युनिकोड
मन्त्रिपरिषद्ले २३ गते संसद् बैठक बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २३ गतेअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् र बीचमा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने राजनीति झन् अन्योलग्रस्त हुनेछ ।
संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा यो विषय सशक्त रूपमा उठ्नेछ । राजीनामाको विषयले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा नदिने हठ लिएका छन् । आफूलाई काम नदिएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
ओलीले आत्मालोचना गरे मात्र उनीसँग सहकार्य हुन सक्ने दाहाल–नेपाल समूहले बताएको छ । तर ओली आत्मालोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा र आत्मालोचना गरेर आए त्यही किसिमले छलफल हुने नभए उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र त्यति गर्दा पनि नभए प्रतिगमनविरुद्ध रहेका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि विभिन्न दलसँग भएको छलफलमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनका सहयात्री मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेको छ । ओलीले समाएको बाटो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनतर्फ केन्द्रित रहेकाले प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा आएका दलहरू मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सरकार पनि मिलेर गठन गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल समूहको छ।
ओली भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिने र संसद्बाट आफूलाई अप्ठेरो पर्ने अवस्था आए अधिवेशन बोलाउने र बैठक बसेलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मको रणनीतिमा लागेको स्रोत बताउँछ । ओली यो हदसम्म जान सक्ने आँकलन दाहाल–नेपाल समूहले पनि गरेको छ।
‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक लामो समयसम्म स्थगित गर्ने सम्भावना छैन, त्यसैले संसद्मा आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन नै अन्त्य गर्न बेर लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे पनि एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्न भने सक्छन् ।
संसद् विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए पनि पुनस्र्थापना भएपछि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने हुँदा फेरि बैठक बसेर उनलाई संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएसँगै उनी नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था हुँदैन । संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले बोलाउनुपर्छ नत्र बैठक बस्न सक्दैन।
संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा भने उपनेताले संसदीय दलको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा संसदीय दलको नेता वा प्रमुख सचेतकले ह्विप प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्ने भन्ने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएका छन् ।
२०५२ सालमा राप्रपामा प्रमुख सचेतक र पार्टी अध्यक्षले फरकफरक ह्विप जारी गरेका थिए । आफ्नो संसदीय दलमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था नेकपाको विधानमा छ ।
ओलीले संसदीय दलमा बहुमत नभएका कारण आफैंले संसद्मा विश्वासको मत लिने अवस्था छैन । ओलीलाई संसदीय दलबाट पनि नहटाउने र उनले राजीनामा पनि नदिने हो भने संसद् अधिवेशन सुरु भए पनि त्यसले निकास दिन नसक्ने देखिन्छ । बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्नै कठिन हुनेछ । ओली समूहका सांसद हाजिर गर्दै हिँड्ने अवस्था आउन सक्छ । संसदीय समितिमा पनि कुनै अजेन्डामा छलफल गर्दा विवादैविवाद हुने सम्भावना छ ।
संसद् बैठक र संसदीय समितिभित्र तीव्र ध्रुवीकरण हुँदा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले निकास नदिएसम्म राजनीति अन्योलमै रहने देखिन्छ । त्यसैले अन्योलग्रस्त राजनीतिलाई निकास दिन सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन जरुरी देखिएको एकथरी राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
प्रतिक्रिया