युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षपछि नयाँ नोट वितरण पूर्ण रूपमा रोक्ने तयारी गरेको छ।
नयाँ नोट वितरण खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले रोक्न लागिएको हो।
अहिले नयाँ नोट छपाइ र वितरण व्यवस्थापनमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा यज्ञ बञ्जाडेले लेखेका छन्।
राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि नोट सटहीमा कटौती गरेको छ।
यसपटक प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सयका दरले नयाँ नोट सटही सुविधा दिइएको छ । गत वर्षभन्दा यो ८ हजार ५ सयले कम हो।
पछिल्ला वर्ष राष्ट्र बैंकले ‘सफा नोट नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेपछि नयाँ नोट वितरण बन्द गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए। यही क्रममा नोट व्यवस्थापनको काममा पनि अटोमेसन (स्वचालित) गर्ने काम सुरु गरिएको उनले बताए।
‘अबका एक/दुई वर्षमा नोट व्यवस्थापन कार्य पूर्णरूपमा अटोमेसनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अटोमेसनमा जान बाध्य पारिनेछ।’
सफा नोट नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दसैं र तिहारमा नयाँ नोट बाँड्नुपर्ने अवस्था नहुने उनले बताए । ‘सफा नोट नीति कार्यान्वयनपछि नोट पुरानो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै नयाँ भएपछि दसैं-तिहारमा मात्र नयाँ वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।’
नोटमा केरमेट गर्न, रङ लगाउन, जलाउन, माटोमा पुर्नलगायत विभिन्न विधिमार्फत नष्ट र फोहोर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो गतिविधि गरेमा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ। ‘सफा नोट नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नोट फोहोर गर्ने र नष्ट गर्नेलाई कानुनबमोजिम बढीभन्दा बढी कारबाही हुन्छ,’ निरौलाले भने।
नयाँ नोट वितरण गर्ने काम राज्यको उद्देश्यविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया