचिवालय तयार छ भन्दै घिमिरेले समितिमा विचाराधिन रहेका विधेयकहरु टुंगो लगाउन विशेष तदारुकता देखाउन अनुरोध गरेका हुन्। 

छलफलमा प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह र महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साह सहभागी थिए। 

छलफलमा सभापतिहरूले संसद बैठक र समितिको बैठक बस्ने तालमेल मिल्न नसक्दा समस्या भएको बताएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले तीन दिन संसद र तीन दिन समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने पूर्व निर्णय प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। 

संसद सकिनेवित्तिकै सांसदहरु गृहजिल्ला जाने हुँदा समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै उनले अब एक दिन संसद र एक दिन समिति चलाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। खतिवडाले भने, ‘समितिमा धेरै विधेयक छन्। तर, जटिल प्रकृतिका छन्। कतिपय विधेयकमा राजनीतिक समिति चाहिएको छ। सभामुखबाट सहजिकरण हुने अपेक्षा गर्दछु।’

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लाग्ने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै एक दुई विषयमा राजनीतिक सहमति भए यो विधेयक टुंगिने बताइन्। 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा विधेयकमा धेरै संशोधन रहेको र टुंगोमा पु¥याउन जनशक्तिको अभाव भएको गुनासो राखे। संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल नै जटिल रहेको उनको भनाइ थियो। 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले आफू नेतृत्वको समितिले गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘मेरो समितिमा अहिले एउटा मात्रै विधेयक छ (विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०), समितिको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ। भोली र पर्सी निरन्तर रुपमा संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गरेर भदौको १५ सम्म यो विधेयक समितिबाट पास गर्ने हाम्रो टाइमलाइन छ, यही कुरा मैले छलफलमा राखें।’ 

हाल प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा ४ वटा विधेयक, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एउटा, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ३ वटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा, पूर्वाधार विकास समितिमा २ वटा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ३ वटा विधेयक विचाराधिन छन्।