हामीले प्रदेश सरकारको आकर्षण बढाएका छौँ

संघीयताको कार्यान्वनयमा मुख्य भूमिका खेल्नसक्छु भनेर म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ। म संघमा मन्त्री भएको भए त्यो हुँदैनथ्यो। आखिर अहिल्यै प्रधानमन्त्री हुने मान्छे त म हैन। मैले काम गर्ने सम्भावना भएकै मुख्यमन्त्रीमा हो। एकवर्ष यतिधेरै कठिनाई भोग्नुपर्‍यो कि, मलाई यति धेरै हतारो थियो कि, एउटा मान्छेको हतारोले नहुने रहेछ। सुरुका ७/८ महिना त दुःख, कष्ट सहेर बस्नुपर्‍यो। त्यसपछि केही आशा पलायो। तर, अझै केही उल्झनहरु बाँकी नै छन्।

अर्कोतर्फ संघीयता कार्यान्वनयमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अन्तरप्रदेश बैठकमा २८ वटा निर्णयहरु भएका छन्, ती गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले, मुख्यमन्त्रीहरुको साझा पहलले भएको हो। त्यसको नेतृत्व त हामीले नै गरेको हो। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयको उज्यालो किरण देखिएको छ। प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्नेहरु पनि थिए। त्यो संघीयता मन नपराउनेहरुले भनेको हो। संघीयता चाहिँदैन भन्न नसकेर प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेको हो।

स्थानीय तहले त नजिक रहेर सेवा दिने हो। विकास निर्माणको काम त प्रदेश नै गर्नुपर्छ। ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ५० वटाले राम्रो गरेर केही हुँदैन तर ७ मध्ये ५ प्रदेशले राम्रो गरे त देश नै उज्यालो हुन्छ नि। प्रदेश सरकारको औचित्य, आवश्यकता र आकर्षण बढाएका छौँ। म खुसी छु। म आशावादी छु। काम गर्दै जाँदा खुला दिलले आलोचना गर्नुहोस्। हामी सुध्रे प्रदेशकै विकास हुने हो। 

साना कार्यक्रममा जानुपर्दा काममा बाधा
मेरो हतारो हेर्दा एक दिनमा ४८ घण्टा चाहिन्छ। मैले चाहँदैमा दिनमा ४८ घण्टा हुँदैन। २४ घण्टाभित्रको कामलाई १६-१७ घण्टा व्यवस्थापन गरौँ भन्ने छ। अझै समय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। आजको सामाजिक जीवनमा बाध्यताले गर्दा धेरै जिल्लामा जानुपर्ने, सानातिना कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको छ। कति कटौती गर्दा पनि सकिएको छैन। हाम्रा तलका मान्छेलाई ठूलै मान्छे चाहिएको छ। अब केपी ओली ल्याउने त कार्यक्रममा? कुनै सम्भावन छैन, संघीयमन्त्रीहरु ल्याउने काम पनि छैन। उनीहरुले संघीयमन्त्रीसँग साना योजना पाउने पनि हैन। उनीहरुको आकर्षणको केन्द्र त मुख्यमन्त्री बनेको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरुको पनि ओजन कम छ भन्ने मनोविज्ञान छ। मुख्यमन्त्री त यस्तो आकर्षणको विषय छ कि, गाउँको सानो धारा खोल्न पनि आइदेऊ भन्छन्। आफ्नो मन्त्रालयको काम भ्याइनभ्याइ छ, यसले गर्दा हाम्रो काममा, परिणाममा केही असर गरेकै छ।

मैले सोचेअनुसार काम भएको छैन
मेरो सोच पहिलो चौमासिकमा टेन्डरलगायतका सबै काम सक्ने र मंसिरदेखि धमाधम काम गर्ने भन्ने थियो। तर, मेरो दिमागअनुसार समय चल्दैन, मेरो बोली अनुसार काम हुँदैन। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको ३-४ महिना लम्बेतान प्रक्रिया छँदैछ। त्यो परिवर्तन नभएसम्म यो समस्या हट्दैन। असारे विकासको नियति रहिरहन्छ। तर, अघिल्लो वर्षभन्दा यसपटक केही सुधार हुन्छ। हामीले सबै भनेका कुरा गर्न सकेनौँ। अब ३ वर्षमा के गर्ने किटान गरेका छौँ। बहुसांस्कृतिक ग्रामको काम सुरु हुन्छ तर पूरा हुँदैन।अरु काम सुरु हुनुपर्छ भन्ने हो। मेरो सोच अनुसार मन्त्रालयको नीति पनि चल्दैन। यी सबै कामले गर्दा रकम चाहेजस्तो ढंगले रकम खर्च नभएको हो।

असारसम्म मन्त्री नफेरिने, थपिन सक्ने
मन्त्रीहरुले कोशिस गर्नुभएको छ। मेहनत गर्नुभएको छ। ढंग नपुगेको, क्षमता नपुगेको कुरो त छँदैछ। ल फाल्दिऊँ, काम गरेनन् भन्ने अवस्था छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले यहाँ १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सक्छौँ। तर, स्टाफ कलेजसँगको समन्वयमा गरिएको अध्ययनबाट हामीले सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय बनाएका हौँ। सातवटा मन्त्रालय बनाउँदा धेरै मन्त्रालय एकै ठाउँमा गाभिएका छन्। यसले गर्दा कामको नक्कल हुने, एउटा विषयको काम गर्दा अर्को काम छुट्ने भएको छ।

अर्कोतर्फ कतिपय मन्त्रालयमा कामको भ्याइनभ्याई छ। उदाहरणको लागि १९ अर्ब ८४ करोड पूँजिगत बजेटमध्ये झण्डै १५/१६ अर्ब बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ। त्यो भनेको त्यहाँ अत्यधिक लोड छ। त्यही मन्त्रालयले सबै काम गर्दा सेवा प्रवाह कम हुन्छ कि भन्ने छ। त्यसलै वैज्ञानिकीकरण गरेर, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन र भौतिक विकास मन्त्रालयमा केही परिवर्तन गर्ने कि भन्ने कुराकानी भएको छ। अरु मन्त्रालयमा जरुरी छैन। लौ गरिहालौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। अहिले २ वर्ष काम गर्न दिऊँ भन्ने छ। फेर्न परे नयाँ आर्थिक वर्षमा फेरौँ कि भन्ने कुराकानी भएको छ। तर, मैले यो निर्णय गरिसकेको छैन। कामको चुस्तताको लागि, व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरु थप्ने कि भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ।

स्थानीय तहले संघीयता बुझेकै छैनन्
स्थानीय तहसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने त छैन। संघका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको त संघीयताप्रतिको बुझाई त्यस्तो छ भने स्थानीय तहमध्ये संघीयता बुझेकै छैनन्। आफ्नो दायित्व के हो, प्रदेशबाट कति सहयोग हुनुपर्ने हो, संघबाट कति हुनुपर्ने हो भन्ने बुझेकै छैनन्। खाली अधिकारको कुरा मात्रै गरेका छन्, दायित्वको कुरा गरेका छैनन्। दोस्रो कुरा, स्थानीय र प्रदेशबीच समन्वय र समझदारी नहुँदा राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि समस्या देखिएको छ। जस्तो, अघिल्लो वर्ष हामीले सबै स्थानीय तहमा खेलमैदान बनाउने भन्यौँ। ‘ए प्रदेश सरकारले हामीलाई खेलमैदान बनाउन इम्पोज गर्ने’ भन्ने कुरा आयो। प्रदेशले स्थानीय तहमा बहुउदेश्यीय भवन र सम्मेलन केन्द्र बनाउने कुरा गर्‍यौँ। गतवर्ष ३० वटाबाट प्रस्ताव आयो। १६ वटाले मात्र बनाए। स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिकग्राम’को लागि अध्ययन गर्‍यौँ। बनाउने भन्यौँ। अध्ययनले प्रदेशको ३४ वटा स्थानीय तहमा यो पाँच वर्षमा औद्योगिकग्राम बन्ने सम्भावना छैन भन्ने आयो। बाँकी ५१ वटालाई हामीले चिठी लेख्यौँ। कुन ठाउँमा कति रोपनीमा औद्योगिकग्राम बनाउने प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्यौँ। २१ वटाले जग्गा पाइयो भनेर सिफारिस गरियो। २१ वटालाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराइदिन केन्द्रसँग माग गर्‍यौँ। ११ वटा स्थानीय तहको जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव प्रक्रियामा छ। अरु बाँकी छन्। उहाँहरुले किन हामीलाई औद्योगिकग्राम चाहियो भन्ने कुरा पनि छ। यसको मतलब, स्थानीय तहले प्रदेशको सदासयता बुझेका छैनन्।

संघीय वित्तीय ऐनले ६० प्रतिशत पालिका र बाँकी प्रदेशलाई दिने भन्ने प्रावधान छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले वित्तीय स्रोतको परिचालन स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दा वित्तीय बाँडफाँडमा पनि स्थानीय तहलाई दिन्नँ भन्ने बहाना मिलेको छ। स्थानीय ऐनलाई त संघीयले निषेध गरिहाल्छ। स्रोतको बाँडफाँडमा कतिपय ठाउँमा कुरा मिलेको छ, कतिपयमा मिलेको छैन।

नेपालमा वित्तीय संघीयता कमजोर नेपालको वित्तीय संघीयता असाध्यै कमजोर छ। वित्त व्यवस्थापनको सबै जिम्मा संघलाई छ। प्रदेश सरकारलाई कृषिबाहेक अन्यमा एकल स्वामित्व भएको कर उठाउने अधिकार नै छैन। हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै कम छ। अर्कोतर्फ स्थानीय निकायसँग बाँढ्नुपर्ने सवारीसाधन करजस्तामा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। हामीले विद्युत, उद्योगमा लगानी गरेर आम्दानी बढाउन खोजेका हौँ। कम्तिमा साधारण खर्च आफैँले धान्ने अवस्था भए केन्द्रबाट आएको बजेट विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो।

पहिलो वर्ष अन्यौलपूर्ण
पहिला वर्ष एकदम अन्यौलपूर्ण र एकदमै समस्यापूर्ण थियो । दोस्रो वर्ष चाहिँ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको कानुन बनाउने बाटो खोलेकाले केही–केही समस्याको बावजुत पनि प्रदेशहरुमा कानुन अभावका कारणले, संघीय कानुन संशोधन नभएकोले वा केही कानून नबनेका कारणले रोकिनुपर्ने अवस्था त्यति रहेन। त्यसले पनि सहज बनाएको छ। दोस्रो कुराचाहिँ मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलाले केही सैद्धान्तिक सहमति र साझा अवधारणा तयार गरेपछि अन्तरप्रदेश बैठकमा भएका २८ निर्णयहरु कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै कुरा सहज भयो।

संघीय सरकारले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा होस्, स्रोत र साधन बाँडफाँडको कुरा होस् या कानुनका ढोकाहरु खोल्नुपर्ने कुराहरु हुन्, ती सबै कुरामा केही न केही होलो भएको, खुकुलो भएको हुनाले अब मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली अगाडि बढ्छ। प्रदेश सरकारहरु धेरै काम गर्न सक्छन्। अहिले प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने भएको छ। दोस्रो वर्ष मानसिक रुपले पनि हामी धेरै सहज भएका छौँ। कामको हिसाबले पनि धेरै काम अघि बढेको छ। अब काम भएन भने हाम्रै कारणले हुँदैन। म गण्डकी प्रदेशको कार्यकारीको हैसियतले दोस्रो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको सही दिशा समातेका छौँ भन्ने भएको छ।

पहिलो वर्ष हामी शून्यमा थियौँ। एउटा पनि कानुन थिएन। म मुख्यमन्त्री भएर पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दा नै मन्त्रिपरिषद कसरी चलाउने भन्ने कार्यविधि बनाउनु पर्‍यो। सबै आफैँले सिर्जना गर्नुपर्‍यो। कतिपय कानुन बनाउँदा त माथि (संघीय सरकार) बाट ढोका नखोल्ने। त्यसले गर्दा हामीले संघीय सरकारको बढी आलोचना र गुुनासो पनि गर्नपर्‍यो। बढी दबाब पनि दिनुपर्‍यो। अहिले कानून र संरचनामा एकखालको जग बसेको छ। अहिले प्रदेश सरकार मातहत ४–५ सयवटा कार्यालयहरु भएका छन्। त्यो अपुग छ, बेग्लै कुरा हो। तर, जग बस्यो। यद्यपी, २८ सय कर्मचारी आउनुपर्ने ठाउँमा अझै ७ सय कर्मचारी आएका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४६ प्रतिशतख जनशक्तिको अभाव छ। ती समस्या, अभाव र अपर्याप्तता त छँदैछ तर कर्मचारी नभएर कामै रोकियो भन्ने अवस्था छैन।

आलोचना गरेको हो, ओली सरकार फाल्ने भनेको हैन
संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै सत्ता र प्रतिपक्षीमा छौँ। त्यसमा पनि झण्डै दुई तिहाईसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि दुईवटा सरकारबीच समन्वय हुन सकेन। कतिपय बेला दुई सरकारका बीच अधिकार र अस्तित्व र गरिमाका बारेमा कुरा मिलेन। हामीले संघीय सरकारको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने कुरा थिएन। अहिले आएर त्यो त गर्नैपर्ने रहेछ भनेर सच्याउँदै आएको अवस्था छ। उहाँहरुको र मेरो मनस्थिति नै फरक भयो। मेरो यो संघीय प्रणाली चाँडो भन्दा चाँडो सफल बनाउने भन्ने, मर्म र भावना अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने थियो। हामीलाई चाँडो चाहिएको थियो। उहाँहरुको भने चलिरहेछ नि, हुँदैगर्छ नि, किन आत्तिनुपर्‍यो भन्ने थियो। यसले कामको गति मिलेन, ‘वेभलेन्थ’ मिलेन अनि प्राथमिकता पनि मिलेन। यसमा विवाद थियो।

हामीले हाम्रो कुरा राख्दै गयौँ। एउटै पार्टीको भए पनि सरकार त अलग–अलग छ नि। यहाँ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दायित्व छ, मुख्यमन्त्रीको आफ्नो दायित्व छ। एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भए पनि काम फरक छ। अधिकारको लागि एकअर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अधिकार नपाएपछि गुनासो र आलोचना गर्ने अवस्था आएको हो। म यसलाई संघीय सरकारको विरोध भन्दिनँ, आलोचना र विरोध फरक कुरा हुन्। संघीय सरकार फाल्नुपर्छ, केपी ओलीको सरकार फाल्नुपर्छ भनेर त्यो अभियान चलाएको त हैन नि। केपी ओलीको सरकारले अगाडि बढाएको योजनाहरुको कुनै का छैन त्यो पनि भनेको हैन। केपी ओलीको सरकारले मुलूकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सकेन, त्यो पनि भनेको हैन। हामीले त संघीय सरकारले हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भनेको त्यसलाई आलोचना ठानियो। अर्को कुरा, ढोका खोल्नुपर्ने, पुरानो कानुन संशोधन नगरि, नयाँ कानुन नबनाइ ढोका खोल्ने थिएन। उनीहरुले पुरानो कानुन संशोधन गर्नै दुईवर्ष लगाए। कार्यालयको व्यवस्थापन पनि भएन। आयोजनाहरुको बाँडफाँड र वर्गीकरण त अहिलेसम्म भएको छैन। कति हेक्टर जमिनको सिंचाई केन्द्रको, कति प्रदेशको र कति स्थानीय तहको भन्ने भएको छैन। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने छन्। यो त केही पनि भएन सुरुमा। यो गर्देऊ भन्दा उनीहरुले आलोचना ठाने।

प्रदेश सरकार काम गर्दैछ
हामीले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनायौँ। यो हाम्रो एकल अधिकारको कुरा हो। तर, संविधानले प्रदेश प्रहरी संगठनमा राख्ने प्रहरीको मापदण्ड संघीय कानूनले तोक्ने भन्यो। कुन तहसम्मको रहने र कुन तहसम्मको माथि जाने भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। यस्तो कुरामा पनि २ वर्ष लगाइयो। ७५ हजार प्रहरी कसरी बाँढ्ने भन्ने अझै पनि भएको छैन। हामी जिल्ला–जिल्ला गएर कस्तो प्रहरी संगठन बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ। प्रहरी संगठनलाई यति पंगु र राजनीतिकरण गरियो कि त्यो कुनै फक्सनएवल छैन। हामीलाई पेशागत प्रहरी चाहिएको छ। हामी राम्रो प्रहरी बनाउँछौँ। हाम्रो मोडल सायद अर्को प्रदेशले पनि अनुकरण गर्छन्। यो आर्थिक वर्षमा प्रहरी ऐन आउँछ। हामीसँग प्रहरी तालिम केन्द्र छैन। बुटबलमा भएको ५ नम्बरमै गयो। यहाँ हामीले प्रहरी तालीम केन्द्रको लागि ७६८ रोेपनी जग्गा पाएका छौँ। अहिले अस्थायी संरचना तयार भएको छ। त्यहाँ हामी अध्याधुनिक तालीम केन्द्र बनाउँछौँ। कानूनहरु आवश्यकता अनुसार बनाउने हो। संख्या धेरै बनाउन कतिपय प्रदेशमा त्यस्ता ऐन बनाइएको छ। त्यहाँ ५-६ वटा बनाउन नपर्ने कानुन बनेका छन्। ती कानूनको कार्यान्वयन नै छैन। रहर गर्ने हैन, अब हामी यो वर्ष १०-१५ वटा कानून बनाउँछौँ।

लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन बनाउन र संशोधन हुनुपथ्र्यो। निजामतिको व्यवस्थापन र संघीय कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि रोकिएको छ। हामीले प्रदेश लोकसेवा गठन गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्छौँ।

उज्यालो प्रदेश र एक घर एक धारा हामीले यो वर्ष सक्ने भनेको हो। मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ५ लाख ७८ हजार २ सय १९ वटा घरमै बिजुली पुर्‍याउने भनेको हो। एक वर्ष यसै गयो। तर, कहाँ बिजुली पुगेको छैन भन्ने जानकारी स्थानीय निकायले पठाएनन्। हाम्रो संरचना थिएन। जिल्ला समन्वय र स्थानीय पालिकाले तथ्यांक नदिँदा समस्या भयो। गतवर्ष त्यही काममा आफ्नै तवरले लाग्नुपर्‍यो। ९ प्रतिशत घरधुरी कुनकुन पालिकाको कुनकुन ठाउँमा हो भन्ने थाहा भएन। अहिले थाहा भएको छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको बुटवल र पोखरा कार्यालयसँग सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ। पैसा हामीले दिने हो। अहिले बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पु¥याउन थालिएको छ। मनाङ, मुस्ताङजस्ता जिल्लामा भने सौर्यऊर्जाको प्रयोग गर्ने भनिएको छ। खानेपानीको हकमा पनि हामीले यस्तै अभियान चलाएका छौँ। एकवर्ष ढिला भएको भने पक्का हो।

चाहेको भए आफैँ कुलपति
गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्ति भयो। मैले चाहेको भए मैले नै बनाएको कानूनमा म आफैँ कुलपति हुने व्यवस्था राख्नसक्थेँ। तर, विश्वविद्यालय पूर्ण प्राज्ञिक हुनुपर्छ र विश्वविद्यालय भनेको अनुसन्धानकर्ता र प्राज्ञिकहरुको हो। कुलपति हुन नै १० वर्ष प्राध्यापन गरेको रपीएचडी पास गरेको राखिएको छ। न्यासिक परिषद हाम्रो पहिलो परिकल्पना हो। न्यायिक परिषदले नै अध्यक्ष मनोनित गर्छ। त्यसले नै अब कुलपति नियुक्ति गर्छ। न्यायिक परिषदमा जान पनि एउटा मापदण्ड बनाइएको छ। त्यहाँ हाम्रोतर्फबाट कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्रलायका सचिव रहन्छन् । त्यो बजेट दिनको लागि मात्रै हो।

न्यायिक परिषद गठन र उपकुलपति पनि अब नियुक्ति पनि अब हुन्छ। यो वर्ष १० करोड ४० लाख बजेट खर्च गर्ने गरेर राखेको हो। जग्गा प्राप्त हुने अवस्थामा छ। प्रक्रिया लामो भएकाले समय जग्गा लिन समय लाग्यो। शैक्षिक क्यालेन्डर पनि बनाउँछौँ। तत्काल हामी केही कर्मचारी खटाउँदै छौँ। गण्डकी टेक्निकल इन्टिच्यूटको लागि जग्गा पाएका छौँ। यो सायद, देशमै पहिलो हो। हामीले २७ वटा जग्गा मागेका थियौँ, बल्ल २ वटा पाएका छौँ। हामी त्यहाँ अर्कोवर्ष सायद कक्षा संचालन गर्छौँ। यसका लागि सिटिइभिटीसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढ्ला।

अनुदानको नाममा पैसा बाँडेको छैन
पैसाबिना केही हुँदैन। तिमीहरुले उत्पादन गर भनेर मात्रै हुँदैन। किसानले कृषि उपज केन्द्र कहाँबाट बनाउँछ? बनाउने भए पहिल्यै बनाउँथ्यो नि। हामीले किसानलाई हातहातमा पैसा बाँडेको हैन नि। पूर्वाधारको लागि गरेको हो।

होमस्टेलाई बाँडेको पैसाको बारेमा पनि पर्यटन व्यवसायीको पूर्वाग्रही सोच छ। उनीहरु मै खाऊँ मै लाऊँ भन्ने सोचमा छन्। पर्यटन व्यवसायीहरु गाउँमा मुख्यमन्त्रीले होमस्टेख खोल्यो, हाम्रो पर्यटन घट्यो भन्न मिल्छ? हामीले होमस्टेको लागि दिएको अनुदान पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका छौँ। सामुदायिक भवन, तालिम भवनजस्ता निर्माणका लागि पैसा चाहियो नि। पैसा यो वर्ष पनि बाँडिन्छ। त्यहाँ नदिए लेकसाइटमा रिसोर्ट खोल्न दिऊँ त? त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले होमस्टे वर्गीकरण गर्ने भनेका छौँ। होमस्टेले गर्दा यो प्रदेशमा आन्तरिक पर्यटन बढेको छ। होमस्टे भनेको छुट्टै चरित्रको हो। हामीले समृद्धिको लागि पर्यटन भनेका छौँ। हामीले केन्द्र सरकारले तोकेका ११० मध्ये ४० वटामा ४० लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकासलाई रकम विनियोजन गर्दैछौँ। हामी मरिमेटेर काम गरेका छौँ। १० जना कर्मचारी चाहिएको छ, ४ जनाले काम चलाउनु परेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी चाहिने त्यहाँ छैनन्। कृषिमा त्यस्तो समस्या छैन। मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमूना कृषि गाउँको लागि एक जना जेटिए खटाइएको हो। यो परियोजना सोचेजस्तो भएको छैन।

वैदेशिक ऋण र सहयोगको पहल
वैदेशिक ऋण त्यत्तिकै आउँदैन। हामीले पहल गरेका हौँ। पोखरा चक्रपथ बनाउन चीन सरकारबाट सहयोग लिने, अत्याधुनिक रंगशाला बनाउने कुरामा चिनियाँसँग कुरा भएको हो तर यो काम हुन सकेको छैन। चीनबाट गाई ल्याउने कुरा केही अगाडि बढेको छ। यो सरकारले दिने होइन। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजाने कुरा हो। हामीले जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो सफल हुन्छ कि भन्नेमा छ। यहाँ आउने ऋण सहुलियत दरको हुन्छ। बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान होस् भन्ने हो। युनान, तिब्बत र अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीका गभर्नरसँग पनि कुरा भएको छ। व्यापार बढाउने कुरा पनि भएको छ। विदेशी लगानी ल्याउन पनि संघीय सरकारको सहमति चाहिन्छ। प्रदेशको पहलकदमीको कुरा त छँदैछ, संघले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने अर्को कुरा छ।

अघिल्लो वर्ष नै गर्ने भनेको हो, गरिएन। लगानी सम्मेलनको कुरा सोचिएको छ। यो कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा राखिएन। हामी प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरेर परियोजनाको छनौट तथा त्यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया गर्ने, कति लागत, कति नाफा र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे तयार हुने र योजनाहरुको बैंक बनाउने भन्ने छ। लगानी सम्मेलन यो वर्षको अन्त्यतिर होला।

दोहोरो सुविधा : अब चर्चाको विषय रहेन 
एउटा कालखण्डमा गरेको सेवा लिनबाट अर्को कालखण्डमा लिनुहुँदैन भन्ने नहोला। मेरै गाउँमा पनि इन्डियाका दुईवटा पेन्सन खानेहरु छन्। हामीले त स्थानीय तहको लागि ढोका खोलिदिएको हो। दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने वाक्य नराखिदिएको (नियमावली) हो। लिने नलिने निर्णय स्थानीय तहले नै गर्ने कुरा थियो। यो दोहोरो कुरा काठमाडौँमा जीवनभर जागिर खाने अनि फेरि राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरुको लागि तयार गरिएको हो। अहिले यो विषयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेपछि चर्चाको विषय रहेन।

(गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग वासुदेव मिश्रले गरेको कुराकानीमा आधारित)