बालुवाटार प्रकरणबारे सञ्चारमन्त्रीले भने : यो लाल र श्वेत फित्ताधारीको होइन, कानुनको कुरा हो

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण लाल र श्वेत फित्ताको कुरा नभई कानुनी कुरा भएको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले कसैलाई भेदभाव नगरेको बताए।

उनले भने, ‘यहाँ लाल फित्ताधारी र श्वेत फित्ताधारीको व्यवहार भएको छैन। यो कानुन प्रयोजनको कुरा हो।’

उनले यो बालुवाटारको मात्रै नभइ अन्त पनि त्यस्तो हुँदै आएको भन्दै उदाहरण समेत पेस गरे। उनले त्रिशूलीको ११० विधा, सिरहा २८ र सर्लाहीका जग्गा पनि सरकारले फिर्ता ल्याएको जानकारी दिए।

‘जस–जसका नाममा अनाधिकृत फर्जी र कीर्ते गरेर विभिन्न खालका काजजात तयार गरेर राज्यका सम्पत्ति हिनामिना भएको भए जे प्रमाणित हुन्छ सोही बमोजिम कारबाही गर्छौैँ भनेका छौँ।’, उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ विजयकुमार गच्छदारमाथिको कारबाही पूर्वाग्राही भन्ने कुरै भएन।’

उनले नेकपा महसचिव विष्णु पौडेल नभइ उनको छोराको नाममा जग्गामा जोडिएर आएको उनको भनाइ छ।

उनले पौडेलका छोराले जग्गा किनेको उल्लेख गर्दै उनी जस्ता ६५ जनाले जग्गा फिर्ता गर्नुपरेको जानकारी दिए।

उनले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा संलग्नताको आधारमा विभिन्न चरण चरणमा वर्गीकरण गरि सोही अनुसारको मुद्दा दायर गरिएको फेहरिस्त नै सुनाए।

‘बालुवाटारको घटना आज भएको होइन र सुचना प्राप्त भएपछि यो सरकारले कारबाही थालेको हो। यसमा १ सय ७५ जनालाई कुलमा मुद्दा चलाइएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो श्रेणीमा सरकारी सेवा सुविधा लिएर निवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न देखियोे उनीहरु मुद्दा चलाएको छ। जग्गाको धनी वा मोही दाबी गरेर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनेहरुलाई सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको अभियोग लगाइएको छ। त्यसैगरी आफ्नो स्वामित्व भएका ६५ जनालाई कीर्ते गरि व्यक्तिको नाममा ल्याएको जग्गा किन्नेलाई पनि मुद्दा दाबी गरिएको छ।’

उनले अदालती प्रक्रिया सुरु भईसकेकाले अदालतको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे।

‘प्रक्रिया सुरु भयो, अब अदालतमा गएको छ। अब अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम फैसला हुन्छ। त्यो नै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने, ‘ तथ्य नै गलत छन् भने उहाँले अदालतमा राख्नुपर्‍यो र आफू निर्दोष प्रमाणित भएर आउनुपर्‍यो । फेरि सरकारले समातेर लगेर तँ दोषी नै होस् भनेर सरकारले करार गर्दैन।’