२०२० : चिनियाँ विजयको वर्ष

भविष्यमा प्रकाशित हुने इतिहासका पुस्तकमा सन् २०२० लाई कोभिड–१९ महामारीको वर्ष भनेर चिनिने छ। हुन पनि हो। तर, यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निचतापूर्ण शासनको अन्त्य भएको वर्षका रुपमा पनि स्मरण गरिनेछ। महामारी र ट्रम्प शासन दुवै एकआपसमा गाँसिएका छन् र यिनले दीर्घकालीन असर छाड्नेछन्। किनभने अमेरिकी प्रभुत्वको बीसौँ शताब्दीबाट चिनियाँ प्रभुत्वको एक्काइसौँ शताब्दीमा संक्रमण हुँदै गर्दा यी दुवै घटना भएका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सन् २०२० चीनका लागि उच्च सफलताको वर्ष साबित भएको छ। तर, वर्षको सुरुवातमा त्यस्तो देखिँदैनथ्यो, जतिबेला वुहान महानगरमा नयाँ सार्स–कोभ–२ भाइरसले विनाशलीला मच्चाइरहेको थियो। चिनियाँ अधिकारीहरुको गम्भीर असफलताका कारण त्यो प्रकोप महामारीमा बदलियो। जसले हालसम्म करिब १५ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ र विश्वको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाएको छ। यो वर्षको सुरुमा चीनको केन्द्रीय नेतृत्वले विश्वासको संकट सामना गरिरहेकोजस्तो देखिन्थ्यो। अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चलिरहेका बेला सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले चीनलाई क्षणभरका लागि घुँडा टेकायो।

त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाए। यसले चीनप्रति पश्चिमाहरुको अविश्वास झनै बढायो। नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएपछि ‘एक मुलुक, दुई व्यवस्था’ को युग समाप्त भयो। यसले ताइवानको भविष्यप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उब्जायो।

तर, सन् २०२० को अन्त्यमा चीनको अवस्थामा निकै ठूलो सुधार आएको देखिन्छ। महामारीको सुरुवातमा उसले बेहोरेका असफलताहरुलाई धेरै हदसम्म बिर्सिसकिएको छ, खासगरी चीनभित्र। केन्द्रीय नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास क्षय भएको कुनै संकेत छैन। चीनको एकदलीय शासन भएको राज्यले भयंकर उपाय लगाएर कोभिड–१९ लाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लियो र अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्कायो। जसका कारण चीनमा लगभग सामान्य जीवन फर्किसकेको छ।

अमेरिकासँगको व्यापार युद्धमा पनि चीनले खासै हार बेहोरेको छैन। उसले मात्र दुई सय अर्ब डलरको अमेरिकी सामान किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हङकङका प्रदर्शनकारीमाथिको कारबाहीले पनि राष्ट्रपति सीले चाहेजस्तै काम गरिरहेको छ। त्यसमाथि नोभेम्बर महिनामा नयाँ व्यापार सम्झौतामार्फत चीन भूराजनीतिक सत्तापलट नै गर्न सफल भएको छ। रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (आरसीईपी) विश्वकै ठूलो खुला व्यापार सम्झौता हो र यसले चीनलाई विश्वकै ठूलो व्यापार क्षेत्रको केन्द्रमा राख्नेछ। आरसीईपीले इन्डोनेसिया, सिंगापुर भियतनामजस्ता आसियानअन्तर्गतका चीनका विशाल बजारहरुलाई एकअर्कासँग जोड्नेछ। त्यस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डजस्ता अमेरिकाका महत्वपूर्ण सहयोगी मुलुकहरु पनि यो सम्झौतामा सहभागी हुने छन्। भारत हाललाई सहभागी हुन मानेको छैन। तर, भविष्यमा ऊ पनि यसमा सहभागी हुनसक्छ। आरसीईपीबाहिर छाडिएको सो क्षेत्रको एक मात्र शक्ति अमेरिका हो।

नयाँ, चीनकेन्द्रित आर्थिक ब्लकको निर्माणले ‘रियालिटी’ र ‘रियालिटी टीभी’ बीचको फरकलाई स्पष्ट पार्छ। जनवरी २०१७ मा ट्रम्प ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेपछि उनले चालेको सुरुवाती कदममध्ये एक थियो– ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट अमेरिकाको बहिर्गमन। यो सम्झौता राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गरेका थिए। र, त्यो सम्झौता आरसीईपीजस्तै बन्न सक्थ्यो। मात्र त्यसको केन्द्रमा अमेरिका हुन्थ्यो भने चीन बाहिर। तर, अमेरिकाले चालेको यो आत्मघाती कदमलाई नियालिरहेको चिनियाँ नेतृत्वले सायद सुरुमा आफ्नो भाग्यमाथि विश्वासै गर्न सकेन। त्यसयता ट्रम्पको यो उपहारलाई उपयोग गर्न सीको सरकारले निकै मेहनत गर्दै आएको छ।

उनीहरुको यो प्रयासले अहिले फल दिन थालेको छ। नयाँ व्यापार क्षेत्रसँगै नयाँ भूराजनीति यथार्थ पनि पैदा हुनेछन्। चीनको वरिपरि एकअर्कामाथि निर्भरताको जालो निर्माण हुनेछ। जसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको हैसियतलाई बलियो बनाउनेछ।

संकटको यो वर्षबाट चीन पहिलेभन्दा शक्तिशाली भएर निस्केको छ भने अमेरिका पहिलेभन्दा कमजोर। ट्रम्पका कारण अमेरिकामा कोभिड–१९ ले विनाशलीला मच्चाइरहेको छ। यतिबेला यो मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आफैँमाथि केन्द्रित भएको छ। अरुले हेर्दा अमेरिका विभाजन, अव्यवस्था र अराजकताको हिलोमा लतपतिएको देखिन्छ। अमेरिकाप्रति निर्माण भएको यस्तो धारणाको दुरगामी भूराजनीतिक प्रभाव रहन्छ। ट्रम्पले नतिजा अस्वीकार गर्न खोजेर निर्वाचनलाई विवादास्पद बनाएका छन्। यतिबेला विश्वभरका थुप्रै मानिसहरु सोचिरहेका छन्– नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको आगामी प्रशासन अमेरिकाको यो ओरालो यात्रालाई रोक्न सफल होला त! झगडा गरिरहेका दुई राजनीतिक खेमाबीच सम्झौता हुनसक्छ भन्ने विश्वास निर्वाचनपछिको अहिलेको अवस्थाले दिलाउँदैन।

महामारी र बढ्दो आर्थिक तथा भूराजनीतिक द्वन्द्वको यो कठिन समयमा अमेरिकालाई आफ्ना मित्रहरुको सबैभन्दा ठूलो खाँचो छ। उसका मित्रहरुलाई पनि अमेरिकाको खाँचो छ। बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्व पुनर्स्थापना नहुने हो भने चीन विश्वको प्रभुत्वशाली शक्ति बन्ने दौडमा निकै अगाडि पुग्नेछ। युरोप, इन्डो–प्यासिफिक वा जहाँका भएपनि अमेरिकाका साझेदारहरुका लागि यो शुभ खबर होइन।

चिनियाँ प्रभुत्व कस्तो हुनेछ, विश्वले यसै महिना देखिसकेको छ। अस्ट्रेलियाले ‘आफ्नो गल्ती सुधार्नुपर्ने’ माग राख्दै बेइजिङले १४ बुँदे सर्त जारी गरेको छ। अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्न आह्वान गर्नुका साथै आफ्नो फाइभजी नेटवर्कबाट दुई चिनियाँ कम्पनी जीटीई र ह्वावेलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बदलामा चीनले अस्ट्रेलियाको सामानमाथि कर थोपरेको थियो।

खासगरी युरोपेलीहरुले चीनको यो व्यवहारलाई नियाल्न जरुरी छ। ट्रम्प र उनको राष्ट्रवादी विदेश नीतिबाट अमेरिकाका सहयोगीहरु चाँडै नै मुक्त हुनेछन्। तर, ‘अमेरिका फर्स्ट’ को स्थान ‘चाइना फर्स्ट’ ले लिँदैमा केही हात लाग्दैन। त्यसमाथि यो अन्तहीन चापलुसीको सुरुवात मात्र हो। त्यसैले युरोपेलीहरु ब्युँझिन आवश्यक छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा ‘कृपालु’ महाशक्ति र स्वतन्त्रताको बाचाको पक्षमा उभिने यो अन्तिम मौका हो।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट। योस्का फिसर जर्मनीका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री हुन्)