युनिकोड
सरकारले कोरोना भाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोपसम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिले जनाएको छ।
कोरोना खोपको व्यापक प्रतीक्षा भइरहेको बेला खोपको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाको पूर्वनिर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए। ‘पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नुपर्यो,’ उनले भने। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा श्रीराम सुवेदीले लेखेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीलगायत सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने सरकारी नीति रहेको डा.उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खोप वितरण गर्न दिँदा यो वर्गबाहेक अन्यले पहिला खोप पाउन सक्छन्।’
सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिन सक्ने उनले बताए। सरकारले पहिलो चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सुरुमा देशको जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र त्यसपछि अत्यधिक जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा गरी कुल २० प्रतिशतलाई खोप उपलव्ध गराउने तयारी गरेको छ।
सामान्य हिसाबले पनि नेपालको कुल ३ करोड जनसंख्याको ३ प्रतिशत बराबर हुने ९ लाखजनाले प्रथम चरणमा खोप पाउनेछन भने त्यसपछि १७ प्रतिशतको हिसाबले ५१ लाख जनसंख्याले खोप पाउनेछन्। त्यसपछि बाँकीलाई यथाशक्य छिटो खोप उपलव्ध गराउन सरकार गृहकार्यमा जुटेको डा। उप्रेतीले बताए। उनले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ।’
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा आउने खोपबाहेक सरकारले ‘जी–टु–जी’ अन्तर्गत भारत सरकारसँग सीधै सम्पर्क गरेर सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्मित खोप खरिद गर्न सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया