युनिकोड
सन् १९९२ को मार्च महिनामा अमेरिकाको एउटा आधारभूत रणनीति सतहमा आयो। शीतयुद्धपछि अमेरिकाको लक्ष्य के हुने भनेर सो रणनीतिले तय गरेको थियो। त्यो दस्तावेजबारे न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको लक्ष्य थियो– ‘कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वी शक्ति उदाउन नसक्ने सुनिश्चित गर्नु’ र कथित ‘एक ध्रुवीय क्षण’ लाई निरन्तर कायम राख्नु।
अमेरिका आफ्नो चिरस्थायी प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्थ्यो। तर, उसको यो चाहनाले पछिल्ला केही दशकमा अमेरिकाको भलो गरेन। ‘एकध्रुवीय क्षण’ र त्यसका विभिन्न सहायक तर्कहरुकै कारण अमेरिकाले विश्वभर अनगिन्ती सैन्य हस्तक्षेप गर्यो। जुन निकै महंगो त साबित भयो नै, तीमध्ये धेरै हस्तक्षेप असफल पनि रहे। त्यस्ता हस्तक्षेपले तनावपूर्ण, नाजुक किसिमको रणनीतिक प्रतिद्वन्द्विता पनि पैदा गर्यो।
अमेरिकाले २०१८ मा उत्तिकै विस्तृत अर्को रणनीति अगाडि सार्यो– यूएस स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क फर दि इन्डो–प्यासिफिक। जनवरी २०२१ मा सार्वजनिक भएको यो रणनीतिमा पनि १९९२ को रणनीतिकै प्रतिध्वनि सुन्न सकिन्छ। तर, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले पहिलेको भन्दा बढी विध्वंसकारी परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनले तयार गरेका कतिपय नीतिबाट बाइडेन प्रशासनले तुरुन्तै आफूलाई अलग्याएको छ। तर, चीनसम्बन्धी नीतिमा भने परिवर्तन भएको छैन। बाइडेन प्रशासनले अमेरिकी प्रतिरक्षा नीतिको समीक्षा सुरु गरेको छ। यतिबेला अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई मिल्काएर राजनीतिक यथार्थलाई अझ राम्ररी बुझेर नयाँ रणनीति तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको यो रणनीतिक ढाँचाप्रति त्यसका लेखकहरु यति आनन्दित थिए कि सत्ता छाड्नुअघि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न उनीहरुले आवश्यक ठाने। जबकि सामान्यतया यस्ता रणनीति ३० वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने चलन छ। दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने उनीहरुको यो कदम बाइडेन प्रशासनलाई बाँध्ने र निर्देश गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। नयाँ दस्तावेज पनि १९९२ कै ढाँचामा निर्मित देखिन्छ। किनभने यो दस्तावेजले पहिलो वाक्यमै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ‘अमेरिकाको रणनीतिक श्रेष्ठता’ कायम राख्ने उदेश्यलाई स्थापित गर्छ।
प्रभुत्व कायम राख्ने अन्तिम उदेश्य लिनु आफैँमा द्वेषपूर्ण र अहंकारपूर्ण देखिन सक्छ। सायद त्यसैले नै यस्ता दस्तावेज लामो समयसम्म गोप्य राख्ने गरिन्छ। यसका अलावा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सो दस्तावेजमा चीनको ‘अनुदार प्रभाव क्षेत्रलाई रोक्ने’ कार्यलाई निकै महत्व दिइएको छ। त्यसमाथि ‘सो क्षेत्रमा अमेरिकी मूल्य–मान्यता प्रबद्र्धन गर्ने’ पनि बाचा गरिएको छ। यो रणनीति नवपरम्परावादी र नवउदारवादी सोचको संयोजन हो। जसले विदेश नीतिको क्षेत्रमा रहेका सम्भ्रान्तहरुको एउटा ठूलो हिस्सालाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ। किनभने यसले नयाँ शीत युद्धको बाटो देखाएको छ। र, यो शीतयुद्ध चीनविरुद्ध केन्द्रित हुनेछ।
तर, यो दस्तावेजका अनेकौँ विरोधाभाषप्रति यसका लेखकहरु बेखबर देखिन्छन्। उदाहरणका लागि यो रणनीतिको उदेश्य छ– ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुले त्यस्ता सिद्धान्तहरुलाई निरन्तरता दिऊन्, जसले अमेरिका र यो क्षेत्रको समृद्धि र स्थायित्व सम्भव तुल्याओस्।’ अनेक किसिमका मुलुक भएको यो क्षेत्रमा यस्तो उदेश्य अमिल्दो देखिन्छ। यो क्षेत्रमा वासिङ्टनका सम्भावित साझेदारहरुमा अत्यन्त अलोकतान्त्रिक भियतनामदेखि लोकतन्त्र खतरामा परेको मुलुक फिलिपिन्ससम्म छ। त्यस्तै, लोकतन्त्र मासिन थालेको मुलुक थाइल्यान्डदेखि कागजमा मात्र लोकतन्त्र रहेको सिंगापुरसम्म यहीँ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पनि यो रणनीतिक दस्तावेज अपरिपक्व देखिन्छ। किनभने अमेरिकाले प्रभुत्व स्थापित गर्न खोज्दा उत्पन्न हुने सुरक्षा दुविधालाई यसले पूरै बेवास्ता गरेको छ। त्यस्तै, यो रणनीतिमा इतिहासको अज्ञानता पनि झल्किन्छ। दस्तावेज भन्छ– दक्षिण कोरिया र जापानले अमेरिकी गठबन्धनको सदस्यका रुपमा आपसमा सहकार्य गर्नैपर्छ। जबकि उपनिवेशकालीन सम्बन्धका कारण दक्षिण कोरिया र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा निकै कठिनाइ छन्।
उल्लिखित कमजोरीहरु गम्भीर छन्। तर, तिनलाई घातक भन्न मिल्दैन। तर, यो दस्तावेजले ताइवानलाई जसरी प्रस्तुत गरेको छ, त्यो भने घातक बन्न सक्छ। ताइवानले अमेरिकी रणनीतिकारहरुलाई दशकौँदेखि दुविधामा राखेको छ। र, ती रणनीतिकारले बठ्याइँपूर्वक ‘रणनीतिक अस्पष्टता’को नीति अघि सार्दै आएका छन्। त्यो भनेको सामान्य रुपमा ताइवानमाथि चीनको दाबीलाई स्वीकार्ने तर सूक्ष्म रुपमा भने चीनलाई अवरोधको संकेत दिने हो। ताकि यो जटिल विषय शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान हुने बाटो बन्द नहोस्।
तर, हालै सार्वजनिक रणनीतिले भने खुल्लमखुल्ला ताइवानमाथि चीनको दाबीलाई अस्वीकार गर्छ। चीनको दाबीप्रति अलिकति पनि सहमति दर्शाउँदैन। जबकि फ्य्रांकलिन रुजबेल्टदेखिका राष्ट्रपतिहरुले त्यसलाई स्वीकार्दै आएका थिए। अर्थात् ट्रम्प प्रशासनले कार्यकालको अन्तिम वर्षमा अमेरिकाको रणनीतिक अस्पष्टतालाई खारेज गरिदियो। यसले वासिङ्टन र बेइजिङलाई सीधा युद्धको बाटोमा पुर्याइदिएको छ। केही अमेरिकीहरु युद्धको सम्भावनालाई स्वागत गर्छन्। तर, उनीहरुलाई अहिले अमेरिका र चीनबीचको सैन्य सन्तुलन र युद्ध भयो भने सम्भावित नतिजा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन। सत्य के हो भने चीनसँगको युद्ध अमेरिकाले हार्न पनि सक्छ। यो तथ्यलाई २०२१ को सुरुमै अमेरिकी वायु सेनाका एक उच्च अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। यस्तोमा आणविक हतियार प्रयोग गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको ताइवानसम्बन्धी हिस्सा सबैभन्दा उत्ताउलो छ। तर, भारतसम्बन्धी हिस्सा चाहिँ सबैभन्दा मूर्खतापूर्ण देखिन्छ। यो रणनीतिमा भारतले अन्य साझेदारभन्दा बढी भाउ पाएको छ। भारत विशाल र आकर्षक मुलुक होला। तर के अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरुको यति धेरै ध्यान खिच्न लायक छ त भारत?
भारतको सेनामा सुधार हुँदैछ। तर, नयाँ दिल्लीले गतिलो सैन्य शक्ति आर्जन गर्न सक्छ भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने अनेकौँ कारण छन्। यसको एउटा कारण हो भारत ज्यादाजसो हतियारका लागि विदेशी आपूर्तिकर्तासँग निर्भर छ। यसले अन्तत्वगत्वा कमजोर मर्मतसम्भार र अपूर्ण तालिममा पुर्याइछाड्छ। अमेरिकी रणनीतिकारहरु चाहन्थे– भारत र चीनबीच हिमालयमा केही हदसम्म भएपनि तनाव बढोस्। किनभने उनीहरु चिनियाँ सेनाको मुख्य ध्यान जलक्षेत्रबाट हटोस् भन्ने चाहन्छन्।
भारतीय नौसेना दक्षिण चीन सागरमा उद्धारका लागि पुग्ने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून छ। अर्कोतिर नयाँ दिल्लीले हिन्द महासागरमा चिनियाँ इन्धन आयातको ‘लाइफ लाइन’मा खतरा पैदा गर्न सक्छ। तर, त्यही खतरालाई टार्न भनेरै चीनले अहिले नौसेनाको शक्ति ठूलो मात्रामा बढाइरहेको छ। किनभने चीनको तेल आयातको ठूलो मार्ग हो– मलाक्का जलसन्धि। त्यहाँ सम्भावित नाकाबन्दीको जोखिम बढाउने हो भने वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीका योजनाकारहरुले बेइजिङलाई अझ ठूलो प्रतिक्रिया दिन बाध्य पार्नेछन्।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चीन–भारत दुश्मनीले अमेरिकालाई रणनीतिक फाइदा हुन्छ नै भन्ने छैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनस्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र वातावरणीय क्षेत्रमा भारत निकै ठूलो अभाव बेहोरिरहेको छ। यो अभावले नयाँ दिल्लीको एउटा जिम्मेदार सरकारलाई अर्बौँ डलर अमेरिकी हतियारमा खर्चिनबाट रोक्नुपर्ने हो।
वासिङ्टनमा चीनप्रति उग्र नीति राख्नुपर्छ भन्नेहरुको कमी छैन। हालै सार्वजनिक भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई तिनले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीमाथि दबाब बढाउन प्रयोग गर्नेछन्। कार्यान्वयन गर्न कठिन भए पनि यो रणनीति राम्रो छ भन्ने उनीहरुको तर्क हुनेछ। पक्कै पनि ट्रम्प प्रशासनले समेत यो रणनीतिलाई अन्त्यत उग्र मानेको थियो। किनभने ट्रम्प नयाँ युद्ध सुरु गर्न हिच्किचाए। ट्रम्पको कार्यकालमा पनि अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग सम्झौता गर्यो। अर्कोतिर बेइजिङका प्रमुख चासोविरुद्ध बल प्रयोग गरिरहने हो भने कामलाग्ने व्यापार सम्झौता गर्न नसकिने निष्कर्षमा प्रशासनका अधिकारीहरु पुगेका थिए।
अन्त्यमा, इन्डो–प्यासिफिक फ्रेमवर्कले ठूलो चर्चा त पायो तर सो क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनामा आएको परिवर्तनलाई ठिकसँगले पहिचान गर्न भने असफल रह्यो। त्यसैले बाइडेन प्रशासनले यो रणनीतिको आधारभूत कमजोरीहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। नयाँ सरकारले पुरानो रणनीतिलाई मिल्काएर नयाँ सुरुवात गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
(लफेयर ब्लग डटकमबाट। लायल जे गोल्डस्टाइन, पीएचडी, अमेरिकी नेवल वार कलेज, न्युपोर्टका प्राध्यापक हुन्)
प्रतिक्रिया