युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल प्रहरीले डेढ वर्षपछि पुन: खोलेको छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले लगायत पक्राउ परेका छन्। हिरासतमै राखेर उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ १२ गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा शोभाकान्त ढकाल थुनामै रहे पनि अरुमाथि कारवाही अघि बढ्न सकेको थिएन। न त उक्त मुद्दा हालसम्म अदालतबाटै किनारा लागेको छ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाम मुछिन्छ। अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
२०६९ सालमा ललिता निवासको ३३ रोपनी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर मोही कायम गरेर हडप्ने खेल चल्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम थिए। आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाटै उक्त निर्णय भएपछि उनी पनि यस विवादमा तानिन्छन्।
आफ्नो नाम जोडेर आलोचना हुन थालेपछि आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफू र आफूनिकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको बताएका छन्।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो पनि नाम जोडिएपछि आइतबार ट्विटरमार्फत उनले आफू उक्त प्रकरणमा नजोडिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू एकाधबाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति भएर विधिवत् निर्णय भएर आउने हुँदा त्यसपछि के-कसो भयो आफूलाई थाहा नहुने उनले बताएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणलगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि सदन र बाहिर आफूले आवाज उठाउँदै आएको र यसमा आफू आजीवन प्रतिवद्ध रहने उनले बताएका छन्। उनले दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
यस्तो छ उनको स्पष्टीकरण :
ललिता निवास प्रकरणको पुछारमा मेरो प्रमकालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले धेरै महानुभावहरूले चिन्ता र चासोसहित वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ।
मेरो करिब १९ महिने प्रमकालमा प्रकृयागत ढंगले सयौं निर्णय भएका छन्। तीबारे प्रमले सबै सम्झनसक्ने कुरो हुँदैन। मप(मन्त्रिपरिषद्)का निर्णयहरू एकाधबाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति भएर आएका हुन्छन्। तिनलाई मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मपको सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ। त्यसले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मपले विधिवत् निर्णय गर्छ।
ललिता निवाससम्बन्धी प्रस्ताव भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट आएर मपको सामाजिक (?) समितिमा छलफलपछि मपबाट पारित भएजस्तो लाग्छ। मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्यप्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियमअनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भएजस्तो लाग्छ। यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु।
तत्कालीन प्रमको हैसियतले मसँग जोडिएको कुरा यत्ति हो। त्यसपछि केकसो भयो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन।
देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभकोनिम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झांगिएको स्थितिमा ललितानिवास लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् भन्ने कुरा मैले संसदमा र बाहिर पनि निरन्तर उठाउँदै आएको छु। त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु।
बरू यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्। अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस्।
प्रतिक्रिया