कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध खोप तयार भई त्यसको प्रयोग प्रारम्भ भएपछि नेपालमा पनि छिट्टै खोप आउने आशा पलाएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा खोपको प्रयोग सुरु भइसकेको छ भने नेपाल सरकारले यसको खरिदका लागि चासो र तयारी अगाडि बढाएपछि छिट्टै खोप आउने सम्भावना बढेर गएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) को पहलमा कोभ्याक्स अनुदानको खोप छिटो आउने बाटो कुरिरहेको नेपाल सरकारले अन्य बाटोबाट खोप भित्र्याउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीर अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसार विभिन्न मुलुकले बनाएका खोप खरिद गरेर ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । साथै खोप ऐन र नियमावलीका आधारमा खोप कोष सञ्चालन गरेर खोप छिटो ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा खोपको सचिवालय गठन गरिएको छ । साथै आठवटा कार्यक्षेत्र अनुसार समिति गठन गरेर खोप ल्याउन र त्यसपछिका कामका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको छ।
विश्वका विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका खोपहरूले अहिले धमाधम व्यावसायिक उत्पादनका लागि स्वीकृति पाइरहेका छन् । उनीहरूले व्यावसायिक उत्पादन बजारमा ल्याउनुअघि चाल्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अधिकारीले बताए। ‘छिटो खोप भित्र्याउने गरी उच्च स्तरमा काम भइरहेको छ । हिजोआज हाम्रो सबै दैनिकी खोपकै लागि खर्च भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने।
विश्वव्यापी खोपको दौडमा प्रथम भएको फाइजर कम्पनीको खोप बेलायतमा प्रयोगको थालनी भइसकेको छ । त्यसपछि दोस्रो छिटो बजारमा आउन लागेको मोडेर्नाको खोप, तेस्रोमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको खोप, चौथोमा रुसको स्पुतनिक भी खोप, पाँचौँमा चीनको सिनोभ्याक्स रहेको छ । त्यसपछि युरोपका विभिन्न मुलुक र जापानले उत्पादन गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका खोपहरू पनि व्यावसायिक उत्पादनको लाइनमा छन्।
फाइजर कम्पनीको खोप माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले भण्डारणका हिसाबले नेपाल ल्याउन त्यति सहज छैन। जुनसुकै खोप पहिले भित्रिए पनि स्वास्थ्यकर्मी पहिलो चेन ब्रेकर भएकाले पनि त्यो रोक्न उनीहरूलाई पहिलो खोप दिने योजना सरकारले बनाएको छ।
त्यसपछि सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत जोखिममा रहेका उमेर समूह र रोग लागेका व्यक्तिहरू खोपको प्राथमिकतामा छन् । हालसम्म कोभिड सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएकामा अन्य रोग लागेका बढी रहेकाले पनि त्यो प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो।
प्रतिक्रिया