जर्नेल मिनलाई कठघरामा कसले उभ्याउने?

म्यानमारमा गत साता सैन्य कू भयो। तत्काल त्यसको भर्त्सना नगरेकोमा जो बाइडेनको निन्दा गर्नुस्। अथवा, सर्वसत्तावादी शासकहरुलाई उत्प्रेरित गरेको दोष डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिनुस्। म्यानमारमाथिको प्रतिबन्ध हटाएकोमा बाराक ओबामालाई गाली गरे पनि हुन्छ। त्योभन्दा सजिलो– सैन्य सरकारको समर्थन र जनताभन्दा बढी नाफालाई प्राथमिकता दिएकोमा चीनलाई दोष दिनुस्।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले म्यानमारमा अल्पसंख्यक रोहिन्ज्या मुस्लिमहरुमाथि नरसंहार भइरहेको हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, कसैको पनि रक्षा गरिएन। के गर्ने भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंको सुरक्षा परिषदमा सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तहीन छलफल गरे। दोषको भागिदार आङ सान सू ची पनि हुन्। पहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेर नायिका बनेकी उनले पछि सैन्य दमनको प्रतिरक्षा गरेर गद्दारी गरिन्।

अन्ततः म्यानमारको सैन्य कूको निन्दा अवश्यंभावी छ। तर, अब त्यसको अर्थ छैन। अहिलेको मुद्दा भनेको यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गर्न सक्छ भन्ने हो। हालैका उदाहरणहरुका आधारमा छोटो उत्तर दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खासै केही गर्न सक्दैन।

म्यानमारको हकमा मात्र होइन यो दुविधा। झर्रो शब्दमा भन्ने हो भने विश्वभर अहिले खलपात्रहरुले जितिरहेका छन्। म्यानमारको कू बेलायतका पूर्व विदेशमन्त्री डेविड मिलिब्यानडले भन्ने गरेको ‘दण्डहीनताको युग’ को अर्को निसानी हो।

अमेरिकाले असाधारण रुपले खराब उदाहरण कायम गरेको छ। नोभेम्बरमा आङ सान सू चीले स्पष्ट रुपमा चुनाव जितेकी थिइन्। सेनापति मिन आङ लाङले धाँधली भएको आरोप लगाए। झुठको खेती गर्दै संविधानलाई बेवास्ता गरेर उनले सत्ता पल्टाउने षड्यन्त्र रचे।

अन्यत्र पनि यस्तै भएजस्तो लाग्छ? यस्तै तर असफल द्रोह गरेको आरोपमा सोमबार वासिङ्टनमा ट्रम्पमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। म्यानमारमा पनि जनप्रदर्शन बढ्दै छ। र, बढ्दैछ सेनाको दमन। जर्नेल मिन आङ लाङलाई न्यायको कठघरामा कसले उभ्याउने?

चीनले यहाँ कुटिल चाल चल्दैछ। चीन आफूले कूलाई समर्थन नगरेको बताउँछ। उसको भनाइ प्रशंसनीय छ। म्यानमारमा चीनको ठूलो लगानी छ। त्यसैले चीन स्थायित्व चाहन्छ। सन् २०११ भन्दा पहिलेको जस्तो आन्दोलनको स्थिति ऊ चाहँदैन। तैपनि पश्चिमा मुलुकहरुले म्यानमारलाई कारबाही गरे भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा चीनलाई पुग्छ। त्यसो भयो भने म्यानमारका जर्नेलहरुलाई तीनतर्फी घाटा हुनेछः स्वेदशमा उनीहरु घृणाको पात्र बन्ने छन्, विदेशबाट बहिष्कृत हुनेछन् र सी चिनफिङसँग पहिलेभन्दा धेरै निर्भर बन्न पुग्नेछन्।

यो कूलाई केहीले विश्वव्यापी लोकतन्त्रप्रति बाइडेनको प्रतिबद्धताको परीक्षाका रुपमा पनि हेरेका छन्। म्यानमारको विषयमा अमेरिका र चीनबीच सम्झौता हुनसक्ने विश्लेषक अजिम इब्राहिम बताउँछन्।

‘अमेरिकाले बेइजिङको आर्थिक हितलाई पहिचान गर्ने, त्यसको सट्टामा रोहिन्ज्या संकट समाधानमा म्यानमारलाई बाध्य पार्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई बलियो बनाउने कार्यलाई चीनले समर्थन गर्ने हुनसक्छ,’ उनी लेख्छन्।

यो निकै आशावादी परिदृश्य भएको इब्राहिम स्वीकार्छन्। लोकतन्त्रप्रतिको चीनको प्रतिबद्धता देखावटी हो। हङकङमा ऊ आफैँले दमन गरेको छ। सन् २०१६ र १७ को रोहिन्ज्यामाथि नरसंहारकारी आक्रमण गर्ने म्यानमारी जर्नेलहरुलाई कारबाही गर्ने प्रयासमा उसले बाधा गर्‍यो। त्यसबेला हजारौँको हत्या भएको थियो भने करिब ७ लाख रोहिन्ज्या बंगलादेशतर्फ भाग्न बाध्य भएका थिए।

सिन्जियाङमा नरसंहार गरेको आरोप सीमाथि नै छ। तर, उनलाई कसले छुन सक्ने? चीनका यी आक्रामक राष्ट्रपतिलाई न्यायको कठघरामा कसले ल्याउने?

यही प्रश्न रुसका नेता भ्लादिमिर पुटिनका बारेमा पनि सोध्न सकिन्छ। विपक्षी नेता अलेक्सेइ नभाल्नीको कट्टुमा विष हाल्न लगाउने पुटिन दण्डहीनताको जिउँदोजाग्दो रुप हुन्। नभाल्नीमाथिको आक्रमणपछि उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय होहल्लालाई पुटिनले बेवास्ता गरेका छन्। देशव्यापी सडक प्रदर्शनलाई पनि उनले बेवास्ता गरे र कयौँलाई गिरफ्तार गरे। उनी रुसको आफ्नै कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्छन्।

सन् २००८ मा जर्जियामाथि आक्रमण गरेपछि जेसुकै गरेपनि आफूलाई कसैले छुन नसक्ने महसुस पुटिनले गरे। सन् २०१४ मा क्रिमिया टुक्र्याएपछि उनको आत्मबल झनै बलियो भयो। र, उनले युक्रेन, सिरिया अनि लिबियामा हस्तक्षेप गरे। उनले अमेरिकी चुनावमा समेत हस्तक्षेपको प्रयास गरे। जसलाई ट्रम्पले उन्मुक्ति दिए।

स्वदेशमा त उनी अझ चर्का छन्। जतिसुकै भ्रष्ट तरिकाले भए पनि उनी मन लागेको काम गरेरै छाड्छन्। पश्चिमले उनी र उनका अर्बपति आसेपासेहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, त्यसलाई उनीहरु तक्माका रुपमा लिन्छन्। साधारण रुसीहरुलाई कष्ट पुग्छ तर, पुटिनलाई? उनी ठान्छन्– उनलाई कसैले छुन सक्दैन।

नभाल्नीको विषयमा रुसका विपक्षी समूह र पश्चिमा मुलुकका सरकारहरुले केही गर्न सक्छन् त? आधुनिक सर्वसत्तावादी शासकहरु सडक, अदालत, मिडिया र भाष्य नियन्त्रण गरेर अनन्तकालसम्म टिक्न सक्छन्। यो कुरा गत शरदमा बेलारुसका तानाशाह अलेक्सान्द्र लुकासेन्कोले पनि पुुष्टि गरेर देखाइसकेका छन्।

पुटिन र उनीजस्ता मानिसहरु सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण टिकिरहेका छन्। जर्मनीले बाल्टिक मुलुकबाट आउने ग्यास पाइपलाइन रद्द गर्ने हो भने पुटिनलाई ठूलो चोट पुग्ने थियो। तर, एन्जेला मर्केल त्यसलाई रद्द गर्न तयार छैनन्। युरोपेली युनियनले पनि त्यसमा जोड दिँदैन। सिद्धान्तको कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। तर, पैसा र शक्तिको आवाज चर्को हुन्छ।

बाइडेनले गरेका आलोचनाहरुलाई मस्कोले खारेज गरिदिएको छ। अब उनले के गर्नुपर्छ त? शुक्रबार पुनः बाइडेनले नभाल्नीलाई रिहा गर्न आग्रह गरे। अन्याथा त्यसको ‘मूल्य’ तिराउने धम्की दिए। तर, कसरी मूल्य तिराउने, उनले भनेनन्।

पुटिनलाई लज्जित गरेर नभाल्नीले नैतिक विजय हासिल गरिसकेको केहीको मत छ। तर, त्यसको वास्तविक परिणाम आउनैपर्ने विश्लेषक ग्यारी कास्पारोभको तर्क छ। ‘पुटिनको तानाशाहीको विपक्षमा बाइडेनले स्वतन्त्र विश्वलाई उभ्याउनुपर्ने’ उनी बताउँछन्।

तर, त्यसो हुने सम्भावना क्षीण छ। किनभने बाइडेन र पश्चिमसँग त्यो शक्ति छैन। सामान्य दबाबमा प्रतिक्रिया दिने सरकारहरुका हकमा होइन, आफ्नो स्वार्थको रक्षा गरिरहेका ग्याङस्टारजस्ता शासकहरुको हकमा। उदाहरणका लागि उत्तर कोरियाका किम जोङ उन र सिरियाका बसर अल असदलाई लिन सकिन्छ। उनीहरुलाई न्यायको कठघरामा कसले ल्याउने?

जहाँ अत्यधिक कुशासन थिएन, त्यहाँको अवस्था पनि बिग्रिँदो छ। उत्तरी इथियोपियामा अहिले आमहत्या भइरहेको छ। ती घटनाबारे अत्यन्त कम सूचना आएका छन्, रोकिनु त परको कुरा। विश्वमा लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त उर्जाको अभाव भएजस्तो देखिन्छ।

दण्डहीनता फैलिँदो छ। गैरजिम्मेवारीपन भाइरल हुँदो छ। सर्वसत्तावाद ‘न्यु नर्मल’ बनेको छ। दि इकोनोमिस्टको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार विश्वको जनसंख्याको मात्र ८.४ प्रतिशत हिस्सा पूर्ण लोकतन्त्रमा बस्छ। जबकि एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्यामाथि सर्वसत्तावादीहरुको शासन चलिरहेको छ। यो क्रम अझ बिग्रिँदो छ।

तानाशाह र कूमार्फत सत्तामा आएका नेताहरुलाई त्यो बाटो छाड्न पश्चिमी विश्वका नेताहरुले निकै मेहनत गरेपनि सामान्यतयाः तिनीहरुको प्रयास खेर जान्छ। आजको प्रश्न ‘म्यानमारलाई कसले गुमायो?’ होइन। बरु प्रश्न गरिनुपर्छ– ‘के पश्चिम हारेको हो?’

(द गार्जियनबाट)