प्रधान्यायाधीशसँग प्रश्न : माधव नेपालको मुद्दा निसुमा राखेपछि प्रचण्ड घरमा भेट्न आएका हुन्?

आइतबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर नेपाल बारका कानुन व्यवसायीले यो भन्दा बढी सहयोग गर्न नसक्ने बताए। त्यो भेट सकिनासाथ न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटे र सोमबार प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्टमा सहभागी नहुने निर्णय लिए। 

बारका कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद गरिराख्दा न्यायाधीशहरुले पनि उनलाई बहिष्कार नै गर्ने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले बार समेत सहभागी हुने गरी बोलाएको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरु नजाने भएका छन्। उनीहरु इजलासमा भने उपस्थित हुने भएका छन्।

न्यायाधीशहरुले सोमबार थप छलफल गर्ने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले आफू बच्नका लागि यी विषय पूर्ण बैठकमा लगेर अरुलाई मुछ्न खोजेको अन्य न्यायाधीशहरुको ठहर छ। 

नेपाल बारले न्यायालय सुधारको माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको छैन। प्रधानन्यायाधीशले उनीहरुलाई सोमबारको पूर्ण बैठकमा आमन्त्रण गरेका छन्। यता सर्वोच्च बार एसोसियसन अनिर्णित छ। 

आइतबार छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए।

‘हामी छलफलमै छौँ। आज कुनै निर्णय भएन’, शाक्यले आइतबारको छलफलपछि नेपालखबरसँग भने। 

वकिलभन्दा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले कडा निर्णय लिएका हुन्। आफूहरु न्यायालय सुधारको पक्षमा भए पनि व्यक्तिविरुद्ध भने नरहेको नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।  

‘हामीलाई चाहिएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा होइन, अदालतको सुधार हो,’ प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै के के गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनौँ। सोमबारको छलफलपछि आफ्नो धारणा बनाउँछौँ। हामी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्छौँ।’

नेपाल बारका वकिलले प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा उनीप्रति कुनै गुनासो गरेनन्। बरु, न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्डबारे कुरा उठाए। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफूहरुलाई प्रारम्भिक सूची उपलब्ध गराउन र अनुपयुक्त व्यक्ति सिफारिस भए त्यो बारे जानकारी गराउने विषयबाट छलफल सुरु भयो। यस विषयमा पहिले पनि कुरा उठाएको बताउँदै उनीहरुले कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।

जरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले नेपाल बार प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गर्ने गरी प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया दिए।

‘विषय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा पुगिसक्यो। बार अटोमेसन भनिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो त पश्चगामी माग भयो।’

संवैधानिक परिषद्को भागबण्डा र मन्त्रिमण्डलको भागबण्डाबारे पनि कुरा गरेको बारका एक सदस्यले बताए। 

‘हामीले कुरा उठाए पनि उहाँले होइन भन्नु भयो। त्यसपछि हामीले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी रिटको कुरा उठायौँ। त्यो मुद्दाको पेसी नपर्नुको कारण के हो भनेर सोध्यौँ। संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाले दुई पटक संवैधानिक इजलास व्यस्त भएको र पछि कोरोनाका कारण पनि असर ग¥यो भन्नु भयो,’ प्रधानन्यायाधीशको जवाफबारे ती सदस्यले जानकारी दिए, ‘समयमै सुनुवाइ नभएको मेरो इन्ट्रेस्टले होइन। बारले पनि एमिकस पठाएनन्, अब ९ गते टुंगो लाग्छ भन्नुभएको छ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बाहिर भइरहेका टिप्पणीबारे पनि बारका पदाधिकारीले जिज्ञासा राखेका थिए। ती विषय हल्ला मात्रै भएको प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिए। 

‘गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर होइन, आफूसँग नाम जोडेर आइसकेपछि मन्त्री नबनाउनचाहिँ आफूले भनेको प्रधानन्यायाधीशले बताउनुभयो,’ बारका महासचिवले छलफलपछि भने। 

यी विषय उठाए पनि उनीहरुले मुख्य जोड न्यायालयका विकृति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन र मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले बुझाएको स्वचालित पेसी तोक्ने विषयको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दिएका थिए।

यी विषय कार्यान्वयन गर्न आफू तयार भए पनि नियमावली बाधक भएको र प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नभएको जवाफ राणाले दिएका थिए। पहिले न्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका लागि समिति बनाए पनि कार्कीले बीचैमा छाड्दा ढिलो भएको पनि राणाले बताए। वरिष्ठ वकिल सिफारिसमा पनि राणाले कार्कीलाई नै दोषी देखाएका छन्। 

अहिले हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा स्वचालित पेसी कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएको र समितिको अवधि बाँकी रहेको प्रधानन्यायाधीश राणाले बताएका छन्। वरिष्ठ सिफारिसका लागि कार्कीले छाडेपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई जिम्मा दिइएको छ। 

न्यायालय सुधारका लागि कतिपय विषयमा नियमावली नै बाधक रहेको बताएपछि फुलकोर्टमा छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो। वकिलहरुले अब पनि ढिलाइ भए आफूहरुले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका थिए। 

‘हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मुद्दामा उहाँले गरेको निर्णय पनि सम्झायौँ। माधव नेपालको मुद्दा आफैंले निसुमा राखेका कारण प्रचण्ड घरमा गएको कुरा पनि निकाल्यौँ,’ बारका ती सदस्यले भने, ‘तर, त्यसकारण भेट्न आउनु भएको होइन। बारसँग म सधैँ सहकार्य गर्न तयार छु भन्नुभयो।’

प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुरा उठाएका थिए। पछि उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई र कोषाध्यक्ष रुद्र पोख्रेलले पनि कुरा थपे। 

‘हामी अरु संस्था होइन। उहाँलाई राजीनामा दिनुस् त भन्न कहाँ सक्छौं र?’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। 

उता, प्रधानन्यायाधीश राणाले मनलाग्दी गर्दा न्यायालय बदनाम भएको सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको आरोप छ। यसअघि दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटको सुनुवाइमा पनि उनले वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई छाडेर आफू अनुकूलका न्यायाधीशहरु राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको आरोप लागेको थियो। 

उक्त इजलास विवादमा पर्दा समेत उनी पुनर्गठन गर्न तयार भएका थिएनन्। पछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेका थिए। उनीहरुले इजलास छाडेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भएका थिए। 

त्यसपछि पनि प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्दै आएका छन्। न्यायालय उनकै कारण बदनाम भएको भन्दै न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट छन्। पूर्वन्यायाधीशहरुले समेत राणाले राजीनामा दिनु पर्ने, नभए महाअभियोग लगाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

११ महिनापहिले संवैधानिक आयोगमा भाग खोजेको आरोपपछि प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा परेका हुन्। 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने मन्त्रीमण्डलमै भागबण्डा खोजेको बाहिरिएपछि उनी थप विवादमा तानिएका हुन्।