युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा एक्लिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च बार र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले उनको राजीनामा मागिसकेका छन्।
सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट उनको अवज्ञा सुरु भइसकेको छ। सोमबार उनले डाकेको ‘फुल कोर्ट’ १४ न्यायाधीशले बहिष्कार गरे। सोमबारै तोकिएका सातवटा इजलासमा उपस्थित नभएर चोलेन्द्रमाथि न्यायाधीशहरूले झन् दबाब बढाएका छन्।
सर्वोच्चमा मोर्चाबन्दी चलिरहँदा बाहिरबाट कानुन व्यवसायी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले पनि साथ दिइरहेका छन्।
उनीहरुले भनेजस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास नदिए यो क्रम अझै कडा रुपमा अघि बढ्ने संकेत न्यायाधीश र वकिलहरूले दिइसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको ‘फुल कोर्ट’ न्यायाधीश र वकिलहरूले पनि बहिष्कार गरेका छन्। राणाले बैठक बोलाएको समयमा उनैविरुद्ध अन्य न्यायाधीश सर्वोच्चभित्रै रणनीति बनाउन व्यस्त थिए। दिउँसो साढे १ बजे बोलाइएको बस्नै सकेन।
न्यायाधीश मीरा खड्काको च्याम्बरबाट उठेका उनीहरु आधा घण्टा ढिला गरेर पनि फुल कोर्टमा गएनन्। जतिबेलासम्म बैठक हुने नहुनेबारे सर्वोच्च प्रशासनले केही भनेको थिएन।
अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बैठकको सबै तयारी भएर २ बजेसम्म पनि बैठक स्थगित नगरिएको जानकारी दिए।
जबराविरुद्ध रणनीति बनाएपछि न्यायाधीशहरु आ–आफ्नो चेम्बरमा फर्किए। त्यसपछि पनि उनीहरु इजलासमा बसेनन्। अर्थात् कयौँ सर्वसाधारणमा मुद्दाका फाइल सोमबार अलपत्र परे।
प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि ७ वटा इजलास तोकेका थिए। जसमा ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास थियो।
यी इजलासमा तोकिएका १३ न्यायाधीशले पीडितका रिटमा नभएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उपाय खोज्दैमा दिन बिताए। उनीहरु फल कोर्ट बहिष्कार र इजलासमा मात्रै रोकिएका छैनन्। मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन दबाब बढाउने निर्णय गरेका छन्।
उनीहरुले भनेको निकास प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै भएको प्रष्ट छ। न्यायाधीशहरु नै नगएपछि नेपाल बारका पदाधिकारीहरु पनि प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको ‘फुल कोर्ट’मा गएनन्।
‘न्यायाधीशहरु नै नहुने भएपछि हामी जानुको कुनै अर्थ भएन’, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘उहाँसँग (प्रधानन्यायाधीश) विश्वास नभएरै हामीले आफ्नो कुरा फुल कोर्टमा राख्छौँ भनेको हो। न्यायाधीशबिना फुल कोर्ट हुने कुरै भएन।’
न्यायाधीशहरूले नै राजीनामा माग्ने निर्णय लिएको केही समयपछि नेपाल बार अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि त्यही कुरा सुनाए।
‘अब प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प रहेन। उहाँले सर्वोच्चमा विश्वास गुमाइसक्नु भएको रहेछ’, श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चलाई यो भन्दा बढी बन्धक नबनाउन उहाँले छाड्नुको विकल्प छैन।’
सोमबार तेश्रो तलामा नेपाल बारको बैठक चलिरहँदा भुइँ तलामा सर्वोच्च बारको बैठक बसिरहेको थियो। नेपाल बारले न्यायाधीशहरुको बटमलाइन पछ्याए जस्तै सर्वोच्च बारले पनि त्यही निर्णय गर्यो।
न्यायाधीशले भेटेपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च बारका एक सदस्यले बताए। चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका चोलेन्द्रसँग अब चारवटा विकल्प छन्।
विवाद झेल्दै बढ्ने
प्रधानन्यायाधीश राणा पहिलो पटक भने विवादमा तानिएका होइनन्। सर्वोच्चका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग सुरुबाटै उनको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो। तर अहिले अधिकांश न्यायाधीश उनीइतरमा लागेका छन्। लामो समय साथ दिएकाहरु पनि जबराको कित्तामा उभिएका छन्।
दुवै बारले आइतबारसम्म पनि राणाको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका थिएनन्। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु अघि बढेपछि सोमबारदेखि बार पनि चोलेन्द्रविरुद्ध मोर्चाबन्दीका उत्रिएका छन्।
उनीहरुले सोमबार न्यायालय सुधार प्रतिवेदन कार्यन्वयनको मागलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका थिए। जुन माग सम्बोधन गर्न राणा पनि सकारात्मक रहेको बताइसकेका छन्।
बारलाई बोलाएर तत्काल गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने र प्रतिवेदनका बाँकी बुँदा पनि कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर अगाडि बढ्न सक्छन्।
‘असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न सक्नु भयो भने उहाँलाई काम गर्न सहज हुन्छ। अहिले त न्यायालय भित्रबाट मात्रै राजीनामा माग गरिएको हो। राजनीतिक दलहरुले चासो दिएको देखिँदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘भोलि भेट्न जाने न्यायाधीश र बारलाई चित्त बुझाउन सक्नुभयो भने उहाँको कार्यकाल अगाडि बढ्ला, नभए अप्ठेरो पर्छ।’
न्यायालयको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहन्छ। न्यायालयमै कसैको हस्तक्षेप चल्दैन। ‘उहाँले गर्नुपर्ने काम फटाफट गरिदिएको भए मान्छेको मुखमा बुझो लाग्थ्यो’, एमालेनिकट कानुन व्यवसायी दाहाल भन्छन्, ‘तर उहाँ कसको कुरा सुनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ थाहा छैन।’
जबरा आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै प्रतिवादसहित अगाडि बढ्न सक्छन्। राणाले जवरजस्ती अगाडि बढ्ने निर्णय लिए भने न्यायाधीश र वकिलहरूले असहयोग गरे पनि हटाउन सक्ने छैनन्। तर उनले यो विकल्प रोजे न्यायालयमा जटिलता बढ्नेछ
बिदा बस्ने
प्रधानन्यायाधीशको अर्को विकल्प बिदामा बस्नु हो। नेतृत्वका कारण न्यायालय बदनाम भएको आरोप उनलाई छ। न्यायाधीशहरूले पनि आइतबारको छलफलमा उनकै कारण सर्वोच्च बदनाम भएकाले आफूहरुलाई जोड्न नमिल्ने बताएका छन्।
यो अवस्थामा केही समय उनले अलग रहेर अरुलाई न्यायालय सञ्चालन जिम्मा दिन सक्छन्। त्यो भनेको बिदामा बस्नु हो।
त्यस्तो अवस्थामा बरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीले निमित्तको कार्यभार सम्हाल्छन्। पेशी तोक्नेदेखि प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएका सबै कामको नेतृत्व उनले नै गर्छन्।
प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर अरुले न्यायालय सञ्चालन गर्दा पनि न्यायालय उस्तै भयो भने आफ्ना कारण न्यायालय बदनाम नभएको जबाफ दिँदै उनी पुनः हाजिर भएर पूरै कार्यकाल रहन सक्छन्।
राजीनामा
यतिबेला विरोधीहरुले खोजेको प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा हो। जुन सुझाव चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सोमबार साँझ पनि दिएका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूले यसअघि नै उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेका छन्। उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरु, नेपाल बार र सर्वोच्च बार सहितका कानुन व्यवसायी पनि यही बटमलाइनमा आइपुगेका छन्।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई तीन वटै टोलीले भेटेर निकास दिन माग गर्ने भएका छन्। त्यो भनेको उनको राजीनामा नै भएको तीनै पक्षले प्रष्ट्याएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले थप क्षति नबेहोर्ने हो भने यही विकल्प उत्तम रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राजीनामा नदिइ अटेर गरेर अगाडि बढे थप संकट आइलाग्छ।’ आफूविरुद्ध वातावरण धमिलिँदै जाँदा थप विवाद बढाउनु भन्दा बाटो खाली गरिदिनु नै उत्तम हुनेमा कानुन व्यवसायी उभिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमाथि छानविनको माग पनि उठिरहेको छ। थप बिबादमा नआउन र झमेलामा नपर्न उनले यही विकल्प रोज्नु पर्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल पनि सबै विपक्षमा लागेको अहिलेको अवस्थामा राणालाई सर्वोच्च चलाउन गाह्रो पर्ने बताउँछन्।
महाअभियोग
तर प्रधानन्यायाधीश आफैंले नछाडेसम्म उनलाई हटाउने एक मात्रै विकल्प महाअभियोग हो।
‘म महाभियोगको सामना गर्न तयार छु’ भनेर उनले अडान लिए भने उनको बहिर्गमन संसदबाट मात्रै सम्भव हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो विकल्प पनि सहज भने छैन। महाअभियोग सामना गर्ने निर्णयमा पुगे भने उनीमाथि जे जे आरोप लागेको छ ती विषयमा छानबिन हुन्छ। उनले आफूमाथिका आरोपमा छानविन गर्न भन्न सक्छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूमाथिका आरोपको छानविन गर्न भन्दै महाभियोगको फेस गर्ने निर्णय लिएकी थिइन्।
त्यस्तो निर्णय लिने अवस्थामा चोलेन्द्र नरहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। ‘उहाँ धेरै विवादमा पर्नु भएको छ। स्वच्छ छवि नभइसकेपछि छानविन र महाभियोगको जोखिम लिनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन’, अधिवक्ता अर्यालले भने।
सर्वोच्चको विवादबारे अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरु बोलेका छैनन्। महाअभियोग लगाउनु पर्यो भने उनीहरुकै भूमिका हुन्छ। राजनीतिक दलहरु मौन रहेको अवस्थामा उनले यो अडान पनि लिन सक्छन्।
महाअभियोग लगाउन सक्ने भए पनि पारित हुन बहुमत आवश्यक पर्छ। महाअभियोगका लागि एकचौथाइ सांसदले प्रस्ताव लैजान सक्छन्। प्रस्ताव गएको अवस्थामा उनी तत्काल निलम्बित हुन्छन्।
कुनै पनि नागरिकले सांसदको प्रमाणीकरणसहित उजुरी गरे भने पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई नपुग्दासम्म निलम्बन भने हुँदैनन्। अहिले महाअभियोग समिति पनि बनेको छैन।
अहिले उनलाई हटाउन एक मात्रै विकल्प महाअभियोग हो, जुन सबैभन्दा जटिल पनि छ। वर्तमान सरकार उनीसँग रुष्ट पनि छैन। विपक्षीको साथबिना महाअभियोग पारित गर्न कठिन छ।
महाअभियोग लगाउने तर पारित नगर्ने हो भने त्यो अवस्थामा सर्वोच्चका अरु न्यायाधीश पनि मुछिन सक्छन्। जसको संकेत एमालेले गरिसकेको छ।
‘हामी त बहुमतमा हुँदा उहाँकै आदेशका कारण सरकारबाट हट्यौँ। हामीलाई मुद्दा हराउने प्रधानन्यायाधीश हो उहाँ। उहाँको पक्षमा हिड्न पर्ने कारण छैन’, तर एमाले नेतासमेत रहेका दाहाल भन्छन्, ‘विपक्षमा हिँड्नलाई अहिले हामीसँग केही पनि छैन। पुरानो कुरा सम्झेर रिस पोख्नुपर्ने कारण पनि छैन।’
तर संसदमा महाअभियोग आयो भने पार्टी एउटा निर्णयमा पुग्ने दाहालले बताए। दलहरु प्रष्ट भइनसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले यो विकल्पमा जान्छु भनेर कार्यकाल लम्ब्याउने विकल्प छ।
यी बाहेक संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीशलाई मानसिक र शारीरिक अवस्था ठीक नभएको अवस्थामा मात्रै हटाउन सक्छ। जुन अवस्था आएको छैन।
प्रतिक्रिया