युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पोखरा क्षेत्रीय-अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा ‘प्रचलित’ मूल्यमै मुआब्जा दिने बताएका छन्।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा थप १०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएकै बेला मन्त्रीले प्रचलित मूल्यमै जग्गा अधिग्रहण गरिने जनाएका हुन्।
तेस्रो पटक जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयले आफूहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीयले भने प्रचलित हैन चलनचल्तीको मूल्यमा जग्गाको मुआब्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। १०४ रोपनी जग्गाभित्र १२ वटा घर पनि रहेका छन्। सरकारले २०३१ मा जग्गा अधिग्रहण गरेयता २०७१ र २०७३ सालमा गरी ५२० रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण गरिएको थियो।
‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै मानिसलाई नोक्सान हुने ढंगले गर्दैनौँ । यो आवश्यकताले गरिएको हो। १० वर्षपछि कस्तो साँघुरो भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन’, शनिबार बिहान नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘एउटा कमिटी बनाएर त्यही कमिटी कै सिफारिसको आधारमा अधिग्रहण गर्छौँ।’ उनले आजको आवश्यकताले नै यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको बताउँदै आउँदो दिनमा थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय हुने नहुनेबारे आफू जानकार भएको बताए।
उनले उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षाको लागि अहिलेको निर्णय गरेको दोहो¥याए। थप जमिन गाइड पाथ, एप्रोच लाइट, मेट्रोलोजिकल स्टेसन र विशेष गरि नेभिगेसनको लागि आवश्यक परेको उनको तर्क गरे।
यसअघिका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले थप जग्गा नचाहिने भन्दै अधिग्रहण गरेका थिए नि? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘माओत्सेतुङको पालामा थ्रीगर्जेज बनाउनु पर्ने थिएन अहिले सी चिनफिङका पालामा बनाउनु प¥यो, यस्तै हो।’
कानुन अनुसार सरकारी जग्गा व्यावसायिक कम्पनीलाई दिन मिल्छ
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरु निजी कम्पनीहरुलाई भाडामा दिनु कानुनसम्मत भएको जिकिर पनि गरे। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु निकै सस्तो भाडा लिने गरि यती समूहलाई दिइएकोबारे सोधिको प्रश्नमा उनले भने, ‘अरु देशमा हामी देख्छौँ। सार्वजनिक जग्गाहरु नै निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ। कतिपय ठाउँमा त स्थानीय निकायले नै त्यस्तो जग्गा दिन सक्छन्।’ उनले ठूला आयोजनाहरुको लागि सयौँ रोपनी जग्गा चाहिने र त्यस्तो जग्गा किन्न गाह्रो हुँदा सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्क गरे।
‘हामीले सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिँदा त्यो प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन, यो लिजमा उचित सर्त राखिएका छन् कि छैनन्, त्यसले राज्यलाई जनता र राज्यलाई सहयोग गरेको छ कि छैन, मूलतः हेर्नुपर्ने कुराहरु यी हुन्’, उनले भने, ‘यी मापडण्डको आधारमा हरेक लिज प्रक्रिया हेर्नुहोस्। हामी एकदमै कन्जरभेटिभ भएर दिनै हुँदैन भन्ने ठाउँमा पनि जानु हुँदैन, दिनुपर्छ भन्ने नाममा एकदमै बह्मलुट हुने ढंगले पनि दिनु हुँदैन। यसको एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ र त्यो मापदण्डको आधारमा राज्यले नाफा लिन सक्छ कि सक्दैन। संसारभर यस्तो चलेकै छन्।’
भ्रमण वर्ष सफल हुन्छ
मन्त्री भट्टराईले चालु अंग्रेजी वर्षमा पर्यटन आवागमन कम भए पनि सन् २०२० मा पर्यटक बढ्ने तर्क पनि गरे। केही नयाँ उडान थपिएको, नेपाल संसारभर घुम्नुपर्ने गन्तब्यमा सुूचिकृत भएको तथा प्रचारलाई पनि तीव्रता दिइएकोले भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक आउने उनको जिकिर थियो।
‘हामी भ्रमण वर्षको काठमाडौँसहित सातवटै प्रदेशमा उद्घाटन गर्दैछौँ, काठमाण्डौमा जनवरी १ तारिकमा हुने उद्घाटनमा विभिन्न देशका हाइलेभल डेलिगेसन आउँदै हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘हामी यही ३१ डिसेम्बरमा विश्वका २० वटा अग्ला टावरमा नेपाली झण्डा र भ्रमण वर्षको लोगो फहराउँदै छौँ, अब नेपालमा पर्यटक आउँछन्।’
उनले पर्यटन वर्षको लागि १० करोड बजेट मात्रै छुट्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक पर्ने ६५ करोडमध्येको बाँकी रकम सरकारसँग मागिने पनि बताए। चालु अंग्रेजी वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतसहित केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु कटौति हुँदा पर्यटक संख्या कम भएको उनले जिकिर गरे। उनले थप पर्यटक आउने क्रममा पोखरालगायत देशभर थप पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता भएको बताउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल अनुसार पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह पनि गरे।
रत्नमन्दिर र हिमागृह खुल्छ
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले फेवातालको किनारामा रहेका रत्नमन्दिर र हिमागृह पर्यटन मन्त्रालय मातहत नरहेको बताउँदै ती दुबै दरबारलाई पर्यटकीय गन्तब्य बनाउने पहल भइरहेको बताए।
स्वामित्व पाएको नेपाल ट्रष्टले हिमागृह भाडामा दिने निर्णय गरेको भोलिपल्टै पोखरा आएका मन्त्री भट्टराईले भने, ‘को व्यक्तिमार्फत के कुरा आउँछ, ध्यान नदिऊँ, हामीले नेपाल ट्रस्टसँग लिखित पत्राचार गरेका छौँ, सामान्य प्रक्रिया गरेर गन्तब्य (रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई) बनाऊँ भन्ने छ।’ पूर्व राजपरिवारबाट नेपाल ट्रस्टमा स्वामित्व सरेका यी दुबै दरबार फेवाताल किनारामा रहेका छन् र हाल बन्द अवस्थामा छन्।
प्रतिक्रिया