युनिकोड
यातायात समितिहरूका नाममा रहेको रकम सरकारले गैरकानुनी रूपमा फकुवा गरेको छ।
यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीसँगै समितिहरूका नाममा रहेको रकम रोक्का गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रूपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
व्यवसायीको प्रलोभनमा सरकारले खारेज भएका यातायात समितिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा बताउँछन्। यातायात समिति संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका थिए।
ऐनअनुसार दर्ता संस्था गैरनाफामूलक हुने प्रावधान छ। यातायात समितिको विधानमा समिति खारेज भए चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ।
‘संस्थाको विधानविपरीत सरकारले समितिको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। यो गैरकानुनी हो,’ थापाले भने, ‘राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा थिती बसाउनुपर्ने हो। तर उल्टै वर्षांैदेखि राज्यलाई छल्दै आएका समितिको रकम फुकुवा गरेको छ।’
राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको उनको आरोप छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले व्यवसायीको दबाबमा परेर गर्नै नहुने काम गरेको बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार यो निर्णय गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा भएको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा निर्दोष घोरसाइनेले लेखेका हुन्।
२०७५ साउन ६ गते गृह र भौतिक मन्त्रालयले यातायात समितिको खर्चको विवरण सीडीओ कार्यालयमा पेस गरे ३५ दिनसम्म भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ३५ दिनपछि बाँकी रकम स्वतः राष्ट्रियकरण हुने जनाइएको थियो।
तर यातायात समितिका पदाधिकारीले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर सम्पत्ति फुकुवा गर्न सफल भएका छन्। सरकारको निर्णयअनुसार २०७५ साउनबाटै सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने थियो।
प्रतिक्रिया